|

डडेल्धुरा : भाषा आयोगले प्रादेशिक भाषा निर्धारणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने उद्देश्यका साथ अभियानको थालनी गरेको छ। 

प्रादेशिक रुपमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका लागि आइतबार डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकाममा सदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय ‘प्रादेशिक भाषा सङ्गोष्ठी’ सम्पन्न गरेको हो। कार्यक्रममा दार्चुला, बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख र भाषाविद्का साथै पत्रकारको सहभागिता रहेको छ। 

भाषाको संरक्षण आवश्यक

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर अम्बरराज जोशीले भाषा कुनैपनि व्यक्तिको पहिचान भएकाले भाषाको लोप भएमा पहिचानको लोप हुने बताए। हरेक नागरिकले आफ्नो भाषाको संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व भएकाले पहिचानको संरक्षणका लागि भएपनि भाषाको संरक्षण आवश्यक रहेको बताए। 

गाउँपालिका महासंघका केन्द्रिय सदस्य कुस्मा चन्दले स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय स्तरमै स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम निर्माण गरि भाषाको जगेर्ना गर्नुपर्ने बताइन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले सुदूरपश्चिममा भाषाको विविधता भएपनि सबै भाषाको संरक्षण आवश्यक रहेको बताए। 

डोटेली भाषामा पठनपाठनको सुरुवात गर्दै अमरगढी

अमरगढी नगरप्रमुख विशेश्वर प्रसाद ओझाले भाषाको संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले नीति बनाएर अगाडि बढी रहेको बताए। स्थानीय स्तरमा पाठ्यक्रम निर्माण गरि डोटेली भाषामा पठनपाठनको सुरुवात गर्ने तयारीमा अमरगढी सरकार रहेको उनले जानकारी गराए।

सोही कार्यक्रममा भाषा आयोगका सदस्य उषा हमालले हरेक क्षेत्रमा बोलिने भाषाको अध्ययन गरेर मात्र प्रादेशिक भाषाका रुपमा सिफारिस गर्ने बताइन्। सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गर्न नसकिने बताउँदै सदस्य हमालले आयोगले सरोकारवालाहरुको राय सुझाव संकलन गरिरहेको बताइन्। 

२०६८ को जनगणनामा भाषाको तथ्यांक संकलन गर्दा त्रुटि भएको, एउटै भाषाको नाम फेरिएर भाषा दोहोरिएर सूचीकृत भएका र केही भाषा सुचिकृत हुन छुटेकोले समस्या आएको बताए। 

स्थानीय स्तरबाट नै अभियानको थालनी गर्नुपर्ने

जिल्ला समन्वय समिति डडेल्धुराका प्रमुख गणेशराज भट्टले अन्य विषयमा छलफल बहस सुरु भएका भएपनि भाषाका विषयमा भएको नयाँ बहस समय सान्र्दभिक रहेको बताए। स्थानिय स्तरमा बोलिने भाषाको संरक्षणका लागि स्थानीय स्तरबाट नै अभियानको थालनी गर्नुपर्नेमा भट्टले जोड दिए।

नेपालको जनगणना वि.सं. २०६८ अनुसार १२३ भाषा सूचीकृत छन्। यसमा नेपाली मातृभाषा सबैभन्दा बोलिने (४४ दशमलव ६४ प्रतिशत) छ। संविधानले नेपालीलाई राष्ट्रभाषा मानेको छ। नेपालीपछि बढी बोलिनेमध्ये मैथिली ११ दशमलव ६७, भोजपुरी ५ दशमलव ९८, थारु ५ दशमलव ७७, तामाङ ५ दशमलव ११, नेवारी ३ दशमलव २० प्रतिशत मातृभाषी छन्।

प्रादेशिक भाषासम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार प्रदेशसभालाई

भाषा आयोगका अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीले संविधानले प्रादेशिक भाषासम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको सन्दर्भमा आयोगले आवश्यक प्राविधिक सहयोग र विचार विमर्शका लागि तयार रहेको बताए। ‘हामीसँग कुन प्रदेशमा कुन भाषाको कस्तो दक्षता छ भन्ने बारेमा अध्ययन र जानकारी छ।’ अध्यक्ष अवस्थीले भने, ‘प्रदेशले भाषासम्बन्धी कानून बनाउँदा वा निर्णय गर्दा आयोगले सिफारिस गरे अनुसार भए उपयुक्त हुनेछ।’ 

हरेक व्यक्तिमा संज्ञानको विकासका लागि आफ्नो भाषाको महत्व रहेको भन्दै अध्यक्ष अवस्थीले भाषा र माटो विच्छेद भएमा विकाश हुन नसक्ने बताए। अहिलेसम्म २८ भाषामा शब्दकोश, वर्णविन्यास र व्याकरण निर्माण भएका बताउँदै अध्यक्ष अवस्थीले भाषाको पुस्तान्तरण हुन नसकेकोले आफ्नो भाषाको चिन्ता स्थानिय सरकारले लिनुपर्ने बताए। 

नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भनी उल्लेख छ।

यसैगरी संविधानको धारा २८७ को उपधारा ६ (क) मा ‘सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारको निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिश गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ।

यी दुई प्रावधानमध्ये आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्ने तर प्रदेशले उक्त सिफारिस बिनै सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नसक्ने भए पनि भाषा आयोगको अध्ययनले निर्क्याैल गरेको भाषा विधिसम्मत हुने सरोकारवालाको धारणा रहेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.