कञ्चनपुर : कञ्चनपुरका नदीले बर्सेनि गर्दै आएको भू-क्षय रोक्नका लागि जैविक तटबन्ध निर्माणको कार्य प्रभावकारी भएको छ।
नदी तटीय क्षेत्रमा घाँस जोगाउने र बाँसको जैविक तटबन्ध निर्माण गरी भू-क्षय रोक्ने कार्य हुन थालेपछि स्थानीय बासिन्दाको खेती योग्य जग्गा जोगिएको हो। लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका ढुंगा तारजालीको तटबन्धले रोक्न नसकेको भू-क्षय जैविक तटबन्ध निर्माण भएपछि पूर्णरूपमा नियन्त्रण भएको छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी शाखा कञ्चनपुरले मर्सिकोरको सहायतामा सञ्चालन गरेको आर्थिक विकास मार्फत विपद् जोखिम व्यवस्थापन परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा चार वर्षअघि स्याली, सवनवोरा, वनहरा र दोदा नदीमा निर्माण गरिएका जैविक तटबन्ध भू-क्षय रोक्न सक्षम भएका छन्। स्थानीय तहले थोरै रकममा भू-क्षय हुने जग्गा जैविक तटबन्धका माध्यमबाट रोकिन थालेपछि यसका लागि बजेटको व्यवस्था गर्दै आएका छन्। दोदा नदीले बर्सेनि जग्गा कटान गर्दै आएपछि शुक्लाफाँटा नगरपालिका १२ तिलकिका २५ बढी परिवार विस्थापनमा परेका थिए।
'बस्ती जोगाउनका लागि ढुंगा र तारजालीको तटबन्ध बनाउन धेरै रकम चाहिन्थ्यो' स्थानीय मंगल चौधरीले भने, ‘थोरै रकम खर्च गरेर निर्माण हुने जैविक तटबन्ध निर्माण गर्यौँ। बगरमा चरिचरन नियन्त्रण गरी बगर संरक्षण भएपछि भू-क्षय हुने क्रम रोकियो। जैविक तटबन्ध निर्माण नगरेको भए यस क्षेत्रमा बस्ती नै हुँदैनथ्यो।’
जैविक तटबन्धले बस्ती जोगिए पछि विस्थापनमा परेका परिवारसमेत गाउँमा फर्केका छन। नदीले बगर बनाएको जग्गामा उखुलगायतको खेती गरी स्थानीय बासिन्दाले आम्दानी लिन थालेका छन्। सबैभन्दा बढी लालझाडी गाउँपालिकामा दोदा नदीले जग्गा कटान गर्ने कार्य मुख्य समस्याको रूपमा रहँदै आएको थियो।
खेतीयोग्य जग्गा कटान हुन थालेपछि स्थानीय बर्सेनि विस्थापनमा पर्नु यस क्षेत्रका लागि नौलो विषय थिएन। धेरै परिवार नदीले भू-क्षय गरी जग्गा बगाएपछि यस क्षेत्रबाट पलायनसमेत भए। ठूला-ठूला तटबन्धका योजनाअन्तर्गत जग्गा भू-क्षय रोक्नका लागि पहलसमेत भए।
तर, एक ठाउँमा रोकथाम गरिन्थ्यो, अर्को ठाउँमा नदीले जग्गा कटान गर्दथ्यो' राजेन्द्र रानाले भने, ‘बाँसको प्रयोग गरी जैविक तटबन्ध निर्माण र समुदायमा बगर संरक्षण गर्नका लागि छलफल शुरु गरिएपछि जग्गा कटानको कार्य रोक्न सकेका छौँ।’
लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदनसेन वडायकले जैविक तटबन्ध निर्माणको कार्य निकै प्रभावकारी देखिएकाले यसलाई विस्तार गर्नका लागि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था मिलाइएको बताए।
कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख कर्णबहादुर हमाल भू-क्षयका कारणले जोखिमयुक्त ठाउ र उर्वरा भूमि जोगाउनका लागि सानै रकमले ठूलो कार्य गर्न सकिने भएकाले नयाँ प्रविधिका रूपमा रहेको जैविक तटबन्ध निर्माणमा जोड दिनु पर्ने बताए। परियोजनाअन्तर्गत शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर र लालझाडी गाँउपालिकासँग समन्वय गरेर जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ।
आव ०७३/७४ मा लालझाडी, कृष्णपुर र शुक्लाफाँटामा गरी एक हजार मिटर बाँसको जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको थियो। ९८ मिटर तटबन्ध टोवाल र ३५ दशमलव २ मिटर रिटेनिङ वाल निर्माण गरिएको थियो। जसका लागि परियोजनाको २० लाख २३ हजार ५६९, समुदायको सात लाख ९० हजार ७०४, स्थानीय तहको एक लाख १० हजार १९०, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयको चार लाख ६५ हजार ७९९ गरी जम्मा ३५ लाख ४० हजार २०४ रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो।
यसैगरी आब ०७४/०७५ मा लालझाडी, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिका क्षेत्र भएर बग्ने नदीमा तीन हजार ४५० मिटर जैविक तटबन्ध ५० लाख ६१ हजार २७६ रुपैयाँमा निर्माण गरिएका छन। जसमध्ये परियोजनाको १३ लाख ४० हजार ४३६, समुदायको १० लाख १६ हजार ६५०, तीनवटै स्थानीय तहको २७ लाख चार हजार १९० रुपैयाँ लगानी गरिएको छ।
आब ०७५/०७६ मा लालझाडी गाँउपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा गरी तीन हजार ३०० मिटर जैविक तटबन्ध र २१ वटा स्पर एक करोड ६५ लाख ९४ हजार ८० रकम खर्च गरिएको छ। जसमध्ये परियोजनाको २२ लाख २६ हजार १६६, समुदायको ११ लाख ८५ हजार ५७९, दुईवटै स्थानीय तहको १६ लाख ८२ हजार ३३५ रुपैयाँ लगानी गरिएको छ। जैविक तटबन्ध भू-क्षय रोक्नका लागि निकै प्रभावकारी हुँदै आएकाले स्थानीय तहले लगानी बढाउँदै लैजान थालेको परियोजनाका कार्यक्रम अधिकृत महेश घिमिरेले बताए।
उनका अनुसार परियोजनाअन्तरगत उत्थानशिल समुदायको निर्माण गर्ने, सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय, जीविकोपार्जन, प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन तथा अल्पीकरणका कार्यहरू, जोखिम र तनावलाई कम गर्न पूर्वयोजना निर्माण गर्ने तथा भविष्यको प्रतिरक्षा योजना निर्माण गर्ने, कटानी पटानी तथा डुवानको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि वायोइन्जिनेरिङसम्बन्धी क्रियाकलापहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
चुरे क्षेत्रमा बर्सेनि हुने गरेको भूस्खलन नियन्त्रणका लागि डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले पहिलो पटक परीक्षण गरेको स्थानीय जैविक सामाग्रीको प्रयोग गरी निर्माण गरेको बाँसको छेकबारसमेत प्रभावकारी देखिएको छ। चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका ७ र ८ स्थित खन्या खोलामा परीक्षणका लागि ५३३ मीटर बाँसको छेक बाँध निर्माण गरिएको थियो।
आब ०६७/६८ देखि नेपालमा लागू भएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअनुसार चुरे क्षेत्रको संरक्षण गरिँदै आए पनि जैविक स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरि भू-क्षय नियन्त्रणको प्रयास पहिलो पटक गरिएको थियो। जसबाट भू-क्षय ७० प्रतिशत नियन्त्रण भएको पाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।