भारत-चीनबीचको लिपुलेक सन्धीमा नेपालले पनि हिस्सा खोज्नुपर्छ
भारत-चीनबीचको लिपुलेक सन्धीमा नेपालले पनि हिस्सा खोज्नुपर्छ
काठमाडौं : चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा अन्य सरोकारवाला विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेका छन। उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई नेपालको तर्फबाट कस्ता बिषय प्रस्तुत गर्ने भनेर सुझाव माग्नुका साथै भ्रमण तयारीबारे जानकारी पनि गराएका छन्।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारलाई चीनको ऋणमा नफस्न सुझाव दिएका छन्। भट्टराईले विकास निर्माणमा सहयोग लिन र बिआरआईबाट सक्दो फाइदा लिन तर रेल बनाउँदा ऋणमा नफस्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
आफूले सरकारलाई दिएका सुझावहरू सामाजिक संजाल ट्विटरमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। उनले चीनसँग सुपुर्दर्गी सन्धी नगर्न पनि सरकारलाई भनेका छन्। उनका सुझाव यस्ता छन् :
चीनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा सरकारले मागेअनुसार यस्तो सुझाव दिइयो:
१. मुख्यत: चीन,भारत र अमेरिकाको नेपालमा बढ्दो चासोलाई अवसरको रूपमा लिने। तीनवटैसँग समानान्तर सम्बन्ध राख्ने। गतिशील शान्तिवाद/तटस्थताको नीति लिने। बिआरई र आइपिएस दुवैबाट लाभ लिने। भारत-चीन बीच आर्थिक सेतुको रूपमा विकास गर्ने।
२. चीनसँग रेल, सडक आदि कनेक्टिभिटी विस्तारमा जोड दिने। रेल बनाउँदा ऋणजालमा नफस्ने। अनुदान र ऋणको सन्तुलन मिलाउने। सडकमा बढी जोड दिने। कर्णाली-गण्डकी-कोशी कोरिडोरलाई प्रथमिकता दिने।
३. ऋण/अनुदान भन्दा औद्योगिक लगानी, व्यापार, पर्यटनमा ज़ेड दिने।
४. सुपुर्दगी सन्धी चीनसँग मात्र तत्काल नगर्ने।
५.लिपुलेकको त्रिदेशीय व्यापार मार्गमा भारत-चीनले मात्र सम्झौता गरेकोमा सच्याएर त्यसमा नेपाल पनि जोडिनुपर्ने।
६.सन् १९६० को नेपाल-चीन मैत्री-सन्धी अध्यावधिक गर्ने प्रस्ताव चीनले राखेको भए दुवै पक्षको हितमा संशोधन गर्ने।
सम्बन्धित समाचार :
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।