|

डडेल्धुरा : डडेल्धुराका निम्न आयस्तर भएका दलित समुदायका परिवारमा समस्या नै समस्या छन्। आवासको समस्या सामाधानका लागि सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरी घर बनाउन बजेट उपलब्ध गराउने भयो।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि जनता आवास कार्यक्रम शुरु भएपछि दलित समुदायका घर धमाधम बन्न थाले। गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि घर बन्नेको लिष्टमा परेकाहरु निकै हर्षित भए। बैशाख महिनाको अन्तिमतिर पहिलो किस्ता लिए र घर बनाउन कस्सिए।

जोसँग सरकारी किस्ता बाहेक घर बनाउने रकम थियो उनिहरु घर बनाइ नयाँ घरमा बसि सकें। जो किस्ताको भर परे उनिहरुका घर अहिलेसम्म अधुरै छन्। अर्थिक वर्ष सकियो। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना बित्यो। शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत जनता आवाजबाट घर बनाउन पैसा पाउने दलित समुदायका परिवारमा अहिले आवाससंगै घर बनाउँदा काम गर्ने डकर्मी, सिकर्मी, हार्डवेयर पसल सञ्चालकले पैसा माग्दा झनै समस्या थपिएको हो।

कतिपय परिवारले घर निर्माणका लागि डकर्मीहरुलाई नै ठेक्का दिएका थिए। ‘किस्ता अहिलेसम्म नआउँदा अन्तिम चरणमा पुगेको घरको काम गर्नेलाई पैसा दिन नसकेपछि उखेलेरै भए पनि ढुङ्गा, काठ बिक्रि गर्छौ भनि घर सम्म पुग्छन्।’ अमरगढी नगरपालिका–६ की उजली ताम्राकारले भनिन्।

सरकारको सहयोगमा घर बन्नेभयो भनेर आएको खुसीले अहिले झनै निरास बनाएकोे छ। ‘पहिले घरको समस्या थियो। अहिले काम गर्ने र साहुको समस्या पनि थपियो।’ उनले दुःखेसो गरिन्।

आठ महिनादेखि अलपत्र

सम्झौता भएको आठ महीना बितिसक्दासम्म पनि  जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण भइरहेका अधिकांश घर अलपत्र परेका छन्। घर निर्माण नहुँदा लाभग्राहीको घरमा बस्ने सपना पूरा हुन सकेको छैन।

गत आर्थिक वर्षको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भइरहेका घर बनाउने रकम नआउँदा अलपत्र परेका हुन्। लाभग्राहीले सम्झौताअनुसारको रकम नपाउँदा निर्माण भइरहेका घर अलपत्र परेका छन्।

सम्झौताअनुसार प्रतिघरका लागि तीन लाख ३२ हजार रुपैयाँ सरकारले तीन किस्ता गरी लाभग्राहीलाई दिइनु पर्ने हो। तर कतिपय घरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुग्दासम्म पनि लाभग्राहीले पहिलो किस्ता वापतको रु. ८२ हजार मात्रै पाएका छन्।

कतिपय लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकमको भन्दा बढी रकम खर्चेर घर निर्माण गरेका छन्। घर निर्माणको अवस्था हेरेर एक वर्षसम्म पूरै रकम दिनु पर्ने भए पनि रकम नदिँदा आफूहरु मार्कामा परेको अमरगढी नगरपालिका– ६ का लाभग्राही महावीर ताम्राकारले गुनासो गरे।

रकम निकासा नहुँदा समस्या  

संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा बजेट आएको भएपनि प्रदेश सरकारबाट रकम निकासा नहुँदा लाभग्राहीलाई बाँकी रकम दिन नसकेको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन फिल्ड कार्यालय डडेल्धुराका सव इञ्जिनियर दिनेश खत्रीले बताए।

जनता आवासअन्तर्गत जिल्ला भरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक सय ९० घर निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। अहिले सम्म एक सय जनाले पहिलो किस्ता वापतको रकम पाएको उनले बताए। ३० जनाले दोस्रो किस्ता बापतको रकम पाएका छन भने सात जनाले मात्रै पूरै रकम पाएको उनले बताए। बाँकी लाभग्राहीले पहिलो किस्ता वापतको रकम पनि नपाएको उनको भनाइ छ।

विगतका वर्षमा बनेका घरहरुमा पनि दलित समुदायका परिवार बस्ने गरेका छैन्न। घर पाउने आशमा लालपुर्जा भएको गाउँभन्दा टाँढा टाँढा बिजुली, खानेपानि नभएका स्थानमा घर बनाइएका छन्।

कतीपय दलित समुदायका स्थानियले अर्का बाट लालपुर्जा आना नाममा नामसारी गराई घर बनाएको स्थानीय बताउँछन्। बिजुली, खानेपानीको समस्या भएकाले जनता आवासको सहयोगमा बनेका घरमा बस्न नसकेको अमरगढी नगरपालिका–७ का स्थानीय लक्ष्मण कैनीले बताए।

‘लालपुर्जाको आधारमा जहा जमिन थियो त्यही घर बनाइयो।’ उनले भने, परार साल नै घर बनाएका थियौ । अब त्यहा बिजुली पनि छैन। पानि पनी छैन। कसरी बस्ने?’ घर बनेपनि बस्न नपाउँदा समस्या उस्तै रहेको उनको गुनासो छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.