अर्थ

रातमाटे-रसुवागढी-केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन : नेपालका लागि खुल्दै उत्तरी ढोका
SHARES

असोज १९, २०७६

    - रमेश लम्साल

    काडमाडौं : नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनको काम करीब सम्पन्न हुने चरणमा पुगेकाले साझा सहमति खोजी निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिने भएको छ।

    कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा यसअघि नै नेपाल र चीनबीच सहमति भइसकेको छ। हाल सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ। सो आयोजनाको नाम रसुवा–रातमाटे (गल्छी)–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन रहेको छ।

    सम्भाव्यता अध्यययन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र केही समयभित्रै त्यसलाई पूर्णता दिएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी थाल्ने सोचमा प्राधिकरण रहेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार हाल सो प्रसारण लाइन सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा रहेको छ।

    नेपालको विद्युत् आदानप्रदान तथा क्षेत्रीय बजारमा पहुँचका लागि महत्वपूर्ण मानिएका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

    चिनियाँ राष्ट्रपतिको केही दिनपछि हुन लागेको नेपाल भ्रमणमा सो प्रसारण लाइन निर्माणका बारेमा केही सहमति हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि सरकारले भने सो बारेमा केही बताएको छैन।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल असारमा गरेको चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको आयोजना विकास विभागले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययन अनुसार सो प्रसारण लाइनको टावर सङ्ख्या, टावर राखिने स्थान, खोला क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, आवश्यक पर्ने जग्गा, घुमाउनुपर्ने ठाउँ लगायतको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र केहीको त पूरै निक्र्यौल भइसकेको छ।

    प्राधिकरणका अनुसार टावर रहने स्थान, भौगोलिक अवस्था, उचाइ, टावरको एङ्गललगायत अध्ययन समावेश छ। सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि चीनको स्टेट ग्रिड अफ चाइना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ।

    उक्त प्रसारण लाइनको केही भाग लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने भएकाले निर्माणअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु अनिवार्य देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को वार्षिक बजेट तथा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयलाई समेटिएको छ।

    नुवाकोटको रातमाटेदेखि शुरु हुने प्रसारण लाइन नेपालतर्फको रसुवागढीसम्म कूल ७० किलोमिटर लामो रहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार चार सर्किट रहनेगरी निर्माण गर्न लागिएको सो प्रसारण लाइनमा कूल ११२ वटा टावर रहने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ। यस्तै नुवाकोटको रातमाटे र चीनतर्फ तिब्बतको जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेशन निर्माण गर्ने तयारी छ।

    जिलोङ नेपाल चीन सीमाको रसुवागढी नाकाबाट करीब ७९ किलोमिटर टाढा पर्छ। दुई देशबीच भएको सहमतिअनुसार नेपालतर्फ ४०० केभी र तिब्बततर्फ ५०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ। सो प्रसारण लाइनबाट कूल पाँच हजार मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिनेछ।

    भारततर्फ ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ। यस्तै दोस्रो न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको तयारीमा रहेको छ। एक दर्जनभन्दा बढी स्थानबाट विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ। प्राधिकरणले रक्सोल–परवानीपुर प्रसारण लाइनबाट ४० मेगावाट विद्युत् नियमित भारत निर्यात गरिरहेको छ। चीनतर्फ भने निर्माण गर्न लागिएको रातमाटे रसुवागढी प्रसारण लाइन पहिलो हो।

    चीनको औपचारिक भ्रमणमा क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन अफ चाइनाबीच सो प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।

    नेपाल र चीनबीच सीमापार विद्युत् आदानप्रदानका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो। रसुवागढी–केरुङ नाकामा दुवैतर्फ यसअघि नै प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ।

    चिनियाँ लगानीकर्ताले एकपछि अर्को गर्दै नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको बेला सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो। रसुवागढी, केरुङ, गल्छी, रसुवागढी ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउन चिनियाँ पक्ष र प्राधिकरणबीच विगतदेखि नै संयुक्त रुपमा काम भइरहेको छ।

    ल्हासाबाट सिगात्से हुँदै केरुङ आउने विद्युत् केरुङभन्दा माथि गेरुङ काउन्टीमा विद्युत् सबस्टेशनमा जोडिनेछ। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)ले रातमाटेमा नै सबस्टेशन निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ। यही असोज १५ गते बुधबार मात्रै मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले सूचना प्रकाशित गरेको छ।

    नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरणको समस्या समाधानका लागि दुवै मुलुकले आ–आफ्ना देशमा आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेछ। नेपालले प्रसारण लाइनमा सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

    आयोजनाले सो प्रसारण लाइनलाई रसुवागढी केरुङ रेलमार्गको समानान्तर रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने बताएको छ। ल्हासादेखि सिगात्सेसम्म रेलको लिक बनिसकेको हुँदा रेलको लिक नजीकैबाट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। चीनसँग विद्युत् आदानप्रदानका लागि रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता भएसँगै तातोपानी, कोरला, किमाथाङ्कालगायत स्थानबाट पनि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास लिइएको छ। सरकारले सम्पर्क सञ्जालको विस्तारलाई प्रमुख प्राथमितका दिइरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइनलाईसमेत महत्वपूर्ण सञ्जालका रूपमा लिइएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]