काठमाडौं : प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई तलब भत्ता दिने गरी ६ वटा प्रदेश सभाले बनाएका कानुन खारेज गरिदिने सर्वोच्च अदालतको फैसला उचित नभएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतस्थित संवैधानिक इजलासले बुधबार भएको बहसपछि शुक्रबार प्रदेश १ बाहेकका ६ वटा प्रदेशले जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता बाँड्ने गरी बनाएका कानुन संविधानसँग बाझिएका भन्दै खारेज गर्ने फैसला सुनाएपछि पोखरेलको असन्तुष्टि आएको हो।
'संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नलिइ काम गर भन्ने कुरा उचित होइन', उनले भनेका छन्, 'गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलव्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्ने कुरा त न्युनतम् परिश्रमिक भन्दा आधा कम भएबाटै स्पष्ट छ।'
सत्तारूढ नेकपाका नेतासमेत रहेका पोखरेलले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र अन्य न्यायाधीशरूले यो विषयमा ध्यान नदिइ फैसला सुनाएको जिकिर उनले गरेका छन्।
उनले प्रदेश १ सरकारको हकमा उपलब्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शीर्षकानुसार सुविधा दिनु भनेको पनि उल्लेख गरेका छन्। 'प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा बाहेक', उनले अगाडि भनेका छन्, 'त्यही सुविधा एकमुष्ट दिँदा बेठीक हुने र अलग अलग शीर्षकमा दिँदा ठीक हुने भन्ने संगतीपूर्ण हुँदैन।'
पोखरेलले कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिइ काम लगाउनु पनि उचित नहुने बताए। 'कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसाबले उचित पनि होइन', उनको जिकिर छ, 'संविधानले स्थाानीय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने-नदिने दुवै भनेको छैन। जुन विषय संविधानले नगर्नु भनेको छैन। त्यसलाई रोक लगाएको बुझ्नु हुँदैन। हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ।'
सर्वोच्चको आजको फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको उनले बताएका छन्। 'जुन कमजोर आधार हो । यस हिसाबले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थो', उनको भनाइ छ, 'यद्यपि फैसलाको स-विस्तार व्याख्या आउन बाँकी नै छ। चर्चामा आएझैँ व्याख्या नभइदिए हुन्थ्यो।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।