काठमाडौं : सरकारले पटकपटक समान खर्च गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्ने बताए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। बढीभन्दा बढी बजेट खर्चन अख्तियारी लिनु नपर्ने गरी साउन १ गतेबाटै खर्च गर्ने प्रणाली विकास गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नीति नियम र कानुन बनाउने काममा बढी व्यस्तता भएको कारण समयमा खर्च गर्न नसकेको स्वीकारेका थिए।
'अपेक्षित खर्च हुन नसकेको हो, यस वर्षमा ऐनहरू बनाउने काम भएको कारण पनि खर्च कम भएको हो, अब हामीलाई समयमा खर्च नगर्ने छुट छैन' संसद अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भनेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले सुरुवातदेखि नै बजेट खर्च बढाउने कार्यक्रममा केन्द्रित भएको दाबी गरेको छ।
प्रत्येक वर्ष बजेट बढ्दै गए पनि समयमै खर्च गर्न प्रवृत्ति निरन्तर घटेको छ। विकासका लागि खर्च गरिने पुँजीगत खर्चको हिस्सा हेर्ने हो भने गत वर्षको पहिलो दुई महिनामा जम्मा बजेटको २.१८ प्रतिशत जेट खर्च भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा १.१७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
खर्च रकमसमेत गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब दुई अर्ब रुपैयाँले घटेको देखिएको छ। गत वर्षको पहिलो दुई महिनामा पुँजीगत ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको खर्च भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा भने पाँच अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
हालसम्म भएको खर्चले सुरुवाती महिनामा विकास निर्माण खर्च नै गर्न नसक्ने, अन्तिम महिनामा अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ। २०६८/६९ को विनियोजन ऐन र सार्वजनिक लेखा समितिले असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक कार्यविधिबाट असारमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, गत वर्ष असारमा महिनामा मात्रै २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो।
योजना आयोग र संसदीय समितिले पनि हरेक वर्ष दर्जनौं मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउँदै आएको छ। विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्ति रहेको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले पुँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अधिकार प्राप्त निकायले निर्देशनसमेत दिने गरेको छ। खर्च कम गरेकै कारण सरुवा, सजाय वा छानविनमा परेका उदाहरण छैनन्।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक (चालू) खर्चको गतिमा पनि ब्रेक लागेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा भएको खर्चको तुलनामा करिब ५० प्रतिशत खर्च घटेको देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो दुई महिनामा ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँको चालू खर्चमा १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा नौ खर्ब ५७ अर्बको बजेटमा ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो विनियोजित बजेटको ५ प्रतिशत हो।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा २०७५/७६ र अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू वर्षमा समयमै खर्च गर्ने प्रवृत्ति कमजोर भएको देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा जम्मा बजेटको ३.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
चार प्रतिशत खर्च १२ प्रतिशत राजस्व
पहिलो दुई महिनामा राजस्व भने लक्ष्य १२ प्रतशित उठेको छ। ११ खर्ब १२ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा दुई महिनामा एक खर्ब ३८ अर्ब ८० लाख रुपैयाँको राजस्व उठेको छ। जसमा कर राजस्व एक खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ भने गैर कर राजस्व ९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।