'खुला दिसामुक्त नेपाल'बारे नबुझी आलोचना गर्न थाले : मन्त्री मगर

काठमाडौं : सरकारले असोज १३ गते सोमबार नेपाललाई ‘खुला दिसामुक्त मुलुक’ घोषणा गर्न गइरहेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बीना मगरले नेपाललाई खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा गर्ने अन्तिम तयारी पूरा भइसकेको शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएकी छन्।

सन् २०११ मा सुरु गरेको खुला दिसामुक्त अभियान समापनको तयारीमा रहेको मन्त्री मगरले जानकारी दिइन्। उनले ७७ ओटै जिल्लालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिसकेकाले अब मुलुकलाई नै खुला दिसामुक्त बनाउन लागिएको बताइन्।

मन्त्री मगरले नेपाल यसरी खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा हुने दक्षिण एसियाको पहिलो मुलुक हुने पनि जानकारी दिइन्। त्यसो त असोज १५ गते अर्थात् नेपालले खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा गरेको दुई दिनपछि भारतले पनि आफूलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ। तर, भारतमा भन्दा पनि नेपालमा शौचालय निर्माण र प्रयोगको अवस्था अत्यन्तै राम्रो भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी रहँदै आएको छ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रितेशकुमार शाक्यका अनुसार मुलुकका ५६ लाख ६० हजार २१४ घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएका छन्। सन् १९९० मा नेपालमा ६ प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय रहेको अवस्थामा अहिले करिब शतप्रतिशत घरधुरीमा शौचालय पुगिसकेका छन्। नेपाल यो अवस्थामा आउनुमा खुला दिसामुक्त अभियानको प्रभाव रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा गर्ने तयारीलाई लिएर सामाजिक संजाल र संचारमाध्यममा केही आलोचना पनि भइरहेका छन्। यी आलोचनाबारे मन्त्री मगरको भने गुनासो छ। उनले अभियानबारे राम्रोसँग नबुझेर नै आलोचना भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि पोखिन्।

यो अभियान सुरु हुनु पहिले कुनै पनि गाउँ नजिक पुगिएको जानकारी खुला दिसाले जनाउने अवस्था रहेकोमा अहिले त्यो अवस्थाको पूर्णतः अन्त्य भएको मन्त्री मगरको भनाइ थियो। उनले आफूले नै तराईका जिल्लामा गाउँ आएको थाहा पाउनका लागि खुला दिसालाई संकेत मान्नेको र आफूले भोगेको कुरा पनि बताइन्।

शुक्रबार खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनपछि मन्त्री मगरसँग यो अभियान र यसको कार्यान्वयनका क्रममा आएका अप्ठेराबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

हामी गाउँ नजिक पुगेको खुला दिसाको गन्धबाट थाहा पाउँथ्यौँ। अहिले भने त्यो अवस्था अन्त्य भइसकेको छ।

हामीले खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा गर्न लागेको विषयबारे राम्रोसँग नबुझेर आलोचना भइरहेको छ। मुलुकका ७७ ओटै जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा गरिसकेका छौँ। सुरुमा वडा, गाविस/नगरपालिका खुला दिसामुक्त गरिएको थियो। गाउँका प्रत्येक घरमा शौचालय बनिसकेको भन्ने अनुगमनबाट निष्कर्ष निस्केपछि मात्रै गाउँ, वडा र गाविस तथा नगरपालिका खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको हो।

त्यसरी अनुगमन गर्ने टोलीमा तेस्रो पक्ष पनि थियो। त्यो भनेको विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार, स्थानीय अगुवा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र जिल्लाका अधिकारीले अनुगमन गरेर सबै घरमा शौचालय बनिसकेको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेपछि खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको हो।

जिल्लालाई खुला दिसामुक्त गर्ने सन्दर्भमा हाल जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा एक टोली छ। यसअघि जिल्ला विकास अधिकारी (एलडिओ)को नेतृत्वमा जिल्ला सरसफाइ तथा स्वच्छता समिति गठन गरिएको थियो। जसले आफ्नो जिल्लाका हरेक घर, वडा तथा स्थानीय तहमा शौचालय बनेको छ कि छैन भन्ने प्रमाणीकरण उक्त समितिले गर्छ।

यसरी ७७ ओटै जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेका छन्। यसको आधारमा नै हामी खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा गर्न लागेका हौँ।

खुला दिसामुक्त अभियान सन् २०११ मा सुरु भएको हो। यसको सुरुवात विद्यालय, गाउँ, टोलको सरसफाइबाट प्रेरित भएर अगाडि बढेको थियो। पछि गएर खुला दिसामुक्त अभियानलाई नै मुलुकभर लैजाने भन्ने ध्येयका साथ सबै तिर यो अभियान संचालन गरियो। अभियान अन्तर्गत जनचेतना जगाउनुका साथै शौचालय निर्माणमा पनि तीव्रता दिने काम भएका हुन्। जसको परिणाम सुरुमा कास्की जिल्लामा आयो। कास्कीलाई प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्नुभएको हो। त्यसपछि यो अभियानले झन् तीव्रता पायो। अन्य जिल्लाहरू पनि प्रथम राष्ट्रपतिले कास्कीलाई खुला दिसामुक्त गर्नुभएपछि यो अभियानलाई तीव्रता दिन अग्रसर भएका थिए।

शौचालय निर्माण भएका थिए। तर, प्रयोगमा पनि समस्या थिए। केही कठिनाइ स्वाभाविक रूपमा अझै पनि छन्। पुराना चेतनाले जरा गाडेकै अवस्था छ। तर, शौचालयको प्रयोग त्यति बेला नगर्नेहरू पनि अहिले प्रयोग गर्न थालेका छन्।

शौचालय निर्माण गरेर मात्रै खुला दिसामुक्त गर्ने अवस्था थिएन। यो अभियानसँगै यो समाजको चेतना स्तर विकास गर्ने कुरा पनि जोडिएको थियो। हाम्रो आनीबानीलाई परिवर्तन गर्ने विषय जोडिएको थियो। हाम्रा दैनिक जीवनमा गढेर बसेका बानी परिवर्तनको कुरा पनि यो अभियानमा जोडिएको थियो।

जस्तै, ससुरा र बुहारीले एउटै शौचालय प्रयोग गर्न हुन्न भन्ने  कुराले मानिसको मानसिकतामा घर गरेको थियो। अनि, घरनजिकै शौचालय निर्माण गर्न हुँदैन, पानीको धारा नजिकै शौचालय निर्माण गर्न हुँदैन भन्ने मानसिकता थियो। यसरी प्रयोग गर्ने क्रममा आएका अप्ठेरालाई पनि जनचेतनाका कार्यक्रम गरेर पुराना सोचलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ।  नीतिगत रूपमा एउटा आह्वान गरे पनि खुला दिसामुक्त अभियानलाई समाज परिवर्तनको अभियानका रूपमा लैजाने विषय जटिल थियो। यसले आन्दोलनको रूप लियो। जसको परिणाम अहिले हामी अगाडि छ।

शौचालयमा पानीको अभाव भएको भन्ने आवाज पनि उठेका छन्। हामी ‘एक घर एक धारा’को अवधारणालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। सबै ठाउँमा पानी पुगेको छैन भन्ने होइन, केही ठाउँमा यो समस्या छ। ती ठाउँमा पनि पानीको सुविधा पुर्‍याउनमा हामी प्रतिबद्ध छौँ।

शौचालय निर्माण गरेर प्रयोग भएनन् भन्ने कुरा आएका थिए। सामान थन्क्याउने र बाख्राको खोर बनाइएको छ भन्ने कुरा आएका थिए। शौचालयलाई छाउगोठ बनायो भन्ने गम्भीर कुरा पनि आएका थिए। र, घाँसपात राख्ने गरिन्छ भन्ने पनि सुनियो। यी कुरा आएपछि यो अभियानलाई शौचालय प्रयोगबारे सचेतना फैलाउनतिर पनि केन्द्रित गरियो। नेपाललाई खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा गरेपछि पनि प्रयोग नभएका केही ठाउँमा स्थानीय सरकारको सहकार्यमा अभियान संचालन गर्ने योजना छ। अब अनुगमन र पूर्ण खुला दिसामुक्त अभियानको कार्यान्वयनमा पनि बल पुग्ने गरी अभियान संचालन गरिनेछ।

सार्वजनिक शौचालय अभावका विषय उठेका छन्। लामो रुटका सवारी चल्ने राजमार्गमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण र सहरी क्षेत्रमा घुम्ती तथा सार्वजनिक शौचालयको विषय पनि उठेका छन्।

खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा गरेपछि हामी पूर्ण सरसफाइको अभियान संचालनको तयारीमा छौँ। यो तयारी पूरा भइसकेको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय मार्गदर्शन मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको छ। त्यसक्रममा पनि सार्वजनिक शौचालय निर्माणको कामलाई जोड दिने छौँ। साथै स्थानीय तहहरूलाई सार्वजनिक शौचालय निर्माणको कामलाई व्यापक बनाउन भन्छौ। सार्वजनिक शौचालय नभएकै त होइनन् तर केही अपुग भएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

हामीले गरेको कामका आधारमा हामीले विश्व स्तरीय मापदण्ड पूरा गरिसकेका छौँ। प्रत्येक जिल्ला र केन्द्रमा पनि अनुगमन समिति गठन गरेर त्यसले गरेको निर्क्योलका आधारमा खुला दिसामुक्त अभियानको समापन गर्ने चरणमा पुगेका हौँ।

हामीलाई हतारमा यो घोषणा गर्न लागिएको हो कि भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ। ‘भारतले असोज १५ गते घोषणा गर्दैछ भन्ने भएकाले १३ गते गर्न लाग्नुभएको छ नि!’ भन्ने कुरा पनि आएका छन्। तर यो कुराको हेक्का होस् कि हामीले उसले भन्दा पनि धेरै पहिले यो अभियान थालेका थियौँ र परिणाम एकदम राम्रो आएको छ। भारतले हाम्रो अभियान हेरेर अभियान संचालन गरेको हो। हामीले त यो अभियानको समापन २०१७ मै गरिसक्नुपर्थ्यो। लक्ष्य पनि त्यो नै थियो। त्यति बेला किन गरिएन भन्नाले भूकम्पको प्रकोप आयो र त्यति बेला पूर्वाधार तयार पारेर घोषणा गर्नै लागेका खुला दिसामुक्त जिल्लाको कार्यक्रम रोकियो। हामी २ वर्ष पछि आएर यो अभियानको समापन गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला त हामीले पूर्ण सरसफाइको अभियान पनि समापन गर्नुपर्ने थियो तर त्यो अब मात्र हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ।

हामी पूर्ण सरसफाइको अभियानको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। सरकारले सन् २०३० सम्म मुलुकलाई पूर्ण सरसफाइयुक्त जिल्ला घोषणा गर्नुपर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसको मतलब खुला दिसामुक्त अभियानलाई समापन गरेसँगै छोड्ने भन्ने होइन। प्रयोगमा जोड दिने। नयाँ शौचालय निर्माणको कामलाई थप बल दिने। सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने कामलाई तीव्रता दिने नै हो। प्रयोगका लागि उत्साह दिने अभियानलाई पनि सँगसँगै लैजाने हो।