काठमाडौं : संसदीय समितिले विधेयकमाथि राखेका सुझाव ग्रहण नगरेको भन्दै सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन्।
संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले निजामती सेवा ऐनसम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा आफूहरूले दिएका सुझावलाई ग्रहण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबै क्लस्टरमा महिलाहरूलाई ५० प्रतिशत छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था हुने गरी सो ऐन संशोधन गर्न दिइएको समितिका सदस्यहरूको सर्वसम्मतिको सुझाव पनि समावेश नगरेपछि सरकारको आलोचना गर्नु परेको सत्तारुढ नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
नेकपाका सांसद झपटबहादुर रावलले पटकपटक दिइएको सुझाव पनि सरकारले किन ग्रहण नगरेको? भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनले आर्थिक रूपले पछाडि परेका सबै समुदायलाई आरक्षणमा राख्नुपर्ने व्यवस्था सो ऐनमा गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
सरकारले पेश गरेको विधेयकमा ४५ प्रतिशत मात्रै आरक्षण राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसमा ५० प्रतिशत सबै कलष्टरमा महिलाहरूलाई छुटयाउनुपर्ने सांसदहरूको सुझावलाई सरकारले समावेश नगरेकोमा सांसदहरूको आपत्ति छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले राखेको आरक्षणसम्बन्धि व्यवस्था प्रक्रियामै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए।
यता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सबै कलष्टरमा ५० प्रतिशत महिला पुर्याउने सम्भावना नभएकाले सांसदको सो सुझावलाई विधेयकमा समावेश गर्न नसकिएको जवाफ दिएका थिए। उनले सो ऐनमा प्रस्ताव गरिएको आरक्षण सम्बन्धि अन्य व्यवस्थामा समितिका व्यापक छलफल गरेर त्यहाँ आएको सुझावलाई समेटेर अघि बढन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।
मन्त्री पण्डितले अनुभवको आधारमा पनि ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सरकारले त्यसमा अडान लिन चाहेको स्पष्ट पारेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।