दरबन्दी छ, चिकित्सक छैनन

|

डडेल्धुरा : डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकाममा रहेको ‘डडेल्धुरा अस्पताल’ एक जना चिकित्सकको भरमा संचालन भइरहेको छ। दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा आफैँ थला परेको छ। दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक नपाइकनै नाम परिवर्तन गरी संघीय सरकारको मातहतमा रहेकोे अस्पताल कर्मचारी समायोजनको चपेटामा परेको छ। 

यो अस्पताललाई सरकारले ‘विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल’का रुपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लामा रहेको सुदूरपश्चिकै ठूलो अस्पताल हो। तर, पछिल्लो समयमा यसको सेवा झनझन खस्कँदै गइरहेको छ।

चिकित्सक अभाव, कर्मचारीको अभाव तथा भौतिक संरचनासमेत अभावले गर्दा अस्पतालले दिनुपर्ने  सेवा दिन सकिरहेको छैन। हालको डडेल्धुरा अस्पताल सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ २०२२ सालमा स्थापना गरिएको हो।  

कहिले प्रदेश सरकार त, कहिले विशेषज्ञसहितको सुविधा प्रदान गर्नेगरी संघीय सरकारको मातहतमा राखिएको अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा बिरामी हैरान बनेका छन्

गत असारमा प्रदेश मातहतमा गएको अस्पताललाई गत फागुननै संघको मातहतमा रहनेगरि उपक्षेत्रीयको अस्पतालको नाम परिवर्तन गरेर ‘डडेल्धुरा अस्पताल’ राखेर स्तरोन्नति गरियो। कहिले प्रदेश सरकार त कहिले विशेषज्ञसहितको सुविधा प्रदान गर्नेगरी संघीय सरकारको मातहतमा राखिएको अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा बिरामी हैरान बनेका छन्। 

‘एक महिना अगाडी मेरो श्रीमती पनि सुत्केरी भएकी थिइन्, तर यहाँ नहुँदा उनी तराईमा गएर सुत्केरी भइन। ठिक छ मेरो छ तराईमा आफन्त छन् तर गरिब बिरामीले कसरी उपचार गराउने?’ सेवाग्राही ज्ञानेन्द्र ताम्राकारले प्रश्न गरे। 

‘यो अस्पताल नामको मात्रै विशिष्ट अस्पताल छ। जुन सेवासुविधा पाउनुपर्ने हो त्यो पाइरहेका छैनन, आउछन् नाम लेखाएर रिफर भएर जान्छन्।’ उनले भने। चिकित्सकनै नहुँदा यहाँका सबै पहाडी क्षेत्रका बिरामीले महंगो शुल्क तिरेर निजी अस्पताल तथा तराईका अन्य जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक आउनुपर्ने उनको माग छ।

समायोजनको असर
नाममा स्तरउन्नित भएपनि अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक, दक्ष जनशक्ति नहुँदा डडेल्धुरालगायत सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाका बिरामीले अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता छ। दैनिक सयदेखि दुईसयसम्म बिरामी आउने यो अस्पतालमा रहेका डाक्टरलाई चेकजाँच गर्न नै समस्या परेको छ।

‘अहिले ओपीडीमा दैनिक एक सयदेखि दुई सय जना बिरामी आइरहेका छन् तर काम गर्ने स्थायी चिकित्सक म र तीन जना करारमा रहेको विशेषज्ञ डाक्टर लगाएर चारजना मात्रै चिकित्सक छौँ।’ अस्पतालमा बाँकी एक मात्र स्थायी दरबन्दीका रुपमा रहेका डाक्टर नरेश श्रेष्ठले भने,‘अब तिनजनाले ओपीडी हेर्नेकी, वार्डमा हेर्नेकी इमरजेन्सीमा हेर्ने!’ यो अवस्थामा नेपाल सरकारले तुरन्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा विभागबाट करार तथा रिक्त रहेका दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्ने उनको माग छ।

यसरी बन्यो ‘विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल’
तत्कालीन समयमा संघीय सरकार मातहतमा रहेको यो अस्पताल देश संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेश मातहतमा पुग्यो। यो अस्पताल गत असार (०७५)मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा आएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्को फागुन ३ गतेको निर्णयानुसार यो अस्पतालाई विशेषज्ञसहितको सुविधा दिन स्तरोन्नतिसहित संघीय सरकारमै राख्ने   निर्णय गरेको थियो। 

योसँगै मोरङको कोषी अञ्चल अस्पताल, पर्साको विरगञ्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, चितवनको भरतपुर अस्पताल, बाँकेको भेरी अञ्चल अस्पताललाई ‘विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल’का रुपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो।

स्तरोन्नति भएपछि अब सबै ५ वटा अस्पतालमा विभिन्न रोगका विशेषज्ञसहितका चिकित्सक र सेवा-सुविधा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।  केन्द्रीय सरकारबाटै सबै अस्पतालमा ५ सय शय्याको सेवासुविधा प्राप्त हुने जनाइएको थियो। 

जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार डडेल्धुरामा रहेको उपक्षेत्रीयको अस्पतालको नाम परिवर्तन गरी ‘डडेल्धुरा अस्पताल, डडेल्धुरा’ बनाइएको छ। तर, हाल अस्पताललाई संघिय सरकारले कुनै सहयोग गरेको छैन।

दरबन्दी छ, चिकित्सक छैनन्
सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यसहित डडेल्धुरा सदरमुकाममा उपक्षेत्रीय अस्पताल स्थापना भयो। त्यतिबेलाको उपक्षेत्रीय अस्पतालले २०७० साल असार १ गतेदेखि सेवा दिन थालेको थियो।

टिम अस्पताल र जिल्ला अस्पताललाई गाभेर उपक्षेत्रीय अस्पतालका रुपमा एक सय शय्याको उप क्षेत्रीय अस्पताल बनाइसेवा प्रवाहको अस्पताल गत विषेश विषेशज्ञ सेवासहितको ‘डडेल्धुरा अस्पताल’ बनाइएपनि प्रभावकारी ढंगले उपचार सेवा भने छैन। 

एक सय शैय्य बनाइ ३९ जना चिकित्सकको दरबन्दी रहने व्यवस्था भएको डडेल्धुरा अस्पताल अहिले विषेश विषेशज्ञ सेवासहितको ‘डडेल्धुरा अस्पताल’ बनाइएको छ। संघीय सरकारको मातहतमा रहेको यो अस्पताल सुदूरपश्चिम प्रदशको एक मात्र अस्पताल हो। तर, अस्पतालमा अहिले चार जना मात्रै चिकित्सक छन्। त्यसमा पनि एक जना मात्रै स्थायी दरबन्दीका चिकित्सक हुन भने तीनजना करारमा छन्। 

सेवाग्राहीको भीड 

उपक्षेत्रीय अस्पताका रुपमा दर्ज गरिँदा १४ वटा विभाग र १० वटा शाखा रहने व्यवस्था थियो। हाल त्यो भन्दा पनि ठूलो पाँच सय शय्याको अस्पताल घोषणा गरिएपनि दरबन्दी तोकिएका छैनन् । अस्पातालमा ११ औँ तहको मेडिकल सुपरीटेनडेण्ट रहनुपर्नेमा हालसम्म यो पद रिक्त छ।

कर्मचारी समायोजनले भएका मेडिकल अधिकृतहरु पनि अन्तै गएपछि अस्पतालले दिँदै आएका सेवा समेत प्रभावित भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी टंकप्रसाद पन्तले बताए।

उनका अनुसार कन्सल्टेण्ड चिकित्सक १९ जना र मेडिकल अधिकृत १८ जना, ४४ प्रकारका कर्मचारीहरुलगायत रहने गरी १०९ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्विकृत भएको थियो। 

‘हाल हेर्ने हो भने एक जना भर्खरै पढाइसकेर आउनुभएका मेडिकल अधिकृत छन्। उनी नै अहिले अस्पतालका निमित्त मेसु छन्। तीन जना चिकित्सक करारमा छन्।’ उनले भने, ‘एकजना डेण्टल सर्जन छन्। प्रदेश सरकारदले पठाएको। एक जना छात्रवृत्ति करारमा फिजिसियन मेडिसा एमडि र एकजना बाल रोग विषेशज्ञ छन्।’ अस्पताल संघको मातहतमा रहँदा पनि दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नपाउँदा सेवा दिन अप्ठ्यारो भइरहेको उनको भनाइ छ। 

अस्पतालको व्यवस्थापनका लागि पहल 
दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा आफै थला परेको डडेल्धुरा अस्पतालको व्यवस्थापनका लागि साझा प्रतिवद्धता गरिएको छ। 

अस्पताल प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, नागरिक समाजलगायत सराकारवाला निकायले बारम्बार अस्पतालको व्यवस्थापनका लागि पहल थालेको जनाउँदै आएपनि पहिलो पटक सामूहिक रुपमा अस्पतालको व्यवस्थापनका लागि पहल गरिन लागेको हो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय सरकार प्रमुख, राजनैतिक दल, बार एसोसियसन, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीलगायत सम्मिलित समिति बनाइ अस्पतालमा रिक्त दरबन्दीपूर्ति र व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायलाइ घचघचाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। 

प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय सरकार प्रमुख, राजनैतिक दल, बार एसोसियसन, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीलगायत सम्मिलित समिति बनाइ अस्पतालमा रिक्त दरबन्दीपूर्ति र व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायलाइ घचघचाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। 

जिल्ला सदर मुकाममा जिल्ला अदालत बार इकाइ डडेल्धुराको आयोजनामा ‘विषेश मौलिक हक स्वास्थ्य सेवा तथा न्यायिक पुर्नसंरचना’ विषयक अन्तर संवादमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निरादेवी जैरु, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले अस्पतालको विकास र न्यायिक पुर्नसंरचनाअनुसार डडेल्धुरामा उच्च अदालत सथापना गर्नका लागि प्रतिबद्धता जनाए। 

 

डडेल्धुरा अस्पतालको दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति विषेशज्ञ सेवा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकार संग अर्थपूर्ण पहल गर् , न्यायिक पुर्नसंरचनाका अन्तरबस्तुभित्र डडेल्धुरा जिल्ला सात पहाडी जिल्लाको प्रवेशद्धार रहेकाले न्यायिक सुगमता र सहजताका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसंग कार्यदलले पहल गर्ने, उपरोक्त मुद्दको समाधानका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निरादेवी जैरुको संयोजनमा सबै सरोकार, जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल, नागरिक समाज सम्मेलित कार्यदल गठन तथा कार्यान्वयन गर्ने र दशैंतिहारको बीचमा कार्ययोजनाअनुसार कार्यअघि बढाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.