जनकपुरधाम : जानकी मन्दिर तोडफोड मुद्दाको जिल्ला अदालत धनुषाले आइतबार चार वर्षपछि फैसला सुनाएको छ। घटनामा मुछिएका तत्कालीन मधेस आन्दोलनका ८ जना अगुवाले सफाइ पाएका हुन्।
तत्कालीन मधेस क्रान्ति संघर्ष समितिका संयोजक नवीन यादव, रामजी राय, सुशील कर्ण, सिलादेवी झा, विमला साह, सीता चौधरी, अशोक परसैला र विवेक चन्द्र अधिकारी सफाइ पाएका हुन्। अदालतबाट सफाइ पाएलगत्तै उनीहरू एकआपसमा अदालतमै खुःशीयाली मनाएका छन्।
न्यायाधीस राजेश कुमार कटुवालले मुद्दाको सुनवाइ गर्दै घटनामा संलग्न सबैलाई सफाइ दिएका छन्। अदालतका श्रेस्तेदार यज्ञप्रसाद आचार्यले मन्दिर तोडफोड गरेको भनिए पनि पुरातात्त्विक विभागले गरेको अनुसन्धानबाट त्यसो भएको नपाएको प्रतिवेदन अदालतमा पेस गरेको आधारमा मुद्दाको फैसला गरिएको बताए। राजनीतिक 'सेटलमेन्ट' गर्न त यस्तो फैसला आएको होइन भन्ने जिज्ञासामा उनले मुद्दा अदालतमा आइसकेपछि राजनीतिक हिसाबले फैसला नहुने गरेको बताए।
‘जानकी मन्दिर हिजो जुन अवस्थामा थियो। आज पनि त्यही अवस्थामा छ। पुरातात्त्विक विभागले पनि तोडफोड नभएको रिपोर्ट दिएको छ' उनले भने, 'त्यसैले प्रतिवादीलाई सफाई दिएको हो। साथै यो अन्तिम फैसला पनि होइन्। सम्बन्धित पक्षको चित्त नबुझेको खण्डमा उच्च अदालत पनि जान पाउँछ नि।’
२०७२ पौष १ गते विवाह पञ्चमीकै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जानकी मन्दिर आएकी थिइन्। त्यतिबेला मधेस आन्दोलन चलिरहेको थियो। आन्दोलनकारीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई कालो झण्डा देखाएर विरोध प्रदर्शन गर्दा प्रहरीसँग झडप भएको थियो। सोही क्रममा आन्दोलनकारीले ढुंगामुढा गरेका थिए। तर, प्रशासनले जानकी मन्दिर तोडफोड भएको भन्दै १० जनाविरुद्ध प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ अनुसार मुद्दा दर्ता गराएको थियो।
मुद्दा दर्ता भएका मध्ये सरीता शर्माको ठेगाना र श्रीमानको नाम फरक पर्न गएपछि प्रतिउत्तर नै जोड्नु परेन। यस्तै, मुद्दा खेपिरहेका रामचन्द्र चौधरीको निधन भइसकेको छ। मुद्दा दर्ता भएका ८ जनामध्ये केही पक्राउ परेपछि ७० हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए भने केही अदालतमा उपस्थित भए पनि ७० हजार नै धरौती बुझाएर छुटेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।