कालिकोट : जिल्लाका सरकारी अधिकारीहरुले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त हुने पत्रलाई आधिकारिक मान्न कानुनी अड्चन रहेका कारण विकास निर्माण र बजेट खर्च प्रभावित भएको बताएका छन्।
मन्त्रालयहरुबाट बजेट खर्चको अख्तियारीको पत्र आउन तीन महिनासम्म लाग्ने र इमेलबाट आउने पत्रलाई आधिकारिकता नदिइने भएकाले काम प्रभावित भएको उनीहरुको भनाइ छ।
स्थानीय विकास अधिकारी प्रदीपराज अधिकारीले विकास निर्माणका योजना सम्झौताका लागि मन्त्रालय वा विभागको अख्तियारी चिठ्ठी आवश्यक पर्ने र इमेलमार्फत आएका चिठ्ठीलाई कानुनले आधिकारिक मान्यता नदिएका कारणले विकास निर्माणका काममा असर परेको बताए। ‘इमेल इन्टरनेटमा आएको जानकारी वा पत्रलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन’ उनले भने, ‘योजनाका कामको सम्झौता गर्न मन्त्रालय वा विभागको आधाकारिक पत्र नै आवश्यक पर्छ। हुलाकमार्फत पत्र आउन कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा ३ महिना लाग्छ।’
कानुनले इमेल इन्टरनेटबाट आएको जानकारीका आधारमा काम गर्न कानुनी रुपमा मिल्दैन। नेपालमा विद्युतीय माध्यमबाट आदान प्रदान हुने चिठीलाई सरकारी कार्यालयहरुमा आधिकारिक मान्यता नदिएका कारण कर्णालीजस्ता क्षेत्रमा विकास निर्माणमा असर परेको हो। यसका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन (साइबर कानुन) आवश्यक पर्ने नेपाल बार एसोसिएसन कालिकोटका अध्यक्ष हिक्मतबहादुर बिष्टले बताए।
‘दुर्गमका सबै कार्यालयमा इमेल र इन्टरनेट सेवा पुगेको छ’ उनले भने, ‘नेपालमा विकास निर्माण योजना सबै सरकारी विकास निर्माणका योजनामा साइबर कानुनलाई मान्यता नदिएका कारणले विकास निर्माणका योजनामा असर गर्ने भएको दुर्गम हिमाली जिल्लामा अब साइवर कानुन बनाएर विकास निर्माणका काम गर्नुपर्छ।’ कर्णालीका सबैजसो जिल्लामा इमेल इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको छ। त्यसैले त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरु पनि हुलाकी चिठ्ठीपत्र भन्दा इमेलको पत्रलाई आधिकारिक मान्दा काम छिटो हुने बताउँछन्।
सिंहदरबारबाट विकास निर्माणका कुनै योजनाको अख्तियारी पत्र जेठमा पठाएमा हिमाली तथा दुर्गमका जिल्लामा साउन आर्थिक बर्ष सकिएपछि मात्र आइपुग्ने पूर्व जिविस उपसभापति सत्यबहादुर शाहीले बताए। ‘काठमाडौं दुर्गममा जिल्लामा हुलाकमार्फत चिठि पत्र आउन तिन महिनाभन्दा बढी लाग्छ’ उनले भने, ‘कुनै विकास निर्माणको अख्तियारी चिठ्ठी आर्थिक बर्ष सकिएपछि आइपुगेका छन्।’
विकास निर्माणका योजनामा अख्तियारी ढिला आउँदा पूँजीगत खर्च कम हुने र विकास निर्माणमा असर पर्ने हुनाले दुर्गम र हिमाली जिल्लामा इमेलबाट आएका पत्रलाई आधिकारिकता प्रदान गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका कालिकोट जिल्ला अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर शाहीले बताए। ‘दुर्गम र हिमाली जिल्लामा विकास निर्माणका कामलाई तिब्रता दिन इमेलबाट अख्तियारी दिन जरुरी रहेको छ’ उनले भने,–‘यो व्यवस्था नभएमा दुर्गम तथा पिछडिएको जिल्लामा विकास हुन सम्भव छैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।