डडेल्धुरा प्रहरीले घर भाडामै बुझायो १५ लाख ८४ हजार

|

डडेल्धुरा : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डडेल्धुरासँग ४ वटा मात्रै गाडी छन्। जसमा दुईवटा पुरानो टाटा कम्पनीको गाडी छ। प्रहरीसँग गाडी नहुँदा दैनिक काम कारबाहीदेखि अनुसन्धानमा समेत समस्या हुने गरेको छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय जोगबुडासँग दुईवटा मात्रै गाडी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले जानकारी दिए। भित्रीमधेसमा पर्ने जोगबुडा क्षेत्रमा जिल्लाको आधाजति जनसंख्या छ। तर, यहाँ पनि प्रयाप्त गाडी प्रहरीसँग छैन।

हामी कहाँ(जिप्रका)सँग चारवटा गाडी छ। इप्रका जोगबुडासँग दुईवटा गाडी छ।’ उनले भने,‘दुई वटा पुरानो गाडी छ हामीसँग। २०६४ सालतिरको। त्यो गाडी खासै राम्रोसँग चल्दैन। बजार क्षेत्रमा मात्रै चल्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा चल्दैन।’ पुरानो हुँदा समयसमयमा बिग्रिने गरेको उनको भनाइ छ। ‘दुईवटा पुरानो गाडी अलि टाढा लगेपछि बिग्रिन्छ। अनि तानेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।’ उनले सुनाए। उनका अनुसार जिल्लामा रहेका प्रहरीसँग एक–एक वटा मोटरसाइकल रहेका छन्।

आरोपित व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म ल्याउनका लागि गाडी अभावले गर्दा एक रातसम्म लाग्ने गरेको उनले बताए। ‘यहाँबाट रुपाल क्षेत्रमा गाडी पठाउनुपर्‍यो भने रातभरी लाग्छ। बेलुकी गएर बिहान जिप्रका ल्याउँदासम्म रात गइसक्छ।’ उनले भने, ‘गाडी भइदिएको भए त्यस्तो समस्या आउने थिएन।’

‘स्कटिङ’ गर्न जाने गाडी बिहान गएपछि बेलुका मात्रै फर्किने गरेको उनको भनाइ छ। ‘लगभग ७२ किलोमिटर जति हाइवे छ। त्यो हाइवेमा ‘स्कट’ गर्ने भनेको हाम्रो जिल्लाले मात्रै हो।’ उनले भने, ‘हाम्रो एउटा गाडी बिहान निस्किएपछि बेलुका मात्रै आउँछ।’

गाडी मर्मतमै जान्छ पैसा

जिल्लाका ग्रामिण भेगमा जाँदा गाडीमा समस्या आउन हुँदा त्यसको मर्मतमा धेरै खर्च हुने गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक न्यौपानेले जानकारी दिए।

‘ग्रामीण भेगमा जाँदा गाडीमा समस्या आउँछ। त्यसलाई बनाउनको लागि एकचोटी गाडी मर्मत गर्ने ठाउँमा हालेपछि १५ देखि २० हजारसम्म लाग्छ।’ उनले भने,‘ यी गाडीहरु त्यति बलिया छैनन। ग्रामिण भेगमा गएर आएपछि गाडीमा केही न केही समस्या आइहाल्छ।’ प्रत्येक एक–दुई/ एक–दुई महिनामा गाडी मर्मत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।

मुद्दाको अधिकार जिप्रकालाई मात्रै हुँदा समस्या

मुद्धा चलाउने अधिकार जिप्रकालाई मात्रै हुँदा समस्या पनि समस्या भइरहेको उनले बताए। ‘जिल्लाको आधजति जनसंख्या रहेको भित्रीमधेश क्षेत्रमा कसैले घटना घटाएपछि त्यो व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न र मुद्धा चलाउनको लागि जिल्ला सदरमुकाम ल्याउनुपर्छ।’ उनले भने,‘यहाँ जिप्रका ल्याउनैपर्ने अर्को कुरा के हो भने हामीले मुद्धा दर्ता गर्ने भनेको अदातलमा हो। अदातलमा त्यो मान्छेलाई पेस नै गर्नुपर्छ। त्यसैले पनि समस्या हुन्छ।’

प्रयाप्त गाडी नहुँदा तत्काल राति कहीँ घटना घटेपछि पुग्नै नसक्ने अवस्था रहेको उनले थाहाखबरसँग सुनाए। ‘कसैले राति कहीँ घटना घटेपछि तत्काल प्रहरी पुग्नै सक्दैन। मोटारसाइकल छ। मोटरसाइकलमा दुईजना जान सक्ला तर ठूलो घटना घटाएपछि एकदुई जना प्रहरी नियमन्त्रण गर्न सक्दैन।’ उनले भने,‘मेलाहरुमा कहिलेकाहीँ यस्तै घटनाहरु घट्छन्। मोटरसाइक त जाला तर गाडी पठाउन सकिँदैन। ठूलो जनशक्ति पठाउन सकिन्नँ। समस्या त समस्या नै छ।’

भाडाको घरमा प्रहरी

जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराको ब्यारेक तीन वर्षदेखि भाडाको घरमा सञ्चालित छ। प्रहरीसँग प्रयाप्त भवना नहुँदा चर्को रकम तिरेर प्रहरी ब्यारेक भाडाको घरमा सञ्चादन हुँदै आएको हो।

२०७३ सालमा ब्यारेक जीर्ण भएपछि ४४ जना प्रहरी हवलदार र जवान भाडाको घरमा बस्दै आएको डीएसपी न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार भाडा लिएको भवन पनि सानो हुँदा एउटै कोठामा ४ जनाका दरले बस्नुपर्ने बाध्यता छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट झन्डै ३ सय मिटरको दूरीमा ब्यारेक छ। कुनै आकश्मिक कामका लागि ब्यारेकमा रहेका प्रहरीलाई बोलाउन तथा खटाउनु परेमासमेत समस्या रहेको उनको गुनासो छ। रातदिन जनताको शान्तिसुरक्षाका लागि खटिने प्रहरी अहिले आफैं असहज र असुरक्षित महसुस गरिरहेको उनको भनाइ छ।

‘एक त आफ्नो भवन नहुँदा महँगो रकम तिरेर भाडाको घरमा बसेका छौं, घर मालिकको तनाब छँदैछ। त्यसमाथि आकश्मिक कामका लागि ब्यारेकमा बस्ने प्रहरीलाई बोलाउनै समस्या छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीलाई गाउँ जस्तै स्थानमा भाडाको घरमा बसाइएको छ, घरमा घेरबार केही छैन।’

हवलदारमाथिका पदका लागि भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए। हाल ब्यारेकमा बस्ने प्रहरीहरुलाई खानादेखि शौच तथा नुवाइधुवाइ गर्नसमेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा आउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रहरी जवान नविन पन्तले गुनासो गरे।

३ वर्षमा १५ लाख ८४ हजार भाडामा खर्च

ब्यारेक भवनको भाडावापत डडेल्धुरा प्रहरीले मासिक ४४ हजारका दरले वार्षिक ५ लाख २८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरेको छ। पछिल्लो ३ वर्षमा घरभाडामा मात्रै १५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रहरी नायब उपरिक्षक न्यौपाने जानकारी दिए।

जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको नेपाल प्रहरी नै अरुको भवनमा कष्टकर रुपमा बस्नुपर्दा कार्यसम्पादनमा असर पर्ने उनले बताए। सामान्यतया खाने, बस्ने, शौचालयलगायतका आधारभूत कुरा परिपूर्ति नहुँदा प्रहरीलाई दैनिक कार्यसम्पादनमा असर पर्नेगरेको न्यौपानेको भनाइ छ। यो आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्ममा नयाँ भवन निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको डिएसपी न्यौपानेले जानकारी दिए।

६ प्रहरी चौकी भाडामा

डडेल्धुरा जिल्लामा स्थानीय तहमा रहेका ६ प्रहरी चौकी भाडाका जीर्ण भवनमा सञ्चालित छन्। जिल्लाको भित्री मधेसमा पर्ने भारतसँगको सीमा प्रहरी चौकी तातोपानी, स्याउले, गाङ्खेत, रुपाल, देवलदिव्यपुर, आलिताल प्रहरी चौकीहरु भाडाका भवनबाटै सुरक्षा दिन बाध्य छन्।

तातोपानी चौकीले ३ हजार ९ सय ९३, स्याउलेको ६ हजार, गाङ्खेतले ३ हजार ३ सय २८, रुपाल चौकीले ३ हजार ७ सय २७, देवलदिव्यपुरले ३ हजार ९ सय ९३, र आलिताल प्रहरी चौकीले मासिक ३ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ भाडावापत तिर्ने गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ।

भाडाको भवनमा रहेको शीर्ष प्रहरी चौकी डडेल्धुरा ।तीन वर्षमा यी चौकीहरुको भाडा ९ लाख १ हजार २ सय तिरिएको पनि कार्यालयको लेखा शाखाको भनाइ छ। सबै ६ स्थानमै प्रहरीको आफ्नो जमिन नहुँदा भाडामा बस्नु परेको हो। पछिल्लो ३ वर्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले घरको भाडावापत मात्रै २४ लाख ८५ हजार २ सय रुपैयाँ बुझाउने गरेको छ।

जिल्लाका अधिकांश चौकीहरुको अवस्था नाजुक छ। त्यसमाथि आलिताल गाउँपालिकामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवन सभेत जीर्ण रहेको जिप्रका डडेल्धुराले जनाएको छ।

एकजना प्रहरीलाई ४ सयको सुरक्षा जिम्मा

जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुरामा ३ सय ५० जना प्रहरीको दरबन्दी रहेको भएपनि अहिले २ सय ५० को हराहरीमा मात्रै रहेको प्रहरी नायब उपरिक्षक दाधिराम न्यौपानेले बताए।

विभिन्न स्थानमा आवश्यकताअनुसार अस्थाई प्रहरी पोष्ट भएकाले पनि जनशक्ति अभाव छ। जिल्लामा हाल खटिएका प्रहरी संख्याको आधारमा एक जनाले कम्तीमा पनि ४ सय जनालाई सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था छ।

 

 

 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.