२५ हजारदेखि ९० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना

|

काठमाडौः सरकारले कानून पालना नगर्ने १३ वटा अस्पतालमाथि कारवाही गरेको छ। वातावरण संरक्षण ऐन (पहिलो संशोधन) २०५३ को दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम ती अस्पताललाई २५ हजारदेखि ९० हजारसम्म जरिवाना गरिएको हो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती अस्पताललाई कारवाही गरेको हो।

विभागको अनुगमनका क्रममा वातावरण संरक्षण ऐन पालना नभएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति नगराई त्यस विपरीत सञ्चालन गरेकाे पाइएका अस्पतालहरू कारवाहीमा परेका हुन्। 

गत भदौ पहिलो र दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती अस्पताललाई कारवाही गरेको हो। अस्पताललाई दुई प्रकारको कारवाही गरिएको छ।

एकथरीलाई वातावरण संरक्षण ऐनको २०५३ को दफा ७ को उपदफा १ विपरीत प्रदूषण गरेको पाइएकाले त्यही ऐनको दफा १८ को उपदफा २ अनुसार जरिवाना गरिएको छ।

अर्काे वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत नगराई वा ईआईएविपरीत सञ्चालित अस्पताललाई ऐनमा दफा १८ को १ अनुसार कारवाही गरिएको हो।

विभागका वातावरण निरीक्षक राजेश्वर पाैडेलका अनुसार अनुगमनका क्रममा अधिकांश अस्पतालहरूले अस्पतालबाट निस्कने हानीकारक (संक्रमित) फाेहाेर निर्मलीकरण नगरी पठाउने गरेकाे र फाेहाेर पानी पनि प्रशाेधन नगरी ढलमा पठाउने गरेकाे पाइएकाे छ।

कुन अस्पताललाई कति जरिवाना?

क्र.स. अस्पताल जरिवाना रकम
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा राेग अस्पताल रु. ४०,०००।-
नेपाल आँखा अस्पताल रु. ४०,०००।-
पराेपकार प्रसुती तथा स्त्रीराेग अस्पताल रु. ४०,०००।-
नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल रु. ९०,०००।-
काठमाडाैं मेडिकल कलेज पब्लिक लि. रु. ९०,०००।-
गणेशमान सिंह मेमाेरियल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर रु. ९०,०००।-
किष्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल रु. ९०,०००।-
आयुर्वेदिक चिकित्सालय नरदेवी काठमाडाैं रु. २५,०००।-
नाेबेल हस्पिटल प्रा.लि. रु. ९०,०००।-
१० काठमाडाैं भ्याली अस्पताल रु. ९०,०००।-
११ अल्का अस्पताल प्रा.लि. रु. ९०,०००।-
१२ चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल प्रा.लि. रु. ९०,०००।-
१३ एभरेष्ट हस्पिटल प्रा.लि. रु. ९०,०००।-

कस्तो खतरा हुन्छ?

अस्पतालहरूले अस्पतालजन्य फाेहाेर व्यवस्थापनका लागि तीन प्रकारका भाडाँकाे व्यवस्था गर्नुपर्छ। अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन निर्देशिका, ०७१ अनुसार अस्पतालबाट निस्कने फोहोरलाई हरियो भाँडामा कुहिने, नीलो भाँडामा नकुहिने र रातो भाँडामा जोखिमयुक्त रगत लागेका चिज अनिवार्य छुट्याएर राखी त्यहीअनुसार विसर्जन गर्नुपर्छ।

स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने फोहोरमध्ये काँच, धारिला पदार्थ र सुइजन्य फोहोरबाट गम्भीर चोटपटक लाग्ने खतरा रहन्छ। एकजना व्यक्तिकाे उपचारका क्रममा  निस्किएकाे फाेहाेरले अन्य हजाराैं संक्रमित हुनसक्ने हुनाले अस्पतालजन्य फाेहाेर व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेक लाल कर्ण। उनका अनुसार फाेहाेर हावापानीमा मिसिएपछि उल्टाे राेगकाे कारण नै बन्‍न जान्छ।

रगतजन्य फोहोरको सफाइमा संलग्न कर्मचारीले पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाएनन् भने उनीहरू पनि एचआइभी, हेपाटाइटिस ‘बी’ र ‘सी’ तथा अन्य सरुवा रोगका कीटाणुको सिकार बन्‍नसक्न छन्।

त्यस्ता रगतजन्य फोहोर सुकेपछि धुलो बनेर वातावरणमा मिसिन्छ र त्यसले मानिसको श्वासप्रश्वासमा समस्या निम्याउँछ। तर काठमाडाैं महानगरपालिका वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ भने फाेहाेर अस्पतालले आफै व्यवस्थापन गरेकाे दाबी गर्छन्।

कानून कार्यन्वयनमै समस्या 

महालेखापरीक्षकको छपन्नाैं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ ले पनि अस्पतालबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने नकुहिने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा कान्ति बाल अस्पताल, भरतपुर अस्पताल लगायतले अस्पतालजन्य उत्पादित फोहोरको व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको औल्याएको छ।

'त्यसैगरी अस्पतालभित्र शौचालयमा पर्याप्त पानी, साबुन नभएको, शौचालयका ढोका समेत बिग्रिएको अवस्थाले बिरामी तथा आगन्तुकलाई थप कठिनाइ भएको अवस्था छ। अस्पतालमा थप संक्रमण नहुने गरी सफाइको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ,' भनेकाे छ।

इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार समस्याकाे दिर्घकालिन समाधानका लागि केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायाेजन गर्नुपर्छ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार उपचारका क्रममा एक बिरामीबाट औसत दैनिक तीन किलोग्रामसम्म विभिन्न किसिमका अस्पतालजन्य फोहोर निस्कन्छ। त्यसमा सामान्यतया दुई किलोग्राम खतरारहित र एक किलोग्राम खतरापूर्ण फोहोर हुने गर्छ।

के छ कानूनमा?

अधिकांश अस्पतालहरूले फोहोर छुट्टाएर विसर्जन नगरेको र फोहोर पानी ढलमा मिसाएको कारण सरकारले कारवाही गरेकाे हो। अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्दा औषधिजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि विसर्जन केन्द्र बनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

तर, त्यसलाई कडाइका साथ अपनाएको पाइँदैन। यस्तै उपत्यकामा सञ्चालित केही स्वास्थ्य क्लिनिकले त्यस्ता फोहोरलाई सामान्य फोहोरसरह मिल्काउने गरेका छन्।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ काे दफा ७ मा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जन स्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न नपाइने उल्लेख छ। 

प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण- १. कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जन जीवन र जन स्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न वा तोकिएको मापदण्ड विपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनी, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहर मैला निष्काशन गर्न, गराउन हुँदैन।

२. उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै कार्य गरी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिएमा सम्बन्धित निकायले तत् सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरु तोक्न वा त्यस्तो कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ।

३. कुनै किसिमको पदार्थ, इन्धन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगबाट वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव परेको वा पर्ने देखिएमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो पदार्थ इन्धन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगमा बन्देज लगाउन सक्नेछ।

यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा ४ मा फोहोर व्यवस्थापनकाे दाहित्व स्वायं फोहरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा निकायको हुनेछ भनिएकाे छ।

यसैगरी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्‍नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० काे दफा १६ को १६ (ख)मा अस्पतालबाट निस्कासन हुने सामान्य तथा चिकित्साजन्य फोहरमैला प्रकृति अनुसार स्रोतमै अलग अलग छुटयाउने, संकलन, ढुवानी तथा उचित विसर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ।

  अघिल्लो समाचार

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.