पुनर्निर्माणका चुनौती
पुनर्निर्माणका चुनौती
काठमाडौं : भूकम्पबाट भएको भौतिक संरचनाको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा प्रा. डा. गोविन्द पोखरेलले दोस्रोपटक मौका पाएका छन्।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशील ज्ञवालीलाई पदमुक्त गरी डा. पोखरेललाई प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त गरेको हो। पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष तथा वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्व प्रमुख हुन्।
'नियुक्ति हातमा परेपछि आधिकारिक प्रतिक्रिया दिन्छु', थाहाखबरको जिज्ञासामा उनले भने।
त्यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका डा. पोखरेललाई २०७२ साउन तेस्रो साता सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त गरेको थियो। तर कानुनी झमेलाका कारण उनको पद धरापमा पर्यो।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश नै नभएपछि उनी काम नै गर्न नपाइ स्वतः पदमुक्त भएका थिए। तर घुम्दै फिर्दै प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त भएपछि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी कामलाई तीब्रता दिने जिम्मा उनैले पाएका छन्।
के उनले पुनर्निर्माणका कामलाई जनअपेक्षा बमोजिम तीब्रता दिन सक्लान्? मुख्य प्रश्न यही छ किनभने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिइओ नियुक्त गरेका सुशील ज्ञवालीलाई अहिलेको सरकारले कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै बर्खास्त गरेको छ र उनले गर्न नसकेका/नगरेका भनिएका काम गर्ने जिम्मा पोखरेलले पाएका छन्।
भूकम्प र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
२०७२ बैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भयो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने बहस चलिरहे पनि आवश्यक रकम जुटाउने र पुनर्निर्माणको लागि संयन्त्र खडा गर्ने विषय बहसको केन्द्रमा थियो।
पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक रकम जुटाउन सरकारले दाता सम्मेलनको तयारी गर्यो भने राष्ट्रिय योजना आयोगले क्षतिको विवरण उतार्न लाग्यो। पोखरेलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पपछिको पीडीएनए प्रतिवेदन तयार पारेको थियो जसमा पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने रकम र अन्य स्रोतको मूल्यांकन गरिएको थियो।
सरकारले २०७२ असार १० गते अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो। सम्मेलन दाताहरुले खर्च गर्ने संयन्त्रको खोजी गरे। दाताहरुलाई अध्यादेश मार्फत पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने प्रतवद्धता सरकारले जनाए पछि ४ सय १० अर्वको प्रतिबद्धता आएको थियो।
भूकम्पबाट प्रभावित भौतिक संरचनाको पुर्ननिर्माणका लागि सरकारले जारी गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी अध्यादेशलाई समयमै दर्ता नगराएपछि २०७२ भदौ ११ गतेदेखि प्राधिकरण कानुनबिहीन बन्न पुग्यो।
अध्ययादेश जारी गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरी सदनबाट पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि दर्ता नगराएछि विधेयक स्वतः निष्कृय भएको थियो।
सरकारले भदौ १५ गते मात्रै संसदको बैठकमा भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुर्ननिर्माण सम्बन्धी विधेयक २०७२ सदनमा पेश गर्न खोजेको थियो। तर त्यो बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले नियमावली अनुसार भदौ ११ अघि प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएको सरकारले चारदिन पछि सोझै सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न नमिल्ने अडान लिएपछि तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले पूर्व निर्धारित कार्यसूचीबाट उक्त कार्यक्रम हटाएका थिए।
फलस्वरुप गोविन्द पोख्रेल कानुनबिहीन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनेका थिए।
पोखरेलले पुनः प्राधिकरणको जिम्मा पाएका छन् जहाँ उनका पूर्ववर्तीलाई कार्यक्षमताको अभाव देखाएर हटाइएको छ। यो चुनौती पोखरेलले कसरी सामना गर्ने छन्, त्यो उनका काममा निर्भर गर्ने छ।
यो पनि पढ्नुस्ः के सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा केही पनि गरेनन्? के थिए समस्या?
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।