अर्थ

बाफिया पारित भएपछि अप्ठेरोमा परेका यी सांसद : जसले अब छाड्नुपर्नेछ बैंक
SHARES

पुस २६, २०७३

    काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन (बाफिया) मंगलबार संसदबाट बहुमतले पारित भएको छ। बाफियाले संवैधानिक निकायमा रहेकाहरुलाई बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। अब यस ऐन राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेसँगै कार्यन्वयनमा आउने छ।

    ऐन कार्यान्वयन भएपछि संसदमा रहेका बैंक सञ्चालकहरुले अब एउटा पद त्याग्नुपर्नेछ। अहिले सांसदहरु इच्छाराज तामाङ, उदय नेपाली श्रेष्ठ, उमेश श्रेष्ठ, वीरेन्द्र महतो र मोहनबहादुर बस्नेत बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि रहेका छन्। अब उनीहरुले सांसद र बैंक सञ्चालक मध्ये एउटा पद रोज्नुपर्नेछ। 

    सिभिल बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका सांसद तामाङ नेकपा एमालेका सांसद हुन्। त्यस्तै जनता बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका उदय नेपाली श्रेष्ठ विगतमा संविधानसभामा मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित भएका हुन्। उनलाई संविधानसभामा एमालेको कोटामा सिफारिस गरिएको थियो। 

    माछापुच्छ्रे बैंक सञ्चालक सिमितिका अध्यक्ष रहेका वीरेन्द्र महतो मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको तर्फबाट सांसद छन्। प्राइम बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठलाई पनि विगत संविधानसभामा मन्त्रिषरिषदले मनोनित गरेको हो। उनलाई नेपाली कांग्रेसले सिफारिस गरेको हो। 

    सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद मोहन बहादुर बस्नेत नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकका सञ्चालक छन्। 

    'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कानुन' 

    बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीले नयाँ ऐन अन्तराष्ट्र स्तरको र जनतालाई विश्‍वास गर्न योग्य बनेको बताए। 'नयाँ ऐन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका र नेपालको लागि समेत समय सापेक्ष छ' ज्ञवालीले भने।

    संसद छोड्दिन : सांसद श्रेष्ठ

    जनता बैंकका अध्यक्ष रहेका सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठले सांसद पद नछोड्ने र अरु कानुन अनुसार गर्ने बताए। 'कानुन मान्दिन भन्ने कुरा हुदैन कानुनले जे भन्छ त्यही गरिन्छ' उनले भने  'सदनमा बस्छु अन्यत्र कानुनु अनुसार गर्छु' श्रेष्ठले भने।

    बाफियामा के छ? 

    ऐनमा दश बर्ष पुगेको संस्थापक शेयर साधरण शेयरमा परिणत गर्न पाउने व्यवस्था छ। वाफियामा सञ्चालक समिति अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालमा सीमा तोकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको अवधि बढीमा २ पटक ८ वर्षसम्म मात्रै हुन पाउने छ। त्यस्तै  बैंक तथा बिमाको सञ्चालक एकै व्यक्ति हुन नपाउने प्रबन्ध पनि नयाँ ऐनमा गरिएको छ।

    यसरी संशोधन भयो वाफिया

    नेपाल राष्ट्र बैंकले बाफियाको विधेयक मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा संवैधानिक निकायमा बसेको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक हुन नपाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। मस्यौदामाथि संसदको अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा धेरै विवाद भएपछि अर्थ समितिले दीपक कुइकेलेको संयोजकत्वमा उपसमित गठन गरेको थियो। तर कुइँकेल नेतृत्वको उपसमितिले दुबै तर्फ बस्न पाउनुपर्ने प्रावधान ऐनमा उल्लेख गर्नु नपर्ने बैंकका सञ्चालक तथा अध्यक्षको कार्यकाल तोक्नु नपर्ने भन्दै यी विषय हटाएर समितिमा र समितबाट सरकार हुदै सदनमा पठाइएको थियो।

    संसदमा टेवल भइसकेको विधेयक सच्याउन जरुरी रहेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समितिमा फिर्ता गरेका थिए। दोस्रो पटकको छलफलमा समेत केही सांसदहरुले यस्ता प्रवधान राख्न आवश्‍यक नरहेको तर्क गरिरहँदा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले राख्नै पर्ने आग्रह गरेका थिए। यो विषय राख्ने नराख्ने विषयमा समेत सांसदबीच ठूलो मतअन्तर भएपछि संवैधानिक निकायमा बसेको व्यक्ति बैंकको सञ्चालकमा बस्न नपाउनुपर्ने प्रावधान सहितको विधेयक सिफारिस गरेपछि मंगलबार संसदमा सोही विधेयक पास भएको हो। 

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]