प्रदेश १ : मनमोहन विश्वविद्यालय विधेयकले सत्ता र प्रतिपक्षबीच विवादको बादल

मोरङ : प्रदेश १ सरकारले हालसम्म ३६ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ। त्यसबाहेक ६ वटा कानुनलाई संशोधन भएका छन। यतिको संख्यामा कानुन निर्माण गरिरहेको प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारमा सत्तापक्ष र विपक्षीको नाममा गम्भीर मनमुटाव भएन। त्यति मात्रै होइन प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषय पनि अन्तिममा सबैको सहमति भयो।

तर, प्रदेश १ प्रदेशसभाको मंगलबार बस्ने संसदको बैठकबाट असहमति र विवादको श्रंखला सुरु हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। असहमतिको श्रृंखला सोमबार बसेको संसदीय समितिबाटै सुरु भएको छ।

प्रदेश सरकारले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक जसरी पनि जारी अधिवेशनबाट पारित गर्ने अडान राखेको छ भने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उक्त विधेयकका केही प्रावधान नसच्याएसम्म पारित गर्न नदिने अडान लिएको छ।

सरकारको त्यही तयारीका कारण प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले आफ्नो प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरिसकेको छ। पारित प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका तर्फबाट फरक मत दर्ज गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतकले विधेयक एकलौटी पारित गर्न खोजिएको बताएका छन्।

जसका कारण नेकपाले बहुमतले पारित गर्ने र कांग्रेसको विरोध गर्ने तयारीले प्रदेश १ मा पनि विवाद र असहमतिको श्रृंखला सुरु हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।

समितिबाटै रोक्ने प्रयासमा रहेको कांग्रेसले फरक मत राख्दै निर्णय प्रक्रियामा भने कांग्रेस अन्तिम समयमा सामेल भएको छ। कांग्रेस सचेतक कार्कीले विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजाने विषयमा आफूहरूलाई आपत्ती नहुने भएपनि अहिलेकै अवस्थामा जबरजस्ती पारित गर्न खोजिए संसदमा पनि प्रतिकार गर्ने बताए। उनले बोर्ड अफ गभर्नस नियुक्ति प्रक्रिया र मनमोहन पोलिटेक्निक कलेजका सञ्चालकलाई संरक्षक बनाउनेलगायतका प्रावधानमा असहमति रहेको बताए।

समिति सभापति सरिता थापाले भने विधेयकमाथिको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले संशोधन गरेका कतिपय विषय पनि समेटिएको बताइन्। प्रतिपक्षीले लगाएको आरोप जस्तो एकलौटी ढंगले आफूहरू नबढेको जानकारी दिँदै उनले लामो समयको छलफल गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्न खोज्दा पनि यस पटक त्यसो हुन नसकेको बताइन्।

गत आइतबार नै समितिले प्रदेशसभामा प्रतिवेदन लैजाने तयारी गरेको थियो। कांग्रेससँग सहमति गर्ने प्रयास स्वरुप बैठक लम्ब्याउँदा प्रदेशसभा बैठकसमेत चल्न सकेको थिएन। १३ सदस्यीय सामाजिक विकास समितिमा नेकपा एक्लैको ९ सदस्य रहेको छ।

नेकपाको बहुमतका आधारमा समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको मनमोहन विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पनि बहुमतकै आधारमा पारित गर्ने नेकपाको तयारी छ। उक्त विधेयक आज (मंगलबार) बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा समितिका तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी छ। यद्यपि यो विधेयक पारित गर्ने हरेक प्रक्रियामा आफूहरूले विरोध गर्ने तयारी गरेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कार्कीको भनाइ छ।

प्रदेशमा ३६ कानुन निर्माण, नियमावली बनेनन्

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ३६ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ। जसमध्ये ६ वटा ऐन संशोधन गरिएको छ। मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पारित हुने प्रक्रियामा छ। ३६ वटा कानुन निर्माण भएको भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली नबन्दा अधिकांश कानुन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनकालागि छुट्टै नियमावली आवश्यक नपर्ने भएकाले यी ऐन भने सहज रूपमा कार्यानवयन भएका छन्। अन्य ऐन कार्यान्वयनकालागि नियमावलि बनाउनु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले तिन वटा ऐनको मात्रै नियमावली बनाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेशले आर्थिक ऐन कार्यान्वयनकालागि प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली निर्माण गरेको छ। त्यस्तै सामाजिक विकास संस्था ऐन कार्यान्वयनकालागि सामाजिक विकास संस्था नियमावली, प्रदेश घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनकालागि नियमावलि बनाएको छ। अन्य ऐनका नियमावली भने बन्ने प्रक्रियामा रहेको छ।

प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशमा बनेका कानुन कायान्वयनकालागि छिटो नियमावली निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति ईन्द्रमणी पराजुलीले ऐन कानून निर्माणमा प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसारको गति लिन नसकेको बताए।

साथै बनाइएका ऐनहरूको पनि समयमै प्रत्यायोजित व्यवस्था बमोजिम नियमावली  निर्देशिका र कार्यविधि समयमै बन्न नसक्दा कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको बताए।

प्रदेशसभाले प्रदेश विद्युत ऐन, प्रदेश भवन ऐन, प्रदेश सिँचाई ऐन, प्रदेश खदेलकुद ऐन, प्रदेश रेडियो एफएम र टेलिभिजन ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण ऐन निर्माण गरेको भएपनि कार्यान्वयन भएको छैन्। चौथो तथा बजेट अधिवेशन चलिरहेको प्रदेशसभाको यसअघि तीनवटा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृती प्राप्त भएका २२ वटा विधेयक निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन्।

प्रहरी ऐन, निजामति सेवा ऐन, वन ऐन, तथ्यांक ऐन, स्वास्थ्य ऐन, प्रदेश तालिम केन्द्र संचालन सम्बन्धी ऐन लगायतका महत्त्पूर्ण ऐनको विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४, प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन २०७५, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्तसम्बन्धी ऐन २०७५, जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५, गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ सहित ६ वटा ऐन शंसोधन गरिएको छ।

नियमावली छिटो बनाउन मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

१ नम्बर प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट आउँदो जेठ १५ भित्र कार्यान्वन गर्ने गरी तयारी तीव्र पारेको छ। अघिल्लो वर्ष असार अन्तिममा बढी खर्च हुँदा प्रतिफल नराम्रो भएको आलोचना बढेपछि यस वर्ष यस्तो निती अबलम्बन गरिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएका सम्पूर्ण कार्यक्रम तथा योजनाको बजेट जेठ १५ गतिभित्र खर्च गर्ने तयारी रहेकाले त्यसैअनुसार तुरुन्तै कार्यविधि तयार गरेर काम सुरु गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएका छन्।

‘आजको मितिले १५ दिन भित्रमा आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि बन्नु पर्छ,’ सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै राईले भने, ‘कार्यविधि बनाउँदा जनता केन्द्रीत हुनुपर्छ। खास व्यक्तिको कमिसन र सेटिङमा केन्द्रीत कार्यविधि बन्नु हुँदैन।’

जेठ १५ भित्र सबै योजना सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य सहित प्रदेश सरकारले योजना छनौट, बजेट निर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा, खर्चको अख्तियारी, कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माण र निकासाको स्पष्ट मार्चचित्रसहित नयाँ क्यालेण्डर तयार गर्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ।

नयाँ क्यालेण्डर कार्यान्वयनकालागि कुनै वाधा वा समस्या भए १५ दिनभित्रै समाधान खोजिसक्न पनि मुख्यमन्त्री राईले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। ‘भोलि गएर कुनैपनि बहाना बनाएर योजना अड्काउने र कार्यान्वयन नगर्ने छुट पाइने छैन,’ उनले भने, ‘जनतालाई दुःख हुने र अस्पष्ट विषयहरू सबै तुरुन्तै अध्ययन गरेर समाधान खोज्नुस्।’