काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै सरकारले दुई अर्बभन्दा बढीको रकमान्तर गरेको छ। सामान्यत: दोस्रो चौमासिकपछि रकमान्तर गर्ने चलन छ। तर, बाह्रै महिना बजेट रकमान्तर गर्ने गरेको पाइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा मात्रै सरकारले ५७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको गरेको सरकारले दोस्रो महिना अर्था भदौमा एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको रकमान्तर गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४औँ महासभामा भाग लिन जाने नेपाली टोलीको लागि दुई करोड २९ लाख २२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ। महासभामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीको नेपाली टोली अमेरिका जाँदै छ। मन्त्रिपरिषद्को भदौ २ गतेको निर्णय अनुसार उक्त रकमान्तर गरिएको हो।
राष्ट्रसंघमा यस पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जाने कार्यक्रम छैन। प्रधानमन्त्रीको टोली गएको भए अझै धेरै रकम लाग्ने थियो । यस्तै, सरकारले नुन ढुवानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकम रकमान्तरका लागि एक करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ साल्ट ट्रेडिङ्ग लिमिटेडलाई उपलब्ध गराएको छ ।
यस्तै, आउँदो मंसिर १४ गते हुने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको लागि सरकारले २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । निर्वाचन आयोगको प्रशासनिक शीर्षकमा उक्त रकम खर्च हुनेछ । उपनिर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि भन्दै आयोगले पैसा माग गरेपछि सरकारले सो रकम उपलब्ध गराएको हो। कालीमाटी, कुलेश्वर, बल्खु सडक विस्तारको क्रममा पूर्णरुपमा विस्थापितहरुको लागि सरकारले ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।
यसैगरी, आउँदो मंसिर १५ गतेदेखि २४ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागिएको १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको राष्ट्रिय टिम तयारीको लागि १५ करोड, खेल सामग्री खरिदका लागि ३८ करोड, समारोह व्यवस्थापनका लागि एक करोड, आवास व्यवस्थापनको लागि एक करोड गरी ५५ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सोही खेलकुद प्रतियोगिताको पूर्वाधार निर्माणको लागि थप ४० करोड पनि निकासा गरिएको छ । अर्थका अनुसार दुई किस्तामा गरेर कुल ९५ करोड निकासा भइसकेको छ । उक्त रकम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का नाममा निकासा गरिएको छ। त्यस्तै लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिलाई भन्सार फिर्ताको लागि एक करोड ९२ लाख ४५ हजार दुई सय १६ रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयका नाममा रकमान्तर गरिएको छ।
त्यस्तै साउन महिनामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सार्वजनिक गुठी जग्गा जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका लागि १० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार वितरण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाममा ४७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।
सरकारले बजेट पेश गर्ने क्रममा कहाँ रकम आवश्यकता पर्छ? निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारे यसै कुरामा हचुवामा काम गर्दा पहिलो महिनाबाटै रकमान्तरको समस्या देखिएको हो।
अर्थमन्त्रालयको आन्तरकि कार्यविधिअनुसार दोस्रो चौमासिक अघि र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना रकमान्तर गर्न मिल्दैन। तर आफ्नै कार्यविधि मिचेर अर्थमन्त्रालयले असार, साउन दुवै महिनामा मनलाग्दी रकमान्तर गर्दै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।