काठमाडौं : संघीय मन्त्रालयहरुले संगठनको हितमा भन्दा व्यक्ति विशेषको हितअनुसार हचुवामा हजारौं कर्मचारी थप्ने प्रपञ्च थालेका छन्।
मन्त्रालय र मातहतका निकायको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) संर्वेक्षण गर्ने क्रममा अवैज्ञानिक किसिमले हजारौं कर्मचारी थप्ने प्रयास गर्दा राज्यकोषमा २ अर्ब बढी व्ययभार बढ्ने देखिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालयको ओ एन्ड एम हेर्दा कम्तीमा १० हजार कर्मचारी थप्न दबाब आउन सक्छ। एक कर्मचारी थप हुँदा उसले कम्तीमा ३० वर्ष खाने तलब, त्यसपछि पाउने पेन्सन, सञ्चयकोष औषधि र उपचार, पोशाक खर्च र अन्य प्रशासनिक खर्चलगायतका सुविधा गरी कम्तीमा पनि २ करोडसम्म खर्च हुन्छ। यस हिसाबले १० हजार कर्मचारीको खर्च २ खर्ब पुग्ने देखिन्छ भन्ने खबर राजधानी दैनिकमा छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले विभिन्न मन्त्रालय अनावश्यक रुपमा कर्मचारी दरबन्दी थप्ने कार्यमा लाग्नु दःखद भएको बताउँछन्। औचित्य र वैज्ञानिक आधारबिना कर्मचारी थप्न गरिने प्रप्ताव आफूहरुका लागि अमान्य हुने सचिव कोइरालाको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।