डोटी : जिल्ला कारागारमा २५ जना कैदीबन्दी राख्ने क्षमता भए पनि ५० जना कैदीबन्दी राखिएको छ।
कारागार निरीक्षणका लागि डोटी पुगेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशी नेतृत्वको टोलीलाई कैदीका समस्या राख्दै कारागारका चौकीदार दिपेन्द्र जेठाराले भने, ‘यो दश जनाको कोठा हो। तर हामी यसमा १४ जना सुतिरहेका छौं।’
पुरानो होँचो कोठा देखाउँदै डोटी जिल्ला कारागारका चौकीदार दिपेन्द्र जेठाराले भने,‘कारागारले दिने अरु सुविधामा हामीलाई केही कमी छैन। तर भौतिक पूर्वाधारको भने अभाव छ।’ खान बस्न कुनै समस्या नभएको तर छत चुहिने भएका कारण राति सुत्नै नपाउने गरेको कैदीबन्दीले गुनासो गरेका छन्।
सहन्यायाधिवक्ता जोशीलाई भवनको सिलिङमा लगाएको कालो प्लाष्टिक देखाउँदै कैदी नारायण चन्दले भने, ‘सर पानी परेको बेला राती चुहिन्छ। त्यसैले यो प्लाष्टिक लगाएका छौं।’ उनले प्लाष्टिकमा पानी भरिएपछि फाल्नु पर्ने बताए। क्षमता भन्दा बढी कैदी भएका कारण खानेपानीको पनि समस्या भएको उनले बताए। उनले भने, ‘कहिलेकाहिँ त बजारबाट पानी किनेर खानु पर्ने अवस्था छ।’
कारागार प्रमुख राजन केसीले क्षमताभन्दा बढी कैदी भएका कारण व्यवस्थापन गर्न समस्या रहेको बताए। ‘हाल कारागारमा जम्मा ५० जना रहेका छन्’ केसीले भने ‘जसमध्ये ३७ जना कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। १३ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।’ उनले कारागारमा चार जना महिला समेत रहेको जानकारी दिए।
बाल सुधार गृहमा पनि उस्तै
साबिकका बिकास क्षेत्रको मुकाममा स्थापना भएको बाल सुधार गृहअन्तर्गत डोटीमा स्थापना गरिएको बाल सुधार गृहको हालत पनि उस्तै छ। २०७५ साल भाद्र ११ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको बाल सुधार गृहमा पनि क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी रहेका छन्। २५ जनाको क्षमता रहेको उक्त गृहमा हाल ३६ जना रहेका गृह प्रमुख सानुमाया लिम्बूले बताइन्।
‘एक पटक त ४४ जना पुगेका हुन्। अहिले घटेका छन्’ उनले भनिन्, ‘संख्या बढी भएपछि एक पटक त हामीले अदालतहरूमा पत्र पठाएर बालबालिका नपठाउन अनुरोधै गर्यौं।’ पुरानो महिला तथा बालबालिका कार्यालयको भवनमा सञ्चालन गरिएको बाल सुधार गृहमा १० जना कैदी र २६ जना पुर्पक्षका लागि थुनिएका १३ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालक पनि रहेका छन्। गृहमा सूदरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश ५ का पनि रहेको लिम्बूले जानकारी दिइन्।
सुधार गृहमा आफुहरुका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी रहेको कैदी विशाल (नाम परिवर्तन) ले बताए। उनले भने, ‘हामी पढ्न चाहान्छौं। तर यहाँ शिक्षक छैनन्। पढ्नका लागि छुट्टै कोठा पनि छैनन्।’ खेल मैदान अभाव रहेको र खेल सामग्रीहरू पनि पर्याप्त नभएको कैदी बालकको आरोप छ।
बैतानिक वकिल आउँदैनन् कारागारमा
‘मैले पुनरावेदन गर्ने प्रक्रियाको वारेमा जानकारी पाएको छैन। वैतानिक वकिल आउनै हुन्न, अनि कसरी पुनरावेदन गर्नु?’ सवारी ज्यानमा दुई सजाय तोकिएका एक कैदीलाई पुनरावेदन गर्नु भएन भनी सहन्यायाधिवक्ता जोशीले भने। उनले बैतानिक वकिल कारागारमा धेरै कम आउने गरेको गुनासो गरे। उनी जस्तै गुनासो पोखे जवरजस्ती करणीको आरोपमा सुरुको अदालतले सात वर्ष कैद तोकेका एक अर्का कैदीले। उनले भने, ‘पहिलो कुरा त बैतानिक वकिल कारागारमै आउँदैनन्।आइहाले पनि दुई चार हजार गाडी भाडा त चाहिन्छ भन्नु हुन्छ। मसँग पैसा छैन। अनि कसरी पुनरावेदन गर्ने?’
ज्यान मुद्दामा सुरुको अदालतबाट २० वर्ष सजाए तोकिएका कैदी भिमवहादुर रोकायाले भने, 'वैतानिक वकिलले पुनारावेदन गर्छु भनेर कागजातहरू लगेको तर पुनरावेदन गरी नदिएको गुनासो छ।' ‘मैले पुनरावेदन गर्नका लागि बैतानिक वकिललाई आग्रह गरे’ रोकायाले भने, ‘उनले मेरा कागजात पनि लगे तर पुनरावेदन गरिदिएनन्। म्याद गुज्रेपछि कागजात फिर्ता दिए।’
चौकीदार जेठाराले जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुवैका बैतानिक वकिलहरू नियमित नआउने गरेको बताए। आक्कल-झुक्कल आए पनि महिनौसम्म नफर्किने गरेको उनको भनाई छ। सहन्यायाधिवक्ता जोशीले यस बिषयमा आफूले सम्वन्धित निकायमा कुरा उठाउने बताए। ‘बैतानिक वकिल भनेकै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँच पुर्याउनका लागि हो’ जोशीले भने, ‘उहाँहरूले नियमित रुपमा अदालतमा आउनुपर्छ।’
बैतानिक वकिलले अधिकृतस्तरको तलवभत्ता खाने गरेका कारण उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिसँग कुनै पनि वहानामा पैसा लिन नमिल्ने उनले बताए। अनुगमन टोलीका सदस्य उपन्यायाधिवक्ता खेमराज भट्टले कैदी बन्दीले पाउने सेवा सुविधाको अवस्था, स्वास्थ्य उपचारको अवस्था र उनीहरूसँग मानवोचित व्यवहार भए नभएको हेर्नका लागि अनुगमन गरिएको बताए।
उनले जिल्ला कारागार, बाल सुधार गृह र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्ष निरीक्षण गरिएको जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।