सरकारको नियन्त्रण र नियमनमै 'परमाणु भट्टी'

काठमाडौं : परमाणु र रेडियोधर्मी पदार्थको अनुसन्धान गर्ने प्रयोगशाला सरकारको नियन्त्रणमा मात्रै संचालन हुने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आणविक भट्टीको निर्माण, संचालन, नियमन र प्रयोग सरकारले गर्ने बताएका छन्।

संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आइतबारको बैठकमा छलफलको क्रममा रहेको 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'बारे बोल्दै मन्त्री पोखरेलले परमाणु भट्टी संचालन गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई नदिइने बताएका हुन्। विधेयकमा भने सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त संस्थाले पनि परमाणु अनुनसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो।

मुलुकले नयाँ प्रविधिको अवलम्बन गर्नुपर्ने भएकाले आणविक र रेडियोधर्मी पदार्थको अनुसन्धान केन्द्र खोल्न सरकारले कानुन आवश्यक भएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो। यस क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्नका लागि पनि उक्त विधेयकको आवश्यकता परेको उनले बताएका थिए।

'आणविक राष्ट्र बनाउने उद्देश्य र सोचले यो विधेयक ल्याइएको होइन। नेपालले आणविक र परमाणु हतियारको विपक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ', उनले भने, 'हातहतियार बनाउनका लागि भट्टी बनाउनका लागि यो विधेयक ल्याइएको होइन। स्वास्थ्य, कृषि, निर्माणका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मात्रामा उत्पादन गर्न कानुन चाहिएको छ।'

नेपालमा अनुसन्धानका केन्द्र स्थापना गर्न, जनशक्ति उत्पादन गर्न, सम्भावनाहरूको अध्ययन गर्नका लागि सरकारलाई कानुन आवश्यक परेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो। उनले प्रविधिलाई सही सदुपयोग गरे समृद्धि हुने र त्यसलाई प्रयोग गरिएन भने मुलुक विकासमा पछाडि पर्ने बताएका थिए।

अहिले पनि क्यान्सर जस्तो उपचारका लागि भारतको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रमा आवश्यक सम्बन्धित कुराको आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। नेपाललाई आवश्यक पर्ने हिसाबमा मात्रै परमाणु र रेडियोधर्मीको उत्पादन गर्नुपर्नेमा सरकार सजक रहेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो।

उनले भने, 'हामी त्यस्तो भू-बनावटमा छौँ कि अरूहरू आणविक राष्ट्र छन्। उनीहरूकोमा विस्फोट हुँदा नेपाल अछुतो रहन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा नेपालले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नसक्ने अवस्था रहन्न। कानुनी व्यवस्था रहेन भने हामीले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्दैनौँ।'

भारत र चीनको परमाणु हतियारको डर

समितिमा छलफलका क्रममा मन्त्री पोखरेलदेखि सांसदहरूले नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको परमाणु हतियार र भट्टी विस्फोट भएका हुने क्षतिबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए। परमाणु हतियार सम्पन्न दुई ठूला मुलुकमा अप्रत्याशित घटना भए त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने र त्यसबाट बच्न तथा क्षतिपूर्तिको लागि एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आवाज उठाउनका लागि कानुन आवश्यक पर्ने बताएका थिए।

सांसद खगराज अधिकारीले भारतको परमाणु भट्टीमा विस्फोट भएमा दिल्लीमा भन्दा काठमाडौंमा पहिला प्रभाव पर्ने बताएका थिए। त्यसको प्रभावबाट बच्न कानुन बन्न लागेको उनको भनाइ थियो। उनले विधेयकको शीर्षकमा भने 'पारमाणविक' शब्द राख्न नहुने धारणा राखेका थिए। भारतको परमाणु भण्डारण नेपालको नजिकै भएको उनीहरूको भनाइ थियो।

कांग्रेसका सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले युरेनियम तथा परमाणु उत्खनन, प्रयोग, प्रशोधन, खपत र निर्यात जस्तो विषयमा नेपालले प्रवेश गर्न नहुने बताएका थिए। अनुसन्धान, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रका लागि राम्रो भए पनि निर्यातका लागि गर्न लागियो भने प्रभाव पर्ने उनको भनाइ थियो। 'नेपालमा उत्पादन भएको युरेनियम चीन निर्यात गरेमा भारत रिसाउने र भारत निर्यात गरेमा चीन रिसाउने हुन्छ।

त्यसबाट सचेत हुनुपर्छ।' सांसद हितबहादुर तामाङले संसदमा आशंका र आशंकाको भुमरीमा उक्त विधेयकमाथि छलफल गर्नुपरेको बताए। उनले कसको चासोमा उक्त विधेयक आएको हो भन्नेमा आशंका व्यक्त गरेका थिए।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले नेपाल पारमाणविक कानुन बनाउने अवस्थामा नरहेको र रेडियोधर्मीलाई केन्द्रित गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। 'युरेनियम, आणविक शक्ति भनेको हतियार हो र यो चलाउन सक्ने हाम्रो अवस्था हाम्रो छैन। युरेनियम उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग एवं ओसारपसार गर्ने विधेयक ल्याउन हुन्न।'

विधेयकबाट 'पारमाणविक' हटाउने कि नहटाउने?

नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङलगायत सांसदहरूले विधेयकको नामबाट पारमाणविक शब्द हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले रेडियोधर्मीको विषयमा मात्रै कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, नेपालको क्षमता र भौगोलिक अवस्था हेरेर पनि परमाणुसँग सम्बन्धित विधेयक बनाउन नहुने उनीहरूको धारणा थियो।

मन्त्री पोखरेल पनि सुरुमा भने विधेयकको नामबाट 'पारमाणविक'  भन्ने शब्द हटाउन सहमत देखिएका थिए। तर, भित्रबाट भने त्यो हटाउन नसकिने बताएका थिए।

मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि सचिव डा. सञ्जय शर्माले विधेयकको नामबाट 'पारमाणविक' भन्ने शब्द हटाउन नसकिने बताएका थिए। उनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जासम्बन्धी निकाय (आइएइए)ले सहयोग गरिरहेको र उक्त शब्द हटेमा उनीहरूको सहयोग हुन नसक्ने बताएका थिए।

आइएइएको दबाबमा नै उक्त विधेयक आएको बताउँदै सचिव शर्माले भने, 'पारमाणविक शब्द हटाउने भन्नेबारे आइएइएले सहयोग गर्दैन। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ। नामबाट पारमाणविक शब्द हटाए पनि विषयवस्तुबाट पारमाणविक व्यवस्था हटाउन हुन्न। त्यो हटाए विधेयकको उद्देश्य पूरा हुँदैन।'

मन्त्री पोखरेलले नेपालमा आइएइएको सहयोगमा नै अध्ययन केन्द्र खोल्ने कानुनी बाटो चाहिएको भन्दै छिटो पारित गरिदिन आग्रह गरेका थिए। नेपाल पारमाणविक क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको उनको भनाइ थियो। उनले विधेयकलाई लिएर नेकपाका देव गुरुङ, खिमलाल भट्टराई, कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण र पुष्पा भुसाल, समाजवादी पार्टीका डा. सुरेन्द्र यादव र राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँग छलफल भएको पनि जानकारी दिएका थिए। जसमा यो विधेयक अगाडि बढाउने सहमति जुटेको उनले बताएका थिए।

समिति सभापति जयपुरी घर्तीले भने आइएइएको दबाब रहेको भन्ने थाहा पाएपछि आशंका उब्जिएको बताइन्। उनले कुनै पनि पक्षको दबाबमा संसदले कानुन बनाउन नसक्ने धारणा राखेकी थिइन्। नेपालको आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।