नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा नेपालको राज्य शक्तिको बाँडफाट गरिएको छ। जसअनुसार प्रदेश र स्थानीय स्तरमा गठन हुने गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले संवैधानिक प्रावधान अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका सम्बन्धी अधिकार सहितको स्थानीय सरकारको स्वरुप ग्रहण गर्नेछन्।
यसको अर्थ संवैधानिक रुपमा नै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आ-आफ्ना गाउँपालिका र नगरपालिकाका नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी जस्ता जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विविध पक्षको काम गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु हो। संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३१, ३८, ३९, ४०, र ४२ मा क्रमशः शिक्षाको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक तथा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार केन्द्रमा रहेको राज्यशक्ति स्थानीय तहसम्म तहगत रुपमा विकेन्द्रित हुन जान्छ र संविधान बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकता अनुरुप केन्द्रको सहयोग लिई आआफ्नो शैक्षिक कामहरु स्वतन्त्रतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छन्। तर संविधानको अनुसुचि ८ को प्रावधानलाई केलाउने हो भने स्थानीय तहको अधिकारको सूचिमा मात्र आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख गरिएको छ।
संविधानमा उल्लेखित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई कार्यान्वयन तहमा कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने कुरा समावेश गरिएको छैन। स्थानीय तहले माध्यमिक शिक्षासम्मको व्यवस्थापन गर्ने श्रोत, साधन आदिको विषयमा पनि केही उल्लेख गरिएको छैन। जसका कारण यो विषय भविष्यमा विवादको विषय बन्ने देखिन्छ।
विगतको अनुभव
वि.सं. २००७ अगाडि दरबार स्कुल र सरकारी पहलमा खोलिएका अन्य केही बाहेक सबै सामुदायिक विद्यालयहरु स्थानीय समुदायको सक्रियतामा नै स्थापित भएका हुन् जहाँ विद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नता रहदै आएको थियो। वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि समुदायको पहलमा विद्यालय खोल्ने लहर तिब्र भएको थियो। जसका लागि जनस्तरबाटै विद्यालय सन्चालनको लागि आवश्यक जमिन प्रदान गर्ने र भवन फर्निचर तथा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण निम्ति श्रमदान र चन्दा संकलन गरी शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको पाइन्छ।
औपचारिक रुपमा स्थानीयस्तरबाट विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने कामको सुरुवात वि.सं. २०११ सालमा गठन गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले गरेको हो। जुन आयोगको प्रतिवेदनले एउटा निश्चित इलाका भित्रका विद्यालयहरुको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय कार्यका लागि स्थानीय व्यक्तिहरुले छानेको ’शिक्षाको स्थानीय बोर्ड’ बनाउने सिफारिस गरेको थियो। उक्त बोर्डलाई नै आफ्नो सेवा क्षेत्रमा सबै व्यवस्थापकीय अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर २०१८ सालमा गठन भएको सर्वाङ्गिण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति २०२८, २०३२ सम्मको योजनामा स्थानीय समुदाय र विद्यालयको व्यवस्थापनमा कुनै भूमिका उल्लेख गरिएन। सबै शैक्षिक कार्य सरकारी निकायको मातहतमा राखियो।
विद्यालयको स्थापनादेखि सञ्चालनमा सक्रियतापूर्वक लागेका स्थानीय समुदायलाई विद्यालय व्यवस्थापनको भूमिकाबाट अलग गरी सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारको अधीनमा रह्यो। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४९ को प्रतिवेदन पश्चात विद्यालय सञ्चालक समितिलाई शैक्षिक व्यवस्थापन प्रणालीको अभिन्न अंगको रुपमा उल्लेख गरिएको भएपनि विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाउने महत्वपूर्ण कानुनी प्रावधान स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा गरिएको पाइन्छ।
सरकारले २०६२ सालमा शिक्षा नियमावलीमा तेश्रो संशोधन गरेर परिच्छेद ५ क थप गरी 'समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था’ गरेको थियो। तर पछिल्लो समयमा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका राजनैतिक दलहरुको राजनैतिक भागवन्डाका कारण प्रभावकारी देखिन सकेको छैन। जसको कारण शिक्षाको गुणस्तरका लागि विद्यालय सुधारका योजनामा शिक्षक अभिभावकहरुको सक्रीयता तथा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण जस्ता विद्यालयका गतिविधिहरु बन्द हुने पुगेका छन्। यसको अर्थ शिक्षा ऐनमा भएका पछिल्लो आठौं संशोधनहरुबाट विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने प्रयास भएतापनि उल्लेखनीय उपलब्धि हुन सकेको छैन।
अन्य देशको प्रचलन
अमेरिकामा फरकफरक पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्ने अधिकार राज्यहरूलाई छ। त्यहाँ विद्यालयहरूले त्यसैले विद्यालय तहमा राज्यको विविधानुरुपको फरकफरक विषय र शीर्षकहरूमा पठनपाठन गरिरहेका हुन्छन्। स्थानीय आवश्यकता अनुरुपको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा राज्य सरकारहरु धेरै बलियो छन्। प्रत्येक राज्य सरकारले शिक्षा विभागहरु गठन गरेको छ। जसले पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक नियुक्ति, अनिवार्य शिक्षाको उमेर हद निर्धारण जस्ता कामहरु गर्छ। केही राज्यहरुमा Local School Districts हरुको स्थापना गरिएको छ, जहाँ विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन आफै गरेका छन्। केन्द्रीय सरकारले राज्य सरकारहरुलाई शिक्षाको लागि आर्थिक अनुदान भने प्रदान गर्ने गर्दछ तर शिक्षामा संघीय सरकारको कुनै हस्तक्षप हुँदैन।
भारतमा सुरुआतमा विद्यालय शिक्षा संघीय एकाइको अधीनमा थियो। केन्द्रीय सरकारको भूमिका संयोजनकारी र उच्च शिक्षाको स्तर निर्धारण गर्ने मात्र थियो। तर सन् १९७६ सालको संविधान संशोधन पश्चात शिक्षालाई केन्द्र र राज्य सरकारको साझा सूचिमा राखियो। तत् पश्चात राज्य सरकारको सहयोगमा केन्द्रले निति निर्माण गर्ने र शैक्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने काम गर्दछ र राज्य सरकारहरु शैक्षिक संरचना निर्माणदेखि शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन तहमा स्वतन्त्र छन्।
पाठ्यक्रम, शैक्षणिक प्रविधि, शैक्षिक रणनीति र मूल्याङ्कन विधिबारे सल्लाह, सुझाव र प्रस्ताव पेश गर्नका लागि National Council for Educational Research and Training नामक केन्द्रीय संस्थाको गठन गरिएको छ जसले राष्ट्रिय उद्देश्यनुरुपको पाठ्यक्रमको प्रारुप तयार गर्दछ र राज्यको शिक्षा विभाग सगँ समन्यव गर्छ। प्रत्येक राज्यहरुमा State Council for Educational Research and Training नामक राज्य स्तरीय संस्थाको प्रावधान गरिएको छ जसले राष्ट्रिय नीति निर्देशनको आधारमा राज्य अनुकुलको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन पद्धति निर्धारण गर्छ र राज्य सरकारले लागु गर्छ। तर केन्द्र सरकारले नै राज्य सरकारहरुलाई शिक्षा कार्यक्रमका लागि प्रशस्त अनुदान प्रदान गरेको अभ्यास हिजोदेखि आजसम्म छ।
जापानमा शिक्षालाई स्थानीय तहमा नै सबैका लागि समान, अनिवार्य र निःशुल्क बनाइयो। परिणामस्वरुप त्यहाँ शतप्रतिशत साक्षरता रहेको छ। पाकिस्तानको शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रम निर्धारण गर्दछ भने कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय र राज्य सरकारलाई हुन्छ।
चुनौती र भावी दिशा
नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३१ मा नागरिकका पाँचवटा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानकै अनुसुचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सुचिमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख गरिएको छ। यद्यापी संविधानले निर्धारण गरेका सात प्रदेशको संख्या र तिनको सीमाङ्कनका बारेमा राजनैतिक दलहरुबीचमा नै तिब्र विवाद छ। जसका कारण स्थानीय तहको संख्या र आकारमा समेत अहिले सम्म सहमति हुन सकेको छैन। यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा स्थानीय तहको सरकार नै कहिलेसम्म बन्ला भन्ने निश्चित नभएको हुलाले त्यस्ले प्रयोग गर्ने अधिकार र प्रदान गर्ने सेवाहरुको स्वरुप पनि स्पष्ट भइसकेको देखिदैन।
संवैधानिक प्रावधान अनुरुप आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षामा स्थानीय तहको मात्र जिम्मेवारी छ भन्ने देखिन्छ। तर यसको कार्यान्वनको बाटोमा स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा आफै मात्र लिने हो? लिन सक्ने हो वा हैन? के त्यो व्यवहारिक र सम्भव छ? इत्यादि प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने छ। संघीय शासन प्रणाली लागू भएका विभिन्न देशहरुको प्रयोगलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि देशमा स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहको शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार दिएको देखिदैन।
अधिकांश देशहरुमा प्रान्तीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार दिइएको देखिन्छ र स्थानीय सरकार पछाडि बसेर साधन–स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर हाम्रो परिवेशमा तीनवटा निकायहरुको काम र ,कर्तव्यको निर्धारण नगरिकन आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई मात्र जिम्मा लगाउदा शैक्षिक, आर्थिक व्यवस्थापनको पाटोमा ठूलो चुनौती आउन सक्छ।
अन्त्यमा अवसरहरूको समानता, वातावरणको समानता, उपलब्धीको समानता र प्राप्तिमा समानताको अर्थ नै शिक्षाको विकेन्द्रीरण हो। जुन विषयलाई हाम्रो वर्तमान शैक्षिक अभ्यासले पटक्कै सम्बोधन गरेको छैन। तसर्थ सबै वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकलाई विना भेदभाव उपरोक्त समानताका विषयमा सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि शिक्षाको विकेन्द्रीकरण अत्यावश्यक छ। तर संविधानमा छुटेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई समाहित गर्नका लागि संविधान संशोधन गरी हाम्रो आफ्नै आवश्यकता र क्षमता अनुसारको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार, काम र कर्तव्यको बाडफाँट गरी भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधताका आधारमा उभिएको, जनजीवनका लागि उपयोगी शिक्षाको स्वरूप निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।