राजनीति

जनप्रतिनिधि भन्छन्- सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य‚ तलबभत्ता चाहिँदैन
SHARES

कात्तिक ५, २०७६

    दाङ :  सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले लिइरहेको तलबभत्ता गैरसंवैधानिक ठहर गरिकेको छ। 

    शुक्रबार आएको सर्वोच्चको यो फैसलासँगै प्रदेश १ बाहेकका ६ वटा प्रदेशले जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता बाँड्ने गरी बनाएका कानुन संविधानसँग बाझिएका छन्।  

    सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै देशभर जनप्रतिनिधि दुई कित्तामा विभाजित छन्। कोही समर्थनमा छन् त कोहीले विरोधको स्वर निकालेका छन्। 

    पैसा चाहिँदैन

    दाङका स्थानीयतहका जनप्रतिनिसधले अदालको फैसला पालना गर्ने बताएका छन्। उनीहरुले आफुहरु जनताको सेवाका लागि निर्वाचित भएको भन्दै आफूहरु पैसाका लागि जनप्रतिनिधि नभएको बताएका छन्। 

    निर्वाचित भएको एक वर्षपछि प्रदेश सरकारले स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब पाउने काननु बनाएको थियो। त्यसपछि मासिक तलब खाँदै आएका यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले  शुक्रवार सर्वाेच्च अदालतले उक्त खारेज गरेपछि तलब भत्ताका लागि जनप्रतिनिधि नभएको उनीहरुले बताए छन्।  

    तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष एवम्  नगरपालिकाका प्रवक्ता श्याम डाँगीले तलब खानका लागि चुनाव नलडेको बताए । 

    उनले निर्वाचिचत भएको एक वर्षसम्म कुनै सेवा सुविधा नलिइ काम गरेको बताउँदै प्रदेश सरकारले स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिका लागि कानुन बनाएपछि मात्रै तलब खाएको बताए । 

    त्यसैगरी उनले प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन कानुन भएकाले यो प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विषय भएकोसमेत बताए। त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाअध्यक्ष नवराज लामिछानेले अदालतले गरेको फैसला स्वीकार गर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवा गर्न भनेर आएपछि विशुद्ध स्वयमसेवक बनेर काम गर्नु पर्ने बताए । 

    तर नेपाल सरकारले तोकेर कानुनसम्म सेवा सुविधा दिए त्यो जनप्रतिनिनिधिहरुले स्वीकार गर्ने उनको भनाई थियो । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष रमेश कुमार पाण्डेले राजनीतिलाई पेशा र कमाई खाने भाँडो बनाउन नहुने तर्क गरे।

    ‘तर संघ र प्रदेश सभाका सदस्यहरुले सेवा सुविधा पाउँदा २४ सै घण्टा नागरिकको सेवामा लाग्ने  हामीले नपाउने यो ठीक भएन’, उनले भने, ‘हाम्रोे घरपरिवार कसरी चलाउने? राज्यले सबैलाई समान रुपमा सुविधा दिनुपर्छ।’ 

    उनले  स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिलाई कुनै पनि सेवा सुविधा  नदिएमा भविष्यमा विकृति निम्तने जिकिर गरे। ‘हामी २४ सैं घण्टा नागरिकको सेवा हुन्छौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो पनि घर परिवार छ, त्यता पनि हेर्नु पर्छ। हामीले कुनै पनि सुविधा नपाउँदा हाम्रो घर परिवार कसरी चल्छ ?’

    घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ का अध्यक्ष शक्तिराम डाँगीले राजनीति गर्ने सबै सम्पन्‍न नहुने भएकाले प्रदेश सरकार यो व्यवस्था गरेको हुन सक्ने बताए।

    तर पैसाले राजनीति  गर्न नहुने भन्दै उनले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने उनले बताए ।  तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष वीरबहादुर विकले जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवा गर्न  आएको बताए।

    ‘प्रदेश सरकार दिएको सेवा सुविधा मात्र लिएका हौँ’, उनले भने, ‘हामीले तलब खाएका छैनौँ, हाम्रो मेहनतको सुविधा लिएका छैनौँ।’
    उनले आफूहरु दिनरात नभनी नागरिकको सेवामा लागेको जिकिर गरे। आफूहरुको खटाइ अनुसार पाएको सुविधा केही पनि नभएको तर्क उनले गरे। 

    फैसला बेठीक

    त्यसैगरी प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई तलबभत्ता दिने गरी ६ वटा प्रदेश सभाले बनाएका कानुन खारेज गरिदिने सर्वोच्च अदालतको फैसला उचित नभएको बताइसकेका छन्।  

    प्रदेशले जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता बाँड्ने गरी बनाएका कानुन संविधानसँग बाझिएका भन्दै खारेज गर्ने फैसला सुनाएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् असन्तुष्टि जनाएका थिए। 

    आकर्षक तलब 

    प्रदेश ५ ले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मासिक तलब ४१ हजार र उपप्रमुखको ३६ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। 

    यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको मासिक तलव १६ हजार तोकेको थियो। यसैगरी, उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको ४० हजार र उपप्रमुखको मासिक तलब ३५ हजार, उपमहानरका वडा अध्यक्षको २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १६ हजार र वडा सदस्यको तलब ९ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो। 

    यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुखको मासिक तलब ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडा अध्यक्षको २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १३ हजार र वडा सदस्यको मासिक तलब ८ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो। 

    यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षको तलब ३० हजार, उपाध्यक्षको २७ हजार, वडा अध्यक्षको २० हजार , कार्यपालिका सदस्यको १२ हजार र वडा सदस्यको मासिक तलब ७ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो। 

    स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिइनु गैरसंवैधानिक भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चले मासिक पारिश्रमिक रोक्न आदेश गरेको हो।

विकास डाँगी

डाँगी थाहा खबरका दाङ समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]