काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक, सरकारी, गुठी जग्गा हिनामिनाबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको म्याद फेरि थपेको छ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बिहीबार सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले उक्त निर्णय गरेको बताएका हुन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उक्त विषयको अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त समितिको म्याद अब मंसिर २८ गतेसम्म पुगेको छ।
मुलुकका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा मासिएको तथा व्यक्तिका नाममा गरिएकोबारे ब्युरोले विशेष समिति गठन गरेर छानबिन गरिरहेको छ।
पढ्नुहोस् मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरूः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।