अस्पतालमा एकजना मात्रै चिकित्सक

|

डडेल्धुरा : रिक्त दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा आफैँ थला परेको डडेल्धुरा अस्पतालको व्यवस्थापनका लागि साझा प्रतिबद्धता गरिएको छ।

संघीय सरकार मातहतमा रहेको सुदूरपश्चिमको एक मात्र डडेल्धुरा अस्पतामा रिक्त दरबन्दीका चिकित्सकको व्यवस्थापन गर्न पहिलो पटक सामूहिक पहल थालिएको छ।

अस्पताल प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, नागरिक समाजलगायत सराकारवाला निकायले बारम्बार अस्पतालको व्यवस्थापनका लागि पहल थालेको जनाउँदै आएपनि पहिलो पटक सामूहिक रुपमा अस्पतालको व्यवस्थापनका लागि पहल गरिन लागेको हो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय सरकार प्रमुख, राजनैतिक दल, बार एसोसियसन, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीलगायत सम्मिलित समिति बनाइ अस्पतालमा रिक्त दरबन्दीपूर्ति र व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायलाई घच्घचाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

बुधबार जिल्ला सदर मुकाममा जिल्ला अदालत बार ईकाई डडेल्धुराको आयोजनामा ‘विषेश मौलिक हक स्वास्थ्य सेवा तथा न्यायिक पुनर्संरचना’ विषयक अन्तर संवादमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निरादेवी जैरु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले अस्पतालको विकास र न्यायिक पुनर्संरचनाअनुसार डडेल्धुरामा उच्च अदालत सथापना गर्नका लागि प्रतिबद्धता जनाए।

‘यो जिल्ला स्वभाविक रुपमाले व्यक्तिगत हिसाबले नेतृत्व पनि वरिष्ठ व्यक्तिले लिनुभो’ पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति सांसद जैरुले भनिन्, ‘जिल्ला पनि वरिष्ठ पर्‍यो तर जनताले के पायो भन्ने बहल र छलफलको विषय आएको छ।’

आफू र आफ्ना पार्टी नेपाली कांग्रेस जहिले पनि अस्पतालको व्यवस्थापन, सांगठनिक सरचनालगायत विकास विषयमा प्रदेश सांसदमा पनि आवज उठाउँदै आएको बताउँदै प्रदेशसभा सदस्य मल्लले आम सञ्चारका माध्यमहरूले मतदाताले चुनर पठाएका जनप्रतिनिधिलाई सातामा एक आफूले गरेका गतिविधि बारे सोध्न आग्रह गरे।

अस्पताल व्यवस्थान र न्यायिक पुनर्संचरनाअनुसार डडेल्धुरामा उच्च अदालतको मागप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले प्रधानामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, प्रदेश सरकारसँग यस विषयमा सामूहिक रूपमा ‘डेलिगेसन’ लैजान तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।

पार्टीको आडमा व्यक्तिगत फाइदा लिने पार्टीका कार्यकर्ता हाबी हुँदा सार्वजनिक संघ संस्थाहरुको स्थिति कमजोर भएको जनाउँदै जिल्ला अदालत बार इकाइ समिति अध्यक्ष लालबहादुर जाग्रीले यस विरुद्ध राजनैतिक दल पहिले सचेत हुनु पर्ने बताए।

विषेश विषेशज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने संघीय अस्पतालमा एकजना मात्रै चिकित्सक

टिम र जिल्ला असपताललाई गाभेर बनाइएको उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट अहिले विषेश विषेशज्ञ सेवासहितको डडेल्धुरा अस्पताल नामकरण गरिएको छ।

नाममा स्रोन्नति भए पनि दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक, दक्ष जनशक्ति अस्पतालमा नहुँदा डडेल्धुरालगायत सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाका स्थानीयले उपचारका लागि कैलाली, कञ्चनपुरलगायत नेपालगञ्ज, काठमाडौं र भारतका विभिन्न अस्पताल पुगेर महँगो उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

कैलाली, कञ्चनपुरका सरकारी अस्पतालको अवस्था पनि डडेल्धुरा अस्पतालकै जस्तो छ। खर्च गर्न सक्नेले त्यहाँका निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् भने विपन्न वर्गले रोग पालेर मृत्युको दिन गनेर दुःख कष्ट मोल्नु परेको छ।

दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नपाइकनै नाम परिवर्तन गरी संघीय सरकारको मातहतमा रहेको डडेल्धुरा अस्पताल कर्मचारी समायोजनको चपेटामा पर्दा यहाँका स्थानीयले स्वास्थ्य उपचारमा झनै सास्ती खेप्नु परेको छ। 

प्रत्येक नागरिका लाई राज्य बाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनि नेपालको नयाँ संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख रहेको अधिवक्ता विष्णु भट्टले बताए।

अस्पातालमा ११औं तहको मेडिकल सुपरिटेनडेण्ट रहनुपर्नेमा हालसम्म यो पद रिक्त छ। कर्मचारी समायोजनले भएका मेडिकल अधिकृत पनि गएपछि अस्पतालले दिँदै आएका सेवा समेत ठप्प भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी टंकप्रसाद पन्तले बताए। उनका अनुसार हाल अस्पतालमा एकजना मात्रै ‘मेडिकल अफिसर’ छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.