सुर्खेत : जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ऐन कानुनको खिल्ली उडाएको भेटिएको छ। स्वायत्त सरकारका नाममा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले ऐनविपरीत स्वकीय सचिव नियुक्त गरिएको छ।
संविधानले स्थानीय सरकारको सेवा सुविधाका सम्वन्धमा ऐन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ साल असार २४ गते कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाका सम्वन्धमा बनेको ऐन पारित गरेको थियो। ऐनमा तोकेबमोजिम बाहेकको सुविधाका लागि स्थानीय सरकार स्वयंले निर्णय गर्न पाउने व्यावस्था छैन। सेवा सुविधाका सम्वन्धमा हेरफेर गर्ने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई नै छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदी र उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले आफू खुसी स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन्। २०७५ साउन १६ को कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गराई सहायक पाँचौं स्तरको अधिकृत बराबर सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने गरी प्रमुख र उपप्रमुखलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सोही बैठकको निर्णय बमोजिम २०७५ मंसिर ११ गतेको निर्णयले नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीको स्वकीय सचिवमा नारायण शर्मा र उपप्रमुख मोहनमाया ढकालको स्वकीय सचिवमा मन्जु रिमाललाई नियुक्त गरेको छ। उपप्रमुख ढकालका स्वकीय सचिव रिमाल भने हाल पदमा बहाल छैनन्।
प्रमुख सुवेदीका स्वकीय सचिव भने अहिले पनि काम गरिरहेका छन्। उनी नेपाल विद्यार्थी संघका स्थानीय नेता समेत हुन्। नगरपालिका २०७५ मंसिर १२ मा शर्मालाई र मिति २०७५ माघ २९ मा रिमाललाई नियुक्त पत्र प्रदान समेत गरेको छ। यस किसिमको अधिकार भने स्थानीय सरकारलाई नभएको ऐनले नै प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर पनि नगरले स्वायक्त सरकार भन्दै स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको हो।
नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीले नगरपालीकाको आन्तरिक स्रीतबाट तलव दिने गरी स्वकीय सचिव राखेको बताए। उनले आफूलाई काम गर्न सहजताका लागि सहयोगीको रुपमा नियुक्त गरेको बताएका छन्। नगरपालिकाकै एक कर्मचारीले स्थानीय स्रोत भन्नाले जनताको तिरेको कर नै भएकाले त्यसलाई स्थानीय स्रोत भन्न नमिल्ने बताए। उनले भने, ‘केन्द्रबाट आएको बजेट भए पनि स्थानीय स्तरबाट उठेको कर भए पनि जनताको कर हो', उनले भने,'कानुन भन्दा बाहिरबाट करको दुरुपयोग गरेकै मानिन्छ।’
प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको सेवा सुविधाकासम्वन्धी कानुन प्रदेश सरकारले बनाइसकेको भए पनि सहयोगी तथा सल्लाहकारहरू अधिकार नदिइएको स्पष्ट पारेका छन्।
‘स्थानीय तहका पधादीकारीको सेवाका सुविधा सम्वन्ध सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै छ’, उनले भने, ‘कसरी कुन स्रोतबाट राखियो भन्ने थाहा भएन।’ प्रचिलित कानुनभन्दा बाहिर जान नमिल्ने उनको तर्क छ। यस्तै कर्णाली सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव विरेन्द्र यादवले ऐनमा भएको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर सुविधा लिन नमिल्ने बताए।
यस्तै सुर्खेतका प्रमुख शेष नारायण पौडेलले मेयरले स्वकीय सचिव राख्नु ठूलो कुरा नभएको बताए। उनले के रैछ हेरौला भन्ने जवाफ मात्र दिए। पौडलले भने,‘त्यति सानो विषयलाई कोट्याइराख्दा मुलुक कसरी चल्छ? कानुनमा के रहेछ हेरौंला।’
के छ प्रदेश ऐनमा
ऐनमा सवारी साधन तथा यातायात, पत्रपत्रिका तथा संचार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, चाडपर्व, सरकारी कोषवाट निवृत्तिभरण भई पदाधिकारी निर्वाचित भएमा निभित्तिकरण वा ऐन मध्ये एउटा मात्र सुविधा पाउने उल्लेख छ।
अशक्त पदाधिकारीको सन्दर्भमा भने एक जना परिचालक राख्न सक्ने व्यवस्था छ। ऐन बन्नु पूर्वका निर्णयलाई पनि ऐन बमोजिम लागू गरिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यस सम्वन्धमा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सुचना जारी गरी सुविधा हेरफेर गर्न सक्ने समेत उल्लेख छ। निलम्वनमा भने कुनै किसिमको सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।