अर्थ

के सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा केही पनि गरेनन्? के थिए समस्या?
SHARES

समस्याका बीच उनले गरेका मुख्य काम

पुस २७, २०७३

    काठमाडौं : भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवाली नियुक्त भएको १ वर्ष १७ दिनमा बर्खास्तीमा परे।

    यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनलाई बर्खास्त गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। र, एकसातापछि बुधबार बसेको बैठकले ज्ञवालीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

    यसअघि कानुन पास नहुँदा पदबाट हटेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललाई सरकारले पुनः प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त गरेको छ।  

    केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ पुस १० गते प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका ज्ञवालीको काम सन्तोषजनक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो।

    अपेक्षा र प्रगति
    भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण आफैमा चुनौती त थियो नै चुनौती सामना गर्ने अवसर पनि थियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि उक्त संयन्त्रमा बसेर काम गर्न पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायत धेरै व्यक्तिले चाहना पनि देखाए। पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्व गृहमन्त्री माधव घिमिरे, पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, एसियाली विकास बैंकका पूर्व उपाध्यक्ष बिन्दु लोहनी, पूर्व रथीद्वय बालानन्द शर्मा र पवन बहादुर पाँडे, तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायतका व्यक्तिले पुनर्निर्माण प्राधिरकणमा चासो देखाएका थिए। यति धेरै आंकाक्षीका बाबजुत सुशील कोइराला नेतृत्को सरकारले प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्‍यो।तत्कालीन कोइराला नेतृत्वको सरकारले कम्तिमा दुई वर्षभित्र सबै पीडितको स्थायी घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। त्यस्तै भूकम्पपछिका अन्य संयन्त्र निर्माणको लागि झण्डै १० खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने निकायको नेतृत्व सक्षम हुनुपर्ने राष्ट्रिय अपेक्षा थियो। 

    के सरकारले भनेजस्तो ज्ञवालीले केही पनि काम गरेनन्? ज्ञवाली यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन्।  

    'पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कामबाट दाताहरु सन्तुष्ट छन्। विपदपछिको पुनर्निर्माणमा विश्‍वका अन्य राष्ट्रहरुको तुलनामा नेपालको काम अत्यन्तै प्रभावकारी भएको छ', एकसाता अघि ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए। 

    पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार एक वर्षमा भएका मुख्य काम यस्ता छन् : 

    • पुनर्निर्माणको लागि आवश्‍यक पर्ने रकमको प्रतिवेदन, स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३, निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधि २०७३, लगायतका निर्देशिका तयार।
    • भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ५ लाख ४३ हजार १ सय ७ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता, ४ लाख ५८ हजार ५ सय ९२ घरधनीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण।
    • पहिलो किस्ताको रकम उपयोग गर्दै १८ हजार घरहरु निर्माणको चरणमा रहेको।
    • घरधुरी सर्वेक्षण, अनुदान सम्झौता र वितरणका क्रममा २ लाख ४ हजार १ सय ७७ वटा गुनासो आएकोमा ७९ हजार ३ सय २२ वटा गुनासो सुनुवाई।
    • पुरातात्विक सम्पदाहरुमध्ये १५ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्‍न, ६९ वटाको कार्य सुरु गरिएको। 
    • २०० वटा स्वास्थ्य केन्द्रको प्रिफेब्रिकेटेड संरचनामा पुनर्निर्माण सम्पन्‍न। १६९ वटाको पुनर्निर्माण जारी। 
    • ३२ वटा सरकारी भवनको प्रिफेब्रिकेटेड संरचनामा पुनर्निर्माण सम्पन्‍न। २२८ निर्माण कार्य जारी। 
    • शैक्षिक संस्थातर्फ २०० वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण भएको छ। १२ सय वटाको पुनर्निर्माणको क्रममा। 
    • भूकम्पबाट क्षति भएका खानेपानी आयोजना मध्ये २९७ वटाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्‍न।९६१ आयोजनाहरुको पुनर्निर्माण सुरु गरिएको।

    प्राधिकरणको समस्या

    सुशील ज्ञवालीको नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति हो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐन, २०७२ अनुसार ज्ञवालीलाई नियुक्त गरिएको हो। त्यही ऐनको उपदफा १४० मा कामबाट सन्तुष्ट हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने व्यवस्था छ।

    सरकार परिवर्तनसँगै पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट ज्ञवालीले स्वयं राजीनामा दिन्छन् वा सरकारले हटाउँछ भन्ने बहस भएको थियो।

    थाहाखबरसँगको अन्तवार्तामा ज्ञवालीले 'आफ्नो पद जोगिन्छ वा जान्छ आफूले सोच्ने फुर्सद नपाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। ज्ञवालीको कामबाट असन्तुष्टि जनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ४५ दिनभित्रका भूकम्प पीडित सबैलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए। 

    तर ज्ञवालीले भने अति प्रभावित जिल्लामा पहिलो किस्ताको रकम उपलव्ध गराउने योजना सहित १ महिने कार्ययोजा सार्वजनिक गरे। ४५ दिन पछि अपेक्षाकृत रुपमा काम हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनर्निर्माणमा खटिने कर्मचारीलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न ज्ञवालीलाई निर्देशन दिएका थिए।

    कहिले आवश्‍यक रकम अपुग भएको त, कहीले अन्य सरकारी संयन्त्रबाट समेत प्रभावकारी काम नगर्दा समस्या परेको ज्ञवालीले बताएका थिए। एक वर्षको अवधिमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट जम्मा २५ अर्ब रुपैयाँको मात्रै खर्च भयो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा एक वर्ष बिताएसँगै पुस १० गते ज्ञवालीले आगामी कार्ययोजना समेत पेस गरे। तर ज्ञवालीको कामबाट पुन असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै गत हप्ता सरकारले स्पष्टिकरण मागेको थियो। त्यसको ६ दिनपछि बुधबार  ज्ञवालीले सरकारलाई स्पष्टिकरण बुझाएका थिए।

     

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]