बाग्लुङ : दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा बाग्लुङ र गुल्मीमा सञ्चालनमा रहेको ‘आलु जोन’ कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। बाग्लुङ र गुल्मीका आठ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थापना भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा दुई जना मात्रै प्राविधिक कर्मचारीले काम गर्दै आएका छन्।
बागलुङका ६ र गुल्मीका दुई स्थानीय तह कार्यक्षेत्र रहने गरी बाग्लुङको बडिगाडमा इकाइको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। कार्यालय स्थापनाको लामो समय बितिसक्दा समेत दरवन्दीअनुसारका कर्मचारी नआएकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको कार्यालय प्रमुख एवं वरिष्ठ कृषि अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।
कर्मचारी अभावले कार्यक्षेत्रमै पुगेर सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको पौडेलको भनाइ छ। अहिले कार्यालयमा उनीसँगै एक जना कृषि अधिकृत मात्रै छन्। ‘एक जना कार्यालय प्रमुख र एक जना प्राविधिकले काम गरेर के नतिजा देखाउनुश्र’ पौडेल भन्छन्, ‘कर्मचारीको अभावकै कारण सोचेको जस्तो काम गर्न सकिएको छैन्।’
कार्यालयमा प्रशासनतर्फ अधिकृत छैटौं वा सो सरहको एक जना लेखापाल र दुई जना प्रशासनिक सहायकको दरबन्दी छ। ‘अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट कुनै कर्मचारी खटिएको छैन,’ पौडेलले थपे, ‘प्रासको लागि हामीलाई करारमा भर्ना गर्न भनेर विज्ञापन पनि खुलाइयो, पछि माथिबाट नै रोक्ने आदेश आयो अनि रोकियो अहिलेसम्म कोही आएको छैन।’
कार्यालयको आवश्यकताअनुसार कार्यालय सहयोगी पनि भर्ना गर्नुपर्ने उनले बताए। बाग्लुङको ढोरपाटन, गलकोट नगरपालिका, बडिगाड, ताराखोला, तमानखोला, र निसीखोलामा गाउँपालिकाका २९ वडा र गुल्मीको मदाने र मालिका गाउँपालिका ७ वडा गरी ३६ वडा हेर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यालयमा दुई जना प्राविधिकले काम गर्नु परेको उनको गुनासो छ। दुई जिल्लाका स्थानीय तहलाई हेर्न गरी गत वर्ष कात्तिकमा कार्यालयको स्थापना भएको हो।
कार्यालयमया कर्मचारी अभाव भएको जानकारी केन्द्रीय कार्यालयमा गराएको प्रमुख पौडेलले बताए। तर, अहिलेसम्म कर्मचारी नपठाउँदा कामनै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले केन्द्रमा पनि जानकारी गराएका छौं। अहिलेसम्म कुनै जानकारी भएको छैन,’ पौडेलले भने, ‘हाम्रो कार्यालयको जिम्मा संघीय सरकारअन्तर्गतको हो। मन्त्रालयबाट पठाउनुपर्ने हो तर हालसम्म आएका छैनन।’
उनका अनुसार प्राविधिक कर्मचारीको अलावा प्रशासन हेर्ने कर्मचारी समेत नुहुँदा चिठीपत्र दर्ता र चलानी गर्ने काम समेत कार्यालय प्रमुखले गर्दै आएका छन्। ‘दुई जिल्लामा कार्यक्रम भएको हुँदा दुई प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्छ,’ कृषि अधिकृत पौडेलले भन्छन्, ‘बाग्लुङ गण्डकी प्रदेश र गुल्मी प्रदेश ५ मा प¥यो। प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि दुईतिर धाउनेपर्ने बाध्यता छ।’
प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएका कारण कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति नभएसम्म केन्द्र सरकारबाट आएका कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाई आउने गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।