गुल्मी : गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नं. ६ हरेवाका प्रितम थापाले बसाइँसराईको प्रमाणपत्र लिँदा ६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्यो। उक्त समाचार असोज ५ गते थाहाखबर डटकममा प्रकाशन भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले राजश्व निर्धारणको आधार वास्तबिक केहो भन्दै यथार्थ जानकारी उपलब्ध गराउन भन्दै मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । ‘स्थानीय सरकारले गल्ती गर्नु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जीबलाल भुसालले भने, ‘यसबारेमा स्थानीय सरकार नै जिम्मेबार बन्नु पर्ने आवश्यकता छ।’
उनले ३५ दिन भित्र ब्याक्तिगत घटना दर्ताको निःशुल्क हुने बताए। त्यसपछिको शुल्क ५० रुपैयाँ भएकाले त्यस विपरित लिने शुल्क गैरकानुनी हुने दाबी गरे।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाका प्रमुख दोर्ण खत्रीले पहिले बसाइँसराईको दर कम गर्न भन्दै ६ हजार रुपैयाँ लिने निर्णय राजश्व परामर्श समितिको बैठककले गरेको जानकारी दिए। अहिले ६ हजारबाट घटाए ३०० रुपैयाँ कायम गरेको उनले जानकारी दिए ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।