गुल्मी ः गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासको उदिन ढुंगा बसपार्कमा निर्माणाधीन टिकट काउन्टर भवन अलपत्र परेको छ। २०६८ सालबाट निर्माण कार्य सुरु भएको भवन सरकारी निकायले प्राथमिकता नदिँदा वर्षौदेखि अलपत्र परेको हो। भवन अलपत्र पर्दा बसपार्क पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन।
वर्षाको समयमा हिलाम्य र हिउँदको समयमा धुलाम्य हुनु उदिन ढुंगा बसपार्कको विशेषता बनेको छ। जसले गर्दा यातायात व्यवसायी तथा स्थानीयले हैरानी खेप्दै आएका छन्। बसपार्क व्यवस्थित बन्ने आशमा स्थानीय ओमबहादुर थापा, प्रेम थापा, महाशर्मा भण्डारी लगायतले चार रोपनी जग्गा दिए। तर बर्षौ बिते आशा पूरा भएन्। बरु हिलो र धुलोसँगैको दुर्गन्धले पीडित बन्नु परेको छ।
‘राम्रो र व्यवस्थित बसपार्क बनाउने भन्दै जग्गा मागे, हामीले दियौँ’ जग्गादाता ओमबहादुर थापाले भने, ‘अहिले आशा निराशामा परिणत भएको छ।’ त्यसका साथै उनले बसपार्कमा बन्न सुरु गरेको भवन अझै पुरा नहुनु, २० बर्षसम्म पनि बसपार्क व्यवस्थित हुन नसक्नु दुखद् विषय भएको बताए।
बसपार्कको आधा भाग नै भवनले ओगटेको छ। त्यसलाई स्थानीय र व्यावसायीले गलत डिजाइन भन्दै आएका छन्। जथाभावी पार्किङ, ग्यारेज र यात्रुको फोहोरले बसपार्क दैनिक प्रदुषित बन्दै गएको स्थानीय महेश्वर घिमिरेले बताए।
घरमै गाडी ल्याउँदा तिनुपर्छ पैसा
बसपार्क व्यवस्थित नहुँदा वर्षैदेखिको समस्या यथावत छ। तर बसपार्क व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा रेसुंगा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएर पार्किङ शुल्क लिइरहेको छ। तर नागरिक र व्यावसायीले पार्किङ शुल्क लिए जस्तो सुविधा नभएको गुनासो गर्छन्। स्थानीयले बसपार्क व्यवस्थित गर्न नगरपालिकासँग पटक-पटक माग गरेका छन्।
नगरपालिकाले भने केहिबेर थुमथुम्याउने काम मात्रै गरिरहेको बसपार्कमै मोटर पार्टसको व्यावसाय गर्दै आएका बिरेन्द्र श्रेष्ठले बताए। स्थानीयले बसपार्क व्यवस्थित गरी कालोपत्रे गर्नुपर्ने माग गरे पनि पूरा भएको छैन। कुनै पनि बसपार्कमा पार्किङ शुल्क लिनु नियमसंगत छ। तर गाडी फर्काउनकै लागि लैजानु वा कुनै व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गाडी पुर्र्याएर पार्किङ शुल्क लिनु कति उचित? बसपार्कमा यस्तै अनावश्यक पार्किङ शुल्कले पनि स्थानीय आजित भएका छन्।
‘आफ्नै घरमा गाडी ल्याएको पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्छ’ बसपार्कका एक जग्गादाता महाशर्मा भण्डारीले भने, ‘विकासप्रेमी भएर निशुल्क जग्गा प्रदान गर्नेहरूले नै अहिले उल्टै घर आउँदा पार्किङ शुल्क तिर्नु परेको छ।’
ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौति
पछिल्लो समय बसपार्कमा भन्दा सडकमै धेरै सवारी साधन रोकिन्छन्। अहिलेकै अवस्थामा ३० प्रतिशत बस, मिनिबस र जीपहरू मात्रै बसपार्क हुन्छन्। ७० प्रतिशत सवारीको पार्किङ सडक छेउनै हो। जसका कारण दशैं तिहारलाई केन्द्रित गरेर कुनै पनि सवारी साधनलाई दिउँसोमा समान लोड अनलोड गर्न नपाइने, होटलबाट यात्रु राख्ने र झार्न नपाइने नियम बनाइएको छ। तर त्यो नियम कार्यान्यनमा समस्या देखिएको छ।
साँघुरो सडकमा सवारी साधन बढी र पार्किङको लागि बसपार्कको राम्रो व्यावस्था नभएकाले निकै मुस्किल परेको जिल्ला ट्राफिक प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक प्रविण आचार्यले बताए।
दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै
बसपार्क व्यवस्थित नभएको र निर्माणाधिन भवन अलपत्र परेको कारण उदिनढुंगा चोकको ओरालोमा काउन्टर छन्। नागरिकको दैनिक भीड हुन्छ। ओरालो चोकको कारण दुर्घटनाको संभावना समेत त्यतिकै रहेको छ। गुल्मी यातयात व्यावसायी समितिका कार्यालय प्रमुख डोल बहादुर कुवरले काउन्टरको लागि जग्गा प्राप्त भए पनि काम नहुँदा बाटोमै भाडामा काउन्टर लिएर गाडी छुट्याइरहेको गुनासो गरे।
बिनासम्झौता पार्किङ शुल्क उठाइयो
पार्किङ शुल्क उठाउनको लागि रेसुंगा नगरपालिकाले टेन्डर आह्वान गर्यो। सुयोशा कन्ट्रन्सनले टेन्टर पायो पनि। यसरी टेन्डर प्राप्त गरिसकेपछि सम्झौता गरिसकेपछि मात्र काम संचालन गर्नुपर्ने कानुनी मान्यता छ।
उदिनढुंगा बसपार्कमा कन्ट्रक्सनले बिनासम्झौता पार्किङ शुल्क उठाइरहेको छ। यस सम्बन्धमा रेसुंगा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद गौतमले निर्माण व्यवसायीले एकैपटक अपूरो रकम बुझाउन खोजेकोले सम्झौता नगरिएको प्रतिक्रिया दिए। पार्किङ शुल्क उठाउनको लागि कन्ट्रक्सनले तीन लाख ५० हजार दुई सयमा ठेक्का लिएको छ।
तीन करोड ६० लाख फ्रिज
पहिले शहरी विकास तथा भवन डिविजन कार्यालय कार्यालय पाल्पा मातहतमा रहेको भवन अहिले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, रुपन्देही मातहतमा छ। निर्माणाधिन भवनमा शैचालय, प्रहरी बिट, टिकट काउन्टर लगायतका कोठाहरुको डिजाइन गरिएको छ।
२०६८ सालबाट निर्माण कार्य सुरु भएको भवनको चार करोड ९१ लाखको इस्टिमेट छ। तर अहिलेसम्म ६० लाखको मात्र काम भएको छ। जसमध्ये भ्याटबाहेक ५० लाख ३३ हजार भुक्तानी भएको शहरी विकास तथा भवन डिविजन कार्यालय, पाल्पाका प्रमुख हरीभत्त श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्यसपछि ०७४ को वैशाखमा तीन करोडको टेन्डर आह्वान भयो। तर शहरी विकासले मूल्याकंन गरिदिएन। जसले गर्दा विनियोजित रकम पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।
अहिले ०७६ को वैशाखमा ६० लाख विनियोजन भयो। तर टेन्डर गर्ने समय पुगेन। भने वसपार्क व्यवस्थापन समितिले काम नगर्दा त्यो पनि फ्रिज भयो। भवनको लागि हालसम्म विनियोजित तीन करोड ६० लाख फ्रिज भएको छ। पटक-पटक विनियोजन गरेको बजेटबाट काम नभएपछि यो बर्ष सरकारले पाँच लाख विनियोजन गरेको छ।
पाल्पा कार्यालयको लाहपरवाहीले समस्या
कार्यालयको स्वामित्व ग्रहण गरेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, रुपन्देहीका कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र पाण्डेले शहरी विकास तथा भवन डिविजन कार्यालय पाल्पाले लाहपरवाही गरेको कारण भवन समयमै निर्माण हुन नसकेको आरोप लगाए।
आर्थिक वर्ष २०७४ मा विनियोजित तीन करोडबाट टेन्डर भइसकेपछि मूल्याकंन गरी सम्झौता गरेको भए भवन पहिल्लै नि बनिसक्ने उनले दाबी गरे। तर अब थप रकम केन्द्रमा माग गरिएको र रकम पठाएपछि काम सुरु गरिने उनले बताए।
पार्किङ शुल्कको सम्बन्धमा रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लिराज भुसालले निर्माण व्यवसायीले आफूखुसी पार्किङ शुल्क लिएको आरोप लगाए। त्यसका साथै नियमलाई अटेर गरी नियमबिपरित पार्किङ शुल्क लिने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने समेत उनले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।