हेटौंडा : मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालित सबै बालुवा प्लान्ट उद्योग र क्रसर उद्योगहरू मापदण्डविपरित पाइएको छ। मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालित ७० वटा बालुवा प्लान्ट र ३६ वटा क्रसर उद्योगहरू मापदण्डविपरित रहेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले जनाएको छ।
मकवानपुरमा क्रसर उद्योगहरू ३२ वटा घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता भएका छन् भने ४ वटा संघीय सरकारको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग विभाग मझौला उद्योगको रुपमा दर्ता भएका छन्। सरकारले तोकेको मापदण्ड र प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्डमा कुनै पनि क्रसर नचलेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले बताए।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख जग्गनाथ दाहालका अनुसार प्रदेश सरकारले २०७५ असोज ३० गते मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेको 'नदीजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग कार्यविधि' कुनै पनि क्रसर उद्योग मापदण्डमा नभएको हो। उक्त कार्यविधिमा क्रसर उद्योग र बालुवा प्लान्ट सञ्चालन गर्न नदी खोलाका किनारबाट ३ सय मिटर भन्दा धेरैको दूरीमा, हाइटेन्सन लाइनबाट १ सय मिटर, राजमार्गबाट ३ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक संस्था र सुरक्षा निकायबाट १ किलोमिटर भन्दा टाढाको दूरीमा हुने पर्ने छ।
यस्तै मापदण्ड अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु आरक्षबाट २ किलोमिटर भन्दो टाढाको दूरी, घनाबस्तीबाट २ किलोमिटर भन्दा धेरै दूरी, वन क्षेत्रबाट १ किलोमिटर भन्दा धेरैको दूरी, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर भन्दा टाढा हुनु पर्ने छ। उक्त मापदण्ड अनुसार मकवानपुरमा सञ्चालित सबै बालुवा प्लान्ट उद्योग र क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड विपरित पाइएको हो।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम राज जोशीले मापदण्ड विपरित उद्योगहरूलाई स्थानीय तहले सिफारिस गरे कारबाही गर्न सक्ने बताएका छन्।
मकवानपुरको नदीजन्य स्रोत व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने
मकवानपुर जिल्लाको नदीजन्य स्रोत व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने भएको छ। बुधबार बसेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले नदिजन्य पदार्थको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (संशोधन २०७५) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको दफा ११ को उपदफा ५ (घ) अनुसार जिम्मेवारी प्रदान गरेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले बताए।
नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा तथा हालसम्म पनि संघीय तथा प्रदेश सरकारले मापदण्ड पूरा भएका स्थानहरू पहिचान गरेर क्रसर उद्योग सार्ने र व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्न नसकेकाले क्रसर उद्योगहरू व्यवस्थापन हुनभन्दा अव्यवस्थित रुपमा संचालन हुँदा थप समस्या सिर्जना भएको महसुस गरेर सोको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको प्रमुख खुलालको भनाई छ।
निर्णयमा भनिएको छ 'क्रसर उद्योगहरू बन्द हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तथा भुकम्प पुनःनिर्माण लगायतमा समस्या आउनुका साथै क्रसर उद्योगहरू वन्द गर्दा नदीको सतह बढदै गएको र यसले धेरै किसिमका मानवीय पूर्वाधारहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा रहेका नदीजन्य पदार्थ अभाव हुने, चोरी निकासी वढने, राजश्व चुहावट भई आमउपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने, स्थानीयमा वेरोजगारको समस्या र श्रम पलायनको विकृत अवस्था गम्भीर रुपमा देखा पर्ने कारण समाजमा धेरै नकारात्मक क्रियाकलाप बढेको समेत पाइएकाले नदीजन्य स्रोतको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको हो।'
समितिले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू, अन्य सार्वजनिक विकास निर्माण र स्थानीय सर्वसाधारणका आवश्यकता पूरा गर्न भन्दै स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको प्रमुख खुलालको दाबी छ।
गुणस्तरीय नदी तथा खानीजन्य निर्माण स्रोतको सर्व सुलभ पहुँच बनाउन सहजीकरण गर्न अल्पकालीन समाधान गर्न सकिने देखिएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५ असोज २८ को निर्णयअनुसार गठित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जिल्ला अनुगमन समितिको गठन भएको थियो।
उक्त गठनको कार्यादेशको बुँदा नम्बर १ को जं. अनुसार यस्ता समस्याको समाधानका लागि नदीजन्य पदार्थको प्रशोधन गर्ने कानुन बमोजिम जिम्मेवार वनाई राजस्व संकलन गर्ने र संरक्षणका कार्यहरू समेत समयमै स्थानीय तहहरू जिम्मेवार भई गर्न विभिन्न शर्तसहित नदीजन्य सामग्री प्रशोधन र उपभोगको कानुन सम्मत व्यवस्था मिलाउन उद्योगहरूको अल्पकालीन व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था अनुसार उक्त जिम्मेवारी दिइएको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले जनाएको छ।
शर्तसहित जिम्मेवारी
मकवानपुरका स्थानीय तहहरूले क्रसर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाए तापनि समितिले तोकेको शर्तहरू पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ। जिल्लास्तरीय ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिले मकवानपुरका स्थानीय तहहरूलाई उद्योग परिसरमा उद्योगको दर्ता नम्बर नाम ठेगाना, क्षमता, मूल्य सूची तथा स्थानीय तहले आवश्यक ठानेका विषयहरू खुलाउनुपर्छ।
सबैले देख्ने गरी होडिङ बोर्ड राख्न लगाउने, उद्योगले आफ्नो क्षेत्र आसपास हरियाली कायम गर्न वृक्षारोपण र संरक्षणका कार्यहरू गर्ने जनाइएकाेछ। उद्योगले आफ्ना उत्पादन तथा कच्चा पदार्थको भण्डारण आफ्नै निजी जग्गा वा विधिवत भाडामा लिइएको जग्गामा कम्तीमा तारवारले संरक्षण गरी राख्नुपर्ने, सामान्यत उद्योग सञ्चालक सिधै खोला नदीमा गएर उत्खनन् गर्न नपाउने छ।
स्थानीय तहहरूले भण्डारण गरेको स्थानबाट मात्र तोकिएको उत्खनन् शुल्क तिरी खरिद गर्न सक्ने चोरी र स्रोत नखुलेको कच्चापदार्थ खरिद गरेमा वा अनुगमनको क्रममा उद्योगको हाताभित्र स्रोत नखुलेको माल वस्तु पाइए जफत गरी उद्योग बन्द गरिने, उद्योगले आफ्ना उत्पादन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र स्थानीय उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिई उपलव्ध गराउनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७ साउन २९ गतेको फैसलाको बुँदा नम्बर ४ अनुसार उद्योगले आवाज, धुलो, ओभरलोड नियन्त्रण गर्ने छ।
पानीको मुहान र वन्यजन्तु संरक्षण, खोला सफा बनाउने छ। पानी चुहिने गरी गरिने ढुवानी र सार्वजनिक आवत जावतमा कुनै पनि किसिमको प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी क्रियाकलापहरू नगर्ने छ। उद्योगहरूले आन्तरिक रुपमा खपत भएको कच्चापदार्थ, बिक्रीसम्वन्धी विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा चौमासिक रुपमा पेश गर्नुपर्नेलगायतका शर्तसहित जिम्मेवारी दिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका नदीको अधिकतम वहाव क्षमता, थुप्रिएका सोतका कारण खेती योग्य जमिनमा परेको असर, रोकथाम र यसबाट सार्वजनिक पूर्वाधार तथा गाउँबस्ती आदिमा परेको र पर्न सक्ने सकारात्मक, नकारात्मक प्रभावका बारेमा वार्षिक रुपमा अध्ययन गराई जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति समक्ष नियमित रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ।
संरक्षण कार्यका लागि आवश्यक बजेट समेत समावेश गरी कार्य योजना बनाई कार्यान्वयनमा नियमितता दिने, नदी उकासका कारण हुनसक्ने जोखिम अध्ययन गरी नदीजन्य स्रोत उत्खननका प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइई) प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि समयमै तोकिएको निकायमा पेश गर्ने जनाइएको छ।उत्खनन कार्य गर्दा स्वीकृत वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको वातावरण व्यवस्थापन कार्य योजना (इएमपी) अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेसहित अन्य निर्देशन पनि समितिले दिएको छ।
मकवानपुर जिल्लामा असार १ गतेबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाइएको थियो भने क्रसर उद्योग र बालुवा प्लान्टमा भएका सञ्चित नदीजन्य पदार्थ प्रमाणित गरेर मात्रै ओसार प्रसार गर्न पाइने गरी जिल्ला स्तरीय ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिले मकवानपुरले निर्णय गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।