प्रदेश १ : रोष्टम घेराउ र नाराबाजीबीच संसद संचालन

विराटनगर : कांग्रेसको अवरोध र नाराबाजीका बीच १ नम्बर प्रदेश सामाजिक विकास समितिले बहुमतका आधारमा पारित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस भएको छ। कांग्रेस अवरोधका कारण दुईपटक स्थगित भएको संसद बैठक आइतबार भने नाराबाजीकाबीच संचालन भएको हो।

प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिवेदनमाथि फरक मत दर्ज गरेको थियो। त्यसपछि संसदमा छलफलका लागि कार्यसूची बनाउँदा २ पटक कांग्रेस अवरोधले बैठक अवरुद्ध पनि बनेको थियो। यद्यपि आइतबारको संसद बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेसका सांसदहरूले रोष्टम घेर्न गए पनि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कार्यबाही अगाडि बढाएका थिए।

सभामुखले नाराबाजीकै बीचमा सामाजिक विकास समितिका सभापति सरिता थापालाई विधेयक माथिको समितिको प्रतिवेदन पेश गर्न अनुमति दिएका थिए। सभापति थापाले विधेयक माथिको प्रतिवेदन पेश गर्दासम्म कांग्रेसका सांसदले रोष्ट्रममा गएर संसदीय सर्वोच्चता कायम गर, अधिनायकवादी अभ्यास बन्द गर जस्ता नारा लगाएका थिए।

संसदको कार्यबाहीको कार्यसूचीमा उक्त विधेयकमाथिको छलफल नराख्न कांग्रेसले माग गर्दै आएको थियो। विधेयकमा कतिपय प्रावधानले प्राज्ञीक क्षेत्रको बद्नाम हुने भन्दै अझै छलफलमा लैजान कांग्रेसको सुझाव थियो। यद्यपि सभामुखले वार्ताका लागि चार दिनको समय दिए पनि त्यसबीचमा कुनै वार्ता भएन। प्रतिवेदन पेस भएपछि बैठक सोमबार दिउँसो बस्ने गरी स्थिगित भएको छ।

प्रदेशसभा बैठकपछि संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले अहिलेसम्मको सहमतिको संस्कृति प्रदेश १ मा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकले तोडेको बताए। उनले सरकारले जबर्जस्ती सभामुखलाई चेपुवामा पारेर विधेयक पारित गर्न लागेको पनि बताए।

कांग्रेसले विश्वविद्यालयको विधेयकमा उल्लेखित बोर्ड अफ गभर्नस नियुक्ति प्रक्रिया र मनमोहन पोलिटेक्निक कलेजका संचालकलाई संरक्षक बनाउने लगायतका प्रावधानमा असहमति जाहेर गर्दै आएको छ।

समितिकी सभापति सरिता थापाले भने विधेयक माथिको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले संशोधन गरेका कतिपय विषय पनि समेटिएको बताइन्। प्रतिपक्षीले लगाएको आरोप जस्तो एकलौटी ढंगले आफूहरू नबढेको जानकारी दिँदै उनले लामो समयको छलफल गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्न खोज्दा पनि यस पटक त्यसो हुन नसकेको बताइन्।

१३ सदस्यीय सामाजिक विकास समितिमा नेकपा एक्लैको ९ सदस्य रहेको छ। नेकपाको बहुमतका आधारमा समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनसहित सोमबार बस्ने बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। यो विधेयक पारित भएसँगै संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने संसद सचिवालय स्रोतको भनाइ छ।