अर्थ

लाखौं डुबाएका हाउजिङ पीडित फसेको पैसा निकाल्ने उपायको खोजीमा ५ सय उठाउँदै
SHARES

पुस २३, २०७३

    काठमाडौं:  आकर्षक हाउजिङ र अपार्टमेन्टको नाममा लाखौं रकम फसाएका पीडितहरु शनिबार राजधानीको भृकुटी मण्डपमा जम्मा भएका थिए। धेरै पछि भेट भएका उनीहरुको जिज्ञासा थियो,' डुबेको पैसा उठ्छ कि उठ्दैन?' पीडित मध्यकै एक महिला भन्दै थिइन्, 'जेलमा बसेको बसै सबैको पैसा फिर्ता गरिदिन्छु भनेको छ रे नि के तपाईहरुले भेट्नु भएको छ ?…'

    हाउजिङ बनाइदिन्छु भन्दै सर्वसाधरणबाट करोडौं रकम उठाएर फरार सुधिर बस्‍नेत पक्राउ परेपछि पीडितहरु एकै ठाँउमा उभिएका छन्। उनीहरुमा पैसा उठ्ने आशा पलाएको छ।  तर निश्‍चित अवधि पुरा भएपछि बस्‍नेत जेलबाट मुक्त हुने र  फसेको पैसा फसेको फसै हुनेत हैन भन्‍ने शंका पनि उत्तिकै छ।

    रिपोर्टस क्लब बाहिर बसेका पीडितहरु मध्यकै एक पीडित हातमा रजिस्टर बोकेर नाम लेख्दै ५ सय उठाउदै थिए।'लाखौ पैसा फसेको छ, सबै पीडित हौँ,  केही गर्नको लागि पैसा उठाउन परि हाल्यो, त्यसैले सबैसँगबाट ५/५ सय रुपैयाँ उठाएर कार्यक्रम गर्न थालिएको हो,' उनले भने।

    पीडितहरुले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै थिए, पत्रकार सम्मेलनको लागि हलभाडा र चिया खर्चको लागि उनीहरुले ५/५ सय रुपैयाँ उठाएका हुन। हिजोको दिनमा कार्यक्रम गर्दा यसरी नै पैसा उठाएको र भोलिका दिनमा पनि यसरी नै पैसा उठाउने उनले बताए। आकर्षक विज्ञापन र सबैको विश्‍वास

    हाउजिङको नाममा वा उनी सञ्चालक प्रमुख रहेको सहकारीको नाममा पैसा फसाउने व्यक्तिको सुचिमा पूर्व उपराष्ट्रपतिदेखि प्रधानसेनापतिसम्म छन्। उनले राखेका शर्त र त्यो बेलाको उनको छवि देखेर धेरैले पैसा लगानी गरेका हुन्।

    यसो भन्छन् पीडित

    काठमाडौंका जनक अर्याल २०६७ सालदेखि धुम्बाराही अपार्टमेन्टमा बस्‍दै आएका छन्।  दैनिक पत्रिकामा आकर्षक विज्ञापन आएको देखेर उनले हाउजिङ बुक गरे। '१६ लाखदेखि २८ लाखसम्मको घर ४ कोठाको फ्ल्याट भनेर विज्ञापन गरिएको थियो। सस्तो पनि लाग्यो र २६ लाखको हाउजिङ बुकिङ गराए, तीन किस्ता गरेर पैसा बुझाए' अर्यालले भने। तर उनी अहिले पनि धुम्बाराही अपार्टमेन्टमा भाडा तिरेरै बसिरहेका छन।  न उनको पैसा फिर्ता हुन सकेको छ न त बुकिङ गराएको हाउजिङ नै बनेको छ। बस्‍नेतलाई भेट्दा हाउजिङ बन्छ वा पैसा फिर्ता हुन्छ भन्‍नेमा उनी आशावादी हुन्थे। तर अहिलेसम्म समस्या समधान भएको छैन।

     कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक शिवहादुर नेपाली प्रधानले पनि दैनिक पत्रिकामा आउने विज्ञापनबाटै आकर्षित भएर हाउजिङको नाममा पैसा बुझाए। ईस्टर्न अपार्टमेण्टको नाममा रहेको कौशलटारस्थित संयुक्त आवसको ब्लक नं ५, तल्ला २, फ्ल्याट २, ७०२ स्क्यार फुटको लागि उनले २०६७ सालमा सम्झौता गरे। उनी भन्छन् 'अविश्‍वास गर्नु पर्ने कुनै कारण थिएन,३६ महिनामा हस्तान्तरण गर्ने, समयमा हुन नसके कुमारी बैंक लिमिटेडबाट बचत व्याजदर लगाइ रकम फिर्ता गर्ने सम्झौता थियो, त्यसमाथि उनलाई त्यो बेला अविश्‍वास गर्ने कोहि थिएन।' उनले १८ महिनापछि मात्रै कौशलटारमा बस्‍नेतको कुनै जग्गा नभएको पत्तो पाए। 

    पूर्व सञ्चार सचिव घनानाथ ओझाले पनि आकर्षक विज्ञापन र सबैले गरेको विश्‍वासको आधारमा अपार्टमेण्टको लागि पैसा बुझाए। 'हाउजिङको रहर थियो, आकर्षक घरसहितको विज्ञापन, सबैले विश्‍वास गर्थे मेरो आफन्तहरु पनि विश्वास योग्य पात्रकै रुपमा उसलाई लिन्थे मैले पनि विश्‍वास गरे र  पैसा बुझाए।' उनले भने। 

    पैसा उठाउने दुई उपाय

    अर्बौको सम्पत्ती भएर पनि पीडितहरुले आफ्नो पैसा उठाउन सकेका छैनन्। पीडितको विषयमा अध्ययन र समस्या समाधानको लागि विगतमा दुईवटा आयोग खडा गरिएको थियो। तर पनि ती आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदन थन्किएर बसेका छन्। हालसम्म कुनै समाधान निस्केको छैन। पीडितहरु बस्‍नेत सरकारको नियन्‍‍‍त्रणमा रहदाँ पैसा उठाउन सकिने बताउँछन्। उनीहरुले देखेका दुई उपाय यस्ता छन्।

    १.उनको सम्पत्ती सरकारले लिने र सरकारले वितरण गर्ने

    पूर्व सञ्चार सचिव घनानाथ ओझा उनको नाममा भएको सबै सम्पत्ती सरकारले लिनु पर्ने र पीडितको पैसा तिर्न सरकारले चासो देखाउनुपर्ने बताउँछन्। 'सरकार हाम्रो अभिभावक हो, विगतमा गठन गरिएका आयोगले र उनी आफैले पनि सर्वसाधरणबाट करोडौं रकम उठाएको स्वीकार गरेका छन्। हामीसँग आवश्‍यक कागजात पनि छँदैछ, त्यसैले उनको नाममा भएको सम्पत्ती सरकारले लिएर पीडितको पैसा फिर्ता गर्नु पर्छ,' ओझाले भने। थुप्रै बैंकले डबल मूल्यमा उनको जग्गा धितो राखेकोले त्यो फिर्ता गरेर ब्याज साँवा गर्ने र सर्वसाधरणलाई पनि साँवा मात्रै फिर्ता गर्न सक्दा पनि राहत हुने ओझा बताउँछन्। 

    २.पीडित पक्षबाटै प्रतिनिधित्व गरेको आयोग

    कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक शिवबहादुर नेपाली प्रधान पीडितहरुकै प्रतिनिधित्व गरेर आयोग गठन गर्ने र सबै जिम्मा उसलाई दिनसक्दा समस्या समधान हुन सक्ने दाबी गर्छन्। 

    'समाधानका नाममा पहिले पनि सरकारले भत्ता दिएर आयोग बनाएकै हो। तर भत्ता खुवाउने काममात्रै भयो, थुप्रै पूर्व प्रशासकहरु नै पीडित छन्, उनीहरु सम्मिलित आयोग गठन गर्दा समाधान निस्कन्छ,' नेपालीले भने,'हामीलाई राज्यको तर्फबाट अरु सुविधा चाहिँदैन अधिकार मात्रै भए पुग्छ,' उनले थपे। बस्‍नेत जेलमा बसेको समयमै सरकारले आवश्‍यक निर्णय लिनुपर्ने उनी बताउँछन्। बस्‍नेत जेल मुक्त भएपछि सर्वसाधरण र बैंकको पैसा फिर्ता हुन नसक्ने उनको बुझाइ छ।

    सम्वन्धित समाचारहरु

    सर्वसाधारणको करोडौं रुपैयाँ डुबाएर फरार सुधीर बस्नेत पक्राउ 
     उपराष्ट्रपतिदेखि प्रधानसेनापतिसम्म ठग्ने सुधीर बस्नेत डिल्लीबजार जेल चलान 
     

     

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]