नेपाल-चीन सम्बन्धका आयाम, खुलेका पाटा र बाटाहरू

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको दीर्घप्रतिक्षित नेपाल भ्रमण सकिएको छ। यो नेपालमा भएको २०६२/२०६३ को आन्दोलन र गणतन्त्र प्राप्तिपछि चीनका तर्फबाट भएको सबैभन्दा उच्चस्तरीय भ्रमण पनि भएकोले यसको अलग्गै अर्थ राखेको छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको विषय कथा जस्तो वा हरेक नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणपछि जवाफ दिनै पर्ने अनिवार्य पहेली बन्दै आएको थियो।

यसअघि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निमन्त्रणामा चीनका राष्ट्रपति ली सियान न्यानले सन् १९८४ मा र जियाङ ज मिनले १९९६ मा नेपाल भ्रमण गरेपछि यो स्तरका चिनियाँ नेताको नेपाल भ्रमण भएको थिएन। वि सं २०१३ को के कुरा २००७ सालदेखि गन्ने हो भने पनि ७० वर्षको इतिहासमा पदीय हिसाबले सर्बोच्च स्तरमा भएको यो तेश्रो भ्रमण हो।

यद्यपि प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई, देङ सियाओ पिङका साथै त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरू झाओ झियाङ, झुरोङ झि, ली फङ र वेन जियाबाओले गरेका भ्रमण पनि कम महत्वपूर्ण भन्न मिल्दैन। तर नेपालको राजसंस्थासँग विश्वाशिलो सम्बन्ध कायम गरेको चीनले गणतन्त्रपछिको नेपाल र नेताहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी र शंकाका कतिपय कुरा बाहिर आइरहेका सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको यो भ्रमणले सबै आशंका र हल्लालाई अन्त्य गरिदिएको छ।

चीन नेपालको छिमेकी मात्र होइन, यो भरपर्दो र विश्वाशिलो मित्र राष्ट्र पनि हो भन्ने कुरा इतिहासदेखि नै सिद्ध हुँदै आएको कुरा हो। चीनले नेपाल सरकार र संस्थापन पक्षलाई सधैं साथ र समर्थन गर्ने गर्छ भने प्रतिपक्षलाई पनि बिझाइहाल्न चाहँदैन। मूलत: सन् १९४९ मा नयाँ चीन बनेपछि अर्थात् जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाको एक दशकदेखि नेपालको विकास निर्माण र आधारभूत कुरामा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ।

भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले चीनको तुलनामा नेपाल सानो छिमेकी राष्ट्र भए पनि चीनले उसका सीमाना जोडिएका अरु चौध छिमेकी भन्दा कहिल्यै फरक दृष्टिले हेरेको महसुस हुन दिएन, बरु अझ निकट र प्यारो भएको आभाष दिँदै आएको छ।

हालसम्म करिब दश हजारले छात्रवृत्ति पाएर चीनबाट अध्ययन गरेका छन्। चीनले विगतमा अनुदान सहयोग अन्तर्गत काठमाडौं भक्तपुर ट्रलीबस, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हरसिद्धि इँटा टायल कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौंडा कपडा कारखाना, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड , काठमाडौं चक्रपथ, कोदारी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, भृकुटीमण्डप, राष्ट्रिय सभागृह, सिभिल अस्पताल लगायत धेरै आधारभूत आवश्यकताका संस्था र कारखाना निर्माण भएका छन्। कति हामीले जोगाउन सक्यौं, कति सकेनौं यसका कारण र अन्तर्यको पनि समयसापेक्ष मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

नेपाल-चीन दौत्य सम्बन्ध

तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको कार्यकालमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। सन् १९५५ मा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको वाङडुङ सम्मेलनमा सहभागी हुन राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग उनले दौत्य सम्बन्ध स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरेको र त्यो प्रस्तावलाई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले स्वीकारेका थिए।

सन् १९५५ अगस्ट १ मा नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित भएदेखि हालसम्म, दुईजना राष्ट्रपति, पाँचजना प्रधानमन्त्री र पाँचजना उप-प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेका छन्। नेपालबाट भने त्यसबेलादेखि हालसम्म राजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तहमा दुई दर्जनभन्दा बढी चीन भ्रमण भइसकेको छ।

पञ्चशीलका आधारमा दुई देशबीच सम्बन्ध स्थापित भएको इतिहासमा उल्लेख छ। इतिहासमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रमुख शाही सल्लाहकार सरदार गुञ्जमान सिंह तथा चीनको तर्फबाट राजदूत युआन जोङ्सियाङले हस्ताक्षर गरेका थिए।

नेपालसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने चीन पाँचौ देश थियो भने चीनसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने नेपाल २२ औँ देश बनेको थियो। दौत्य सम्बन्ध स्थापनापश्चात् दुवै मुलुकले राजदूतावास स्थापना गरेका थिए।

त्यसपछि सन् १९५६ मेमा काठमाडौंमा सम्पन्न राजा महेन्द्रको शुभराज्याभिषेकमा चीनबाट त्यसबेलाका उप-प्रधानमन्त्री वु लाङ्फुको नेतृत्वमा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो। उक्त भ्रमणले पनि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध विस्तारमा थप निकटताको सम्बन्ध सुरु गरेको मानिन्छ। त्यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले चीनको भ्रमण गरेका थिए।

शान्ति तथा मैत्री सन्धि

नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाले सन् १९६० मार्च ११ देखि २४ सम्म चीनको भ्रमण गरेका थिए। त्यसबेला उनले पनि चाउ एनलाईलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएर नेपाल आएका थिए। त्यस लगत्तै सन् १९६० को अप्रिल २६ देखि २९ सम्म चाउ एनलाईले दोस्रो पटक नेपालको भ्रमण गरे। उनले त्यसबेला नेपाली संसद्‌का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन पनि गरेका थिए।

त्यसै क्रममा अप्रिल २८ मा नेपाल र चीनबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सन्धिमा नेपालका तर्फबाट बीपी कोइराला र चीनका तर्फबाट चाउ एनलाईले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसअघि नै कोइरालाको चीन भ्रमणका बेला नेपाल र चीनबीच सीमासम्बन्धी सम्झौता भइसकेको थियो।

सन् १९६० मार्च २१ मा कोइराला र चाउ एनलाईले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यही सम्झौताअनुसार नेपाल र चीनबीचको सीमाको टुङ्गो लगाउन दुवै देशका विज्ञहरू रहेको समूह बनाइएको थियो। उक्त समूहले नेपाल-चीन सीमा सन्धिको मस्यौदा तयार पारेको र त्यसलाई सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा राजा महेन्द्रको चीन भ्रमणका बेला राष्ट्र प्रमुखहरूले हस्ताक्षर गरेको र सो सन्धिले नेपाल र चीनबीच रहेको सीमा समस्या हल गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

चीनबाट नेपालमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरू:

यसरी नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्षमा तीनजना चिनियाँ राष्ट्रपति, पाँच जना चिनियाँ प्रधानमन्त्री र पाँचजना चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेको देखिन्छ। तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई सन् १९५७ र १९६० मा नेपाल भ्रमण गरेपछि १५ वर्षसम्म चीनको सांस्कृतिक लहर चलेपछि चीनबाट उच्चस्तरीय नेपालमा उच्चस्तरीय भएन। एकैपटक  सन् १९७५ मा उपप्रधानमन्त्रीस्तरबाट राजा वीरेन्द्रको शुभराज्यभिषेकमा सहभागिता जनाउन भ्रमण भयो।

नेपालबाट चीनमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमण

यही अवधिमा नेपालबाट महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र तीनजना राजा, डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी दुईजना राष्ट्रपति, परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुनसहित दुईजना उपराष्ट्रपति र टंकप्रसाद आचार्य, विपी कोइराला, कीर्तिनिधी विष्ट, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्षकमल दाहाल प्रचण्ड, सुशील कोइराला गरी १० जना प्रधानमन्त्रीले चीनको भ्रमण गरेका छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालबाट चीनतर्फ भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरू राजकीय र औपचारिक भ्रमण भन्दा पनि प्राय मेला प्रदर्शनी तथा सम्मेलनमा सहभागिताका लागि हुने गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले सन् १९५६ मा चीनको भ्रमण गरेपछि दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको ढोका खुलेको थियो।

 राजा वीरेन्द्रले सन् १९७३, १९८२, १९८७, १९९३, १९९६ र २००१ गरी ६ पटक चीन भ्रमण गरेका थिए। नेपालबाट सबैभन्दा बढी चीनको भ्रमण गर्ने उच्चव्यक्तिमा पर्छन् राजा वीरेन्द्र। उनले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले ६ पटक चीनको भ्रमण गरेका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीकै रूपमा सन् १९९२ र १९९३ मा गरी दुईपटक चीन पुगेका थिए। मनमोहन अधिकारीले नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा सन् १९९५ मा चीनको भ्रमण गरेका थिए। सन् २००२ र २००५ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि दुई पटक चीनको भ्रमण गरेका थिए।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सन् २००८ र २०१८ मा गरी दुई पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा चीनको भ्रमणमा गएका थिए। २०४६ को परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री भएलगत्तै पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने चलनलाई तोड्दै प्रचण्डले सन् २००८ मा प्रधानमन्त्री भएपछि चीनको भ्रमण गरे। 

तर, उनले चीन भ्रमणबाट फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूबीच चीन भ्रमण औपचारिक नभएको र औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्ने प्रतिक्रिया दिएपछि विवादमा परेका थिए। 

                                कसको भ्रमण कहिले

प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य  : सन् १९५६ 

प्रधानमन्त्री विपी कोइराला  : सन् १९६० 

राजा महेन्द्र  : सन् १९६१ 

प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट  : सन् १९७२ र १९७८ 

राजा वीरेन्द्र  : सन् १९७३, १९८२, १९८७, १९९३, १९९६ र २००१ 

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला  : सन् १९९२ र १९९३ 

प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी  : सन् १९९५ 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा  : सन् १९९६  

राजा ज्ञानेन्द्र शाह  : सन् २००२ र २००५ 

प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' : सन् २००८ 

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल  : सन् २००९ 

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला  : सन् २०१४ 

राष्ट्रपति रामवरण यादव  : सन् २०१० र २०१५ 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली  : सन् २०१६ र २०१८  

पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा  : सन् २०१३ र २०१५ 

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन  : सन् २०१६ र २०१८ 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी  : सन् २०१९ को अप्रिल

सी भ्रमणको सन्देश र महत्व

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले यो भ्रमणका क्रममा मुलत देहायका स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। जसमध्ये नेपालको समृद्दीको चाहनामा चीनको निरन्तर मद्दत हुनेछ र नेपालको भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडित देश बन्‍ने सपना साकार पार्न सधैं साथ रहने छ भनेका छन्। यसमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्षलाई उल्लेख गरेरै चीनले साथ दिने बताइएको छ। नेपालले सन् २०३० सम्ममा विकासशिल राष्ट्र अर्थात मध्यमतहको आय भएको मुलुकका स्तरमा आफूलाई उकाल्न राखेको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सम्बोधनको प्रत्युत्तरमा चीनको सक्दो साथ रहने सीले बताएका मात्र होइनन्, संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि समेटिएको छ।

यसबेला युगको आवश्यकता अनुरुप नेपाल र चीनबीच अझ सुविधाजनक बहुपक्षीय कनेक्टिभिटी निर्माण गरिने छ। दुईदेश बीच रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिने छ। सडक, हवाइ, रेल र अन्य मार्गका अवसर प्रति दुवै देशले आफूलाई खुला राखेका छन्। यसका साथै काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको विषय अगाडि बढाइने भएको छ।

किमाथाङ्का, रसुवा, हिल्सा, यारी लगायतका नाका खुला र सहज बनाउने सहमतिले अब नेपालले वास्तवमै भूपरिवेष्ठित मुलुक हुनुको पीडाबाट मुक्त हुने आशा राख्नु सार्थक हुने देखिएको छ। कनेक्टिभिटीका सन्दर्भमा चुलिँदो व्यापारघाटा कम गर्न र नेपाली लगानीका प्राथमिकता निर्धारण गर्न तथा जनशक्तिलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने हो नेपालले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ।

यसका साथै शिक्षा र प्राविधिक क्षेत्रमा नेपालले विगतमा भोगेको पारवहनको अफ्टेरो र झमेला द्विपक्षिय सहयोग आदानप्रदानको दायरा फराकिलो र स्पष्ट बनाइएको छ। पर्यटन व्यापार र उद्योग मात्र होइन लगानीका बहुपक्षीय क्षेत्रको खोजी र सहकार्यका सम्भावनाको ढोका पनि सी जिन पिङको भ्रमणले खोलिदिएको छ। अझ नेपालको भ्रमणबर्ष २०२० का सन्दर्भलाई राष्ट्रपति जी पिङले सक्दो पर्यटक पठाउन प्रयाश गर्ने बताएर गुनिलो कुरा गरिदिएका छन्। हिमाली क्षेत्रका जनताको जीवन सहज बनाउन र पर्यावरणीय संरक्षणका काममा दुवै देशले सहकार्यको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन।

विगतमा नेपालले भोगेका पारबहनका अफ्टेराहरू दोहोरिन नदिन केरुङ्देखि काठमाडौंसम्मको सुरुङमार्गको परियोजनालाई अगाडि बढाइने कुराले सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ। चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड अवधारणामा दुवै देशको विकास र साझेदारीलाई ध्यान दिएर असल छिमेकी र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई विचार गरेर द्विपक्षीय हितमा विकास गरिने छ। दुई देश एकापसमा हुने दुवै देशविरोधी गतिविधि गर्न नदिने पुन वचनबद्धता गरेका छन् भने चीनले ताइवान र तिब्बतको विषयमा नेपालले एक चीन नीति प्रति प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ।

२०२६ सालमा निर्माण भएर २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको अरनिको राजमार्ग पुन सञ्चालन गर्ने निश्चित भएको छ। चीनसँगको अन्तरदेशिय मार्गका झन्नै आधा दर्जन नाका खुलेपछिको सहजताले नेपालको युरोपसम्मका लागि सडक तथा रेल मार्गबाट हुने सम्पर्कलाई ढिलोचाँडो बिस्तृत बनाउनेछ। अब हामीले अरुको बजार बन्‍ने मात्र होइन अरुलाई के बेच्‍ने भन्‍नेतर्फ पनि सोच्‍नै पर्छ। नत्र विश्वको शक्तिशाली र उदयीमान राष्ट्रहरूको च्यापमा परेर दु:खी नेपालका दुखी नेपाली भएर पुस्तौं बिताउनु पर्नेछ।

जे होस दुई देशको राजकीय नेतृत्वले मात्र होइन सरकार र प्रतिपक्षले मात्र पनि होइन सर्वसाधारणका तहमा सन्तोष मानिएको यो सफल भ्रमण एवम् पारदर्शी सम्झौताको छिटो र परिपक्‍व कार्यान्वयन अबको आवश्यकता हो। किनभने अबको समय हिजो भन्दा छिटो दौडने छ र समयसँगै अवसरहरू। काम गर्ने आफैँले हो छिमेकी वा शुभचिन्तकले त हात समाएर साथ दिने मात्र हो।