धनीपूर्जा हुनेलाई कागज गराउँदै लखेट्छन् स्थानीय

|

विराटनगर : एक हप्ता अगाडिदेखि मोरङको पथरी शनिश्चरे-३ मा दुई/तीनजना अपरिचित मानिस घुमघाम गरेको स्थानीयले देखे। नजिकबाट उनीहरूको गतिविधि हेरिरहेका स्थानीयले शनिबार थाहा पाए १ जना ७० वर्ष वृद्ध मानिससहित तीनजना अधवैंशे मानिस त्यहाँ पूर्जावालाको मध्यस्तकर्ता भएर जग्गा किनबेचमा आएका रहेछन्।

त्यसलगत्तै स्थानीयमा होहल्ला फैलियो। जग्गा दलालीको मध्यस्तकर्ता बनेर आएका वृद्धालाई पथरी शनिश्चरे वडा नम्बर ३ मा रहेको किरातचोकको गोलघरमा लगेर स्थानीयले थुनिदिए। प्रहरीको चेकपोष्टका लागि बनाएको उक्त गोलघर यतिबेला पूर्जावालालाई राख्ने थलो भएको छ। त्यहाँ प्रहरी बस्दैनन्।

झापाको दमकबाट जग्गा धनी कल्पना अधिकारी क्षेत्रीको धनीपूर्जामा रहेको जग्गा खोज्दै पुगेका ७० वर्षे वृद्ध भरत भट्टराईलाई स्थानीयबासीले दिनभर त्यही गोलघरमा थुनिदिए र बेलुका छोडिदिए।

गोलघरमा वृद्ध भरत भट्टराई / तस्बिर : अर्जुन आचार्य


भट्टराईले ताप्लेजुङका २ जना लिम्बू थरका युवालाई लिएर बिक्री गर्ने जग्गा देखाइदिन्छु भन्दै त्यहाँ लगेका थिए। तर, कल्पनाको नाममा रहेको जग्गामा अर्कै व्यक्ति बसोबास गरिरहेको थिए।

‘मेरो घरमा कल्पना अधिकारीको जग्गा यही होइन भन्दै सोध्न आए,’ स्थानीय बलबहादुर फियाकले भने, ‘त्यसपछि मैले यहाँ जग्गाको दोहोरो स्वामित्व छ, किनबेच हुँदैन, नापी नक्सांकन गर्न यहाँ हामी कसैले पनि दिएका छैनौं, भनेर सम्झाइबुझाइ पठाएको थिएँ, फेरि अनावश्यक चासो गर्दै दलालको काम गर्न थालेपछि वृद्धलाई सबैले जम्मा भएर थुनेका हौँ।’

मोरङको पथरी शनिश्चरेमा जग्गाको दोहोरो स्वामित्व विवाद ३५ वर्षभन्दा लामो समस्या हो। त्यहाँका स्थानीयले धनीपूर्जावाला कोही व्यक्ति त्यस ठाउँमा पूगे लखेट्छन् या गोलघरमा थुनिदिन्छन्।

झोडा फाँडेर ३६ साल अगाडिदेखि बसेका उनीहरूको जग्गामा ०४१ सालपछि नक्कली पूर्जा बनाएर ठूलाबडाले षड्यन्त्र गरेको स्थानीयको दाबी छ। थुनेर वा पक्रेर राखेका पूर्जावालालाई सर्वसाधरणले अन्तिममा जग्गा नापजाँच नगर्ने, बिक्री वितरण नगर्ने र जग्गा दाबी गर्न नआउने शर्तनामा कागज गराएर छोडिदिन्छन्।

गोलघरमा वृद्ध भरत भट्टराई / तस्बिर : अर्जुन आचार्य


मोरङको पथरी शनिश्चरेमा दोहोरो स्वामित्वको विवाद छ। धनीपूर्जामा एक व्यक्तिका नाममा जग्गा भए पनि भोगचलन भने वर्षौंदेखि अर्कैले गरिरहेका छन्। त्यो ठाउँमा बेला–बेलामा यसैगरी विवाद सिर्जना हुने गरेको छ। वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका स्थानीयबासीका हातमा जग्गा भए पनि पूर्जा अर्कैका हातमा छ।

वर्षौंदेखिको समस्या राज्यले दीर्घकालीनरूपमा समाधान नगर्दा बेला–बेलामा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। यहाँ पूर्जावाला जग्गाधनी कोही गए स्थानीयबाटै असुरक्षित हुन्छन्। त्यसलाई स्थानीय नक्कली पूर्जाधारी भन्छन्।

‘झण्डै ९ महिना अगाडि पनि एकजना त्यस ठाउँको पूर्जावाला जग्गाधनीलाई स्थानीयले सोही ठाउँको गोलघरमा थुनिदिएका थिए,’ त्यस ठाउँका अगुवा मौसम याक्थुमले भने, ‘अन्तिममा कागज गराएर उनलाई पनि छोडेका थियौँ, प्रहरीको चेकपोष्टका लागि बनेको गोलघर अहिले पूर्जावाला थुन्ने जनताको गोलघरजस्तै भएको छ।’

दोहोरो स्वामित्वका कारण सर्वसाधारणले मानसिक तनाव भोग्नुपरेको छ। समस्या समाधानका लागि त्यहाँका जनप्रतिनिधिले प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन्।

पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको यो समस्या अहिलेको मात्रै होइन। लामो समयदेखिको यो समस्याले भट्टराई जस्ता धेरै वृद्ध तथा जग्गाधनीले मात्रै होइन त्यहाँका स्थानीय पनि सन्चले बस्न पाएका छैनन्।

पथरी शनिश्चरेको सट्टा-भर्नाको समस्या समाधान गर्छु भन्दै यसपटक पनि मोरङ क्षेत्र-३ बाट निर्वाचित वर्तमान कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

‘यसअघिका विभिन्न कार्यक्रममा आउँदा दशैं अगाडि यो समस्या समाधान गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो,’ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका-३ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर चेम्जोङको भनाइ छ, ‘मन्त्री ढकालको यही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने आशामा यहाँका सर्वसाधरण छन्, यो विषयलाई अब पटक-पटक भोट माग्ने बाटो बनाउनु हुँदैन।’

भट्टराईलाई गोलघरमा हेर्न जम्मा भएका अव्यवस्थित बसोबासीहरू/ तस्बिर : अर्जुन आचार्य


समाधान गर्ने सरकारको तयारी भइरहेको बेला पूर्जा लिएर केही नक्कली जग्गाधनीहरू यहाँ आउने गरेको सुकुमबासी अगुवा याक्थुमले बताए। स्थायित्व प्राप्त वर्तमान दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकारले यो समस्या समाधान गर्नेमा त्यहाँका सुकुमबासीहरू ढुक्क जस्तै छन्। तर, अब पनि सो समस्या समाधान नभए पूर्जावाला वा बसोबास गरिरहेकाबीच हुने द्वन्द्वले नयाँ रूप लिन सक्ने वडाध्यक्ष चेम्जोङको भनाइ छ।

विस ०३५/३६ सालमा मोरङको पथरी, शनिश्चरे, वबयरवन र हसन्दहमा विभिन्न जिल्लाबाट धेरै मानिस त्यहाँ आए। त्यसबेला सो क्षेत्र झाडी थियो। उनीहरूले झाडी फाँडेर त्यहाँ बसोबास गरे।

त्यसपछि तत्कालीन सरकारले सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, इलामको बाँझो, चुलाचुली र मोरङको हम्सेदुम्से एवं चन्दनेलगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई त्यही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदेश दियो। सो क्षेत्रलाई त्यसबेला ‘केचना सट्टाभर्ना क्षेत्र’ भनिन्थ्यो।

तत्कालीन सरकारबाट करिव ५ सय घर परिवारले मोरङको केचना–बयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना जग्गा पाएका थिए। विभिन्न क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना पाईआएका हकवालाहरुले जग्गाका धनीपूर्जा पाए। तर, भोगचलन गरिरहेकाहरू भने धनीपूर्जाविहीन सुकुम्वासीका रूपमा रहेका छन्।

जग्गाधनी पुर्जा / तस्बिर : अर्जुन आचार्य


जग्गाको लालपुर्जा भएका र वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका बीच पटक–पटक झडप हुँदै आएको छ। २०७० साल चैतमा सट्टाभर्ना पाएका ३० घर परिवारले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा भोगचलन गर्न पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटको सुनवाइ १७ महिनापछि हकवालाको पक्षमा भएको थियो।

तर, सर्वोच्चको आदेश कार्वान्यवन हुन सकेन। ३९ सालमा प्रधानपञ्च बनेका तत्कालिन शनिश्चरेका जहरमान लिम्बूले अझै सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै लागिरहेका छन्। उनी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सकुमबासीको पक्षमा आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए।

त्यसबेला उनलाई राज्यले २९ दिन थुनामासमेत राखेको थियो। हाल लिम्बू सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबास पहल समिति पथरीशनिश्चरेका संयोजक रहेका छन्। ‘अब चाहिं समस्या समाधानमा सरकारले पहल गरेको देख्दा खुसी भएको छु,’ उनले भने, ‘कानूनमन्त्रीले दशैंमा सुखद् सन्देश लिएर आउँछु भन्नुभएको छ।’

तीन दशकदेखि भोग गर्दै आएको जग्गा स्थानीयले नछाड्ने अडान राख्दै आएका छन् भने हातमा धनीपूर्जा रहेकाहरु भने जुनसुकै अवस्थामा पनि आफूहरुले जग्गा भोग गर्न पाउनुपर्ने अडानमा देखिन्छन्। ‘यहाँका सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने हो भने राज्यले पहल गर्नुपर्‍यो,’ लिम्बू भन्छन्, ‘नक्कली पूर्जावालालाई यहाँको जनताले १ मुठ्ठी माटो पनि दिँदैनन्।’ उनी पूर्जावालालाई नम्कली र षड्यन्त्रकारीको संज्ञा दिन्छन्।

सो क्षेत्रमा करिब एक हजार विघा जमिनमा द्वैध स्वामित्व रहेको अनुमान छ। जग्गामा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले पनि चासो दिएको छ। त्यस ठाउँबाट प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका सांसद सूयर्माराज राईले पटकपटक यो विषय सदनमा उठाउँदै आएका छन्। त्यति मात्रै होइन सो क्षेत्रबाट जितेर गएका संघीय सांसद भानुभक्त ढकाल त वर्तमान सरकारका कानून मन्त्रीसमेत हुन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.