नौ जनाको बुबाआमा एउटै
नौ जनाको बुबाआमा एउटै
भद्रपुर (झापा) : जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट १६ जना विदेशीलाई नागरिकता दिएको घटनामा ४६ जनाको संलग्नता रहेको खुलेको छ। तीमध्ये पाँच जना पक्राउ परिसकेका छन् भने ४१ जना अझै फरार रहेको प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ।
विदेशीलाई नागरिकता दिएको आरोप लागेका कर्मचारी, वडाध्यक्ष, स्थानीय र एजेन्ट गरी ४६ जनाको नाममा प्रहरी कार्यालय झापाले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ।
तीमध्ये प्रशासन कार्यालय झापाका खरिदार तेजिन्द्र न्यौपाने र बिर्तामोड नगरपालिका–८ वडा कार्यालयका वडासचिव लोकराज बराल, बिर्तामोड–५ का टेकबहादुर गुरुङ, भद्रपुर नगरपालिका–१० का प्रेम तिम्सिना र भद्रपुर–१० धनुषमोडका बिकेन्द्र भन्ने भीमबहादुर लिम्बुलाई पक्राउ गरिसकेको प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। पक्राउ परेका पाँचै जनालाई प्रहरी कार्यालय झापामा राखेर अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।
फरारको सूचीमा बिर्तामोड नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष अजय कार्की, भद्रपुर नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष शनिलाल राजवंशी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका अधिकृत गौरब ढुङ्गेल, नायब सुब्बा मेघराज निरौला, प्रशासकीय अधिकृत चुडाराज भट्टराई, टोली प्रमुखद्वय नारायण काफ्ले र चिरञ्जीवी अधिकारी, भद्रपुर नगरपालिका–९ का वडासचिव अरुणा भट्टराई, तत्कालीन बाहुनडाँगी र शरणामती गाविसका सचिव भवकृष्ण न्यौपाने रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश मैनालीले फरार जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिसकेको बताए। प्रहरी उपरीक्षक मैनालीले भने, ‘घटना संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा प्रहरीले पक्राउ गरी कानुनी दायरमा ल्याएर छाड्छ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले अनुसन्धान क्रममा विभिन्न मितिमा झुट्टा विवरण र किर्ते प्रमाणका आधारमा १६ जना विदेशीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको त्यसमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको संलग्नता रहेको जनाएको छ। ती व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको र फरार कसुरदारहरू उपर झापा जिल्ला अदालतबाट भदौ १३ मा पक्राउ अनुमति प्राप्त भइसकेको प्रहरी कार्यालय झापाको पत्रमा उल्लेख छ।
यस्तो छ छानबिन
विदेशीलाई नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्ति, झुटो र किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरी वा बनाई प्रचलनमा ल्याउने लगायतका कार्य गर्ने गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा २०७६ असार ३ मा छानबिन सुरु गरेको थियो। गृहले सोही मितिमा थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो।
गृहको आदेश बमोजिम सिआइबीले नागरिकताको विषयमा छानबिन गरेको राय भदौ २ मा गृहमा पेस गरेको थियो। गृहले सिआइबीको अनुसन्धानबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा भदौ ५ मा पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि प्रशासन कार्यालय झापाले प्रहरी कार्यालय झापालाई भदौ ८ मा पत्र पठाएको र भदौ १३ मा जिल्ला अदालत झापामा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रेष्ठले बताए।
यता पक्राउ पुर्जीबारे प्रहरी कार्यालय झापाले भदौ १३ मा नै बिर्तामोड नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका र झापा गाउँपालिकालाई बोधार्थ त्र पठाइसकेको छ। प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसन्धान अधिकृत केशव अधिकारीले जिल्ला समन्वय समिति झापा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, बिर्तामोड नगरपालिका, कनकाई नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका र झापा गाउँपालिकालाई जानकारी र आवश्यक कार्यार्थका लागि पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
नौ जनाको बुबाआमा एउटै
प्रहरी स्रोतका अनुसार १६ विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका खरिदार तेजिन्द्र न्यौपानेले सनाखत गराएका थिए। नायव सुब्बा निरौलाले टिप्पणी पेस गराएको आरोप लगाइएको छ। अधिकृत गौरब ढुङ्गेलले सही गरेर नागरिकता जारी गरेको अहिलेसम्मको छानबिनमा देखिएको छ। नागरिकता दिइएको १६ जना विदेशीलाई नागरिकता जारी गर्दा नौ जनाको बाबुआमा एउटै कायम गरिएको छ।
यस घटनामा विभिन्न एजेन्ट र बिचौलियामार्फत नक्कली जन्मस्थान कायम गराएको खुलेको छ। नागरिकताको झुटा विवरण बनाउँदा टेकबहादुर गुरुङ र रीना गुरुङलाई बुबाआमा कायम गर्दै नौ जनालाई नागरिकता दिइएको छ। टेकबहादुर र रीनालाई बुबाआमा कायम गरेर नागरिकता लिनेमा नवाङ सिसाप गुरुङ, रिगजेन छोडेन गुरुङ, धोनसेल गुरुङ, वाङ्मो गुरुङ, डोल्मा गुरुङ, पेमा डोल्कर गुरुङ, छिरिङ डिकी गुरुङ र लोब्सान गुरुङ छन्। त्यस्तै‚ लाक्पा शेर्पा, सञ्जय अग्रवाल, अयुव आलम, ज्योति विश्वास (दास), नवाङ डेचेङ तामाङ लगायत छन्।
उनीहरू सबैको ठेगाना झापा कायम गरिएको छ। तीमध्ये अधिकांश तिब्बती नागरिक रहेको खुलेको छ। उता गृह स्रोतका अनुसार २०७६ जेठ १२ मा तीन जनालाई, जेठ २० मा एक जनालाई र जेठ २१ तीन जना विदेशीलाई नागरिकता दिएको देखिन्छ। त्यस्तै‚ २०७६ जेठ ६ मा चार जनालाई र २०७३ माघ १० गते तीन जनालाई गैरकानुनी रूपमा नागरिकता दिएको पाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।