तनहुँ : जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग मापदण्डविपरित छन्। मापदण्डमा रहेका उद्योगलाई मात्रै काम गर्न दिइने प्रावधान रहे पनि जिल्लामा त्यस्तो हुन सकेको छैन। गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डमा कुनै पनि उद्योग नचलेको पाइएको छ।
देवघाट र आँबुखैरेनीका २ वटा क्रसर उद्योगले भने नयाँ मापदण्ड पूरा तयारीमा अगाडि बढेको कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगले मापदण्ड अवलम्वन नगरेकाले मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तनहुँका कार्यालय प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। केही उद्योगहरू मापदण्डमा आउने प्रयासमा रहेको ढकालले बताए।
मापदण्डविपरित सञ्चालन भएकाले तीन/चार वर्षदेखि नवीकरण समेत नगरको उनको भनाई छ। क्रसर उद्योगले २०७२ सालदेखि नवीकरण समेत नगरेको उनले जानकारी दिए। जिल्लामा सञ्चालित एक दर्जन क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरित सञ्चालन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार मापदण्ड अनुरुप सञ्चालन गर्न पटक-पटक पत्राचार गरेता पनि उद्योगले वेवास्ता गरेका छन्। ‘यो राष्ट्रव्यापी समस्या भएकाले पनि उद्योग बन्द गर्न नसकिएको हो' ढकालले भने। उनले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गराएर मापदण्डमा ल्याउन खोजिएमा काम बन्द हुने पनि बताए।
‘उद्योगलाई मापदण्डमा ल्याउन बन्द गर्दा काम प्रभावित हुन्छ। नगर्दा कार्यालयले काम कडाई नगरेको आरोप लाग्छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रव्यापी रुपमै मापदण्डका लागि बन्द गरिएमा उद्योग सञ्चालक आन्दोलनमा उत्रिन्छन्। विकास निर्माणका काम समेत रोक्छन्। यसले गर्दा बन्द गरी छिटो मापदण्डमा ल्याउन कठिन भएको छ।’ यो समस्याको निराकणका लागि सरकारले कडाई गर्दा समेत हल गर्न नसकिएको उनको भनाई छ।
‘जिल्लामा विभिन्न विकासका काम भइरहेका हुन्छन्। उद्योग बन्द गर्दा विकास निमार्णका काम प्रभावित हुन्छन्। उद्योग बन्द गरेरै मापदण्डमा ल्याउन पनि समस्या भएको छ। मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुका साथै दवाव समेत दिइरहेका छौं’, उनले भने।
सबैभन्दा धेरै क्रसर उद्योग शुक्लागण्की नगरपालिकामा छन्। शुक्लागण्डकीमा आठ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। खनाल गिटी बालुवा उद्योग, यशोशान्ति कंक्रिट स्टोन, थापा एग्रिगेट उद्योग, सिद्धेश्वर एग्रिगेट एण्ड कंक्रिट ब्लक उद्योग, महालक्ष्मी एग्रिगेट इण्डष्ट्रिज उद्योग, क्वालिटी एग्रिगेट एण्ड क्रसर उद्योग प्रा.लि र शिवशक्ति ढुंगा बालुवा क्रसर उद्योग नियम विपरित सञ्चालनमा रहेका छन्।
म्याग्दे गाउँपालिकामा ढोरबाराही एग्रिगेट इण्डष्ट्रिज र सेती दोभान ब्लक एण्ड एग्रिगेट उद्योग मापदण्ड विपरित नै सञ्चालन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै आँबुखैरेनी गाउँपालिकाकोको एस जि रोडा ढुंगा उद्योग र छिम्केश्वरी रोडा ढुंगा उद्योग पनि मापदण्ड विपरित रुपमै सञ्चालनमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, चट्टानको उत्खनन र संकलन गर्दा पहाडी क्षेत्रमा तालतलैया र धार्मिक महत्वका पोखरीदेखि ५ सय मिटर बाहिर हुनुपर्ने, हाइटेन्सन लाइनबाट ५ सय मिटर बाहिर हुनुपर्ने, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकायबाट ५ सय मिटर बाहिर हुनुपर्ने प्रावधान छ। त्यस्तै सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान वा सुरक्षा निकाय निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, घनाबस्ती, वन क्षेत्र, पक्की एवं झोलुंगे पुल, राजमार्ग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट ५ सय मिटर बाहिर मात्रै त्यस्ता क्रसर उद्योग खोल्न सकिनेछ।
जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले मापदण्ड पूरा नगर्ने क्रसर उद्योगलाई साउनदेखि नै बन्द गर्न लगाइएको बताए।
‘अटेर गरी ती उद्योग सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। पटक-पटक पत्राचार गरिरहेका छौं। मापदण्ड पूरा नगरे कारबाही शुरु गर्छौं’, वाग्लेले भने। गण्डकी प्रदेशले नयाँ मापदण्ड बनाएकाले शुरुमा ती क्रसर उद्योगले स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन क्रसिङ र बिक्री-वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ अनुसार ती उद्योगलाई थप व्यवस्थित गर्दै लगिने उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेशले निर्धारण गरेको मापदण्डसँग मिल्ने गरी नदीजन्य पद्धार्थको उत्खनन्, संकलन र ढुवानीको कार्यविधि तयार गरिएको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरुङले जानकारी दिए।
‘टेन्डरको प्रक्रियामा छौं। मापदण्ड पूरा गर्नेले मात्र उत्खनन् गर्न पाउने छन्’, उनले भने, 'सेती नदीका विभिन्न ९ वटा ठाउँका लागि टेन्डर खुलाउँदै छौं।’ वर्षातको समयमा थुप्रिएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवालाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) निर्धारण गरेको र मापदण्डको आधारमा नै उत्खनन् गर्न पाउने गुरुङले बताए।उनका अनुसार निजी जग्गाको क्रसर उत्खनन् गर्दा समेत अनिवार्य प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरेपछि मात्रै उत्खनन् गर्न पाउने कार्यविधि बनाइएको छ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार जिल्लामा कुनै पनि ठाउँमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवसायी बताउँछन्। 'कतै वन नजिक पर्छ। कतै हाइटेन्सन लाइन छन्। कतै विद्यालय, कतै मठमन्दिरनजिक छन्। कतै राजमार्ग नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न सकिदैन’, क्रसर उद्योग सञ्चालकहरूको भन्छन्, ‘नयाँ मापदण्ड अनुसार कुनै पनि उद्योगले काम गर्न सक्दैन, नियम परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।’
नयाँ मापदण्ड लागू गरे करोडौंको लगानी डुब्ने र नदीजन्य पदार्थको अभावमा सरकारी विकास निमार्णका काम तथा निजी संरचना निमार्णको काम ठप्प हुने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तनहुँको भनाई छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।