काठमाडौं : राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बाट बर्खास्तीमा परेका सुशील ज्ञवाली अदालत जाने भएका छन्।
'मन्त्रिपरिषदबाट २०७३ साल पुस २७ गते भएको अन्यायपूर्ण निर्णय उपर कानुनी उपचार खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु', ज्ञवालीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
ज्ञवालीले आफूले कुशलता पूर्वक काम गर्दागर्दै बर्खास्त गरिएको खबरले आश्चर्यमा परेको समेत बताएका छन्। 'केही प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ। ती प्रक्रिया पुरा गरेपछि अदालत जाने कुरा तय भएको छ', ज्ञवालीका प्रेस संयोजक भुवक केसीले थाहाखबरसँग भने।
ज्ञवालीसँग मागिएको दोस्रो स्पष्टीकरण समेत चित्तबझ्दो नभएको भन्दै बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार नै उक्त पदमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ।
ज्ञवालीको विज्ञप्ति
२०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्न २०७२ साल पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भई पुस १२ गतेदेखि अहोरात्र खटिई निजी आवास, शैक्षिक संस्था, पुरातात्विक सम्पदाहरु, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक संरचना, एवं जीविकोपार्जन लगायतका पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरु द्रुत गतिमा भइरहेको सबैमा जानकारी नै छ।
भूकम्प गएको आठ महिना पश्चात् मात्र गठन भएको प्राधिकरणले विभिन्न जटिलता एवं प्रतिकूलताहरुका बाबजुद राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउँदै सन्तोषजनक र उत्साहपूर्ण उपलब्धीहरु हासिल गरिरहेको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रंशसा गरिरहेका छन्।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम र योजना अनुसार भूकम्प पीडित भई अनुदान प्राप्त गर्ने छनौट सूचीमा परेका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनीहरु मध्ये पुस २७ गतेसम्म ५ लाख ४७ हजार २ सय २९ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भई ४ लाख ७३ हजार ५ सय ५५ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा भइसकेको, अध्यधिक संख्यामा घरहरुको पुनर्निर्माण सुरु भई ६२ हजार ६ सय ३६ निजी आवास पुनर्निर्माण भएको विवरण प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा प्राप्त भइसकेको, ७९ हजार ३ सय २२ वटा गुनासाहरु पुनरावलोकन भइसकेको र ठूलो मात्रामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको नतिजाहरु एकपछि अर्कै गर्दै आइरहेका बेलामा सरकारले मलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा आश्चर्य लागेको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नेपाल सरकारका निकायहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनीतिक दलहरु, जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय एवं समुदायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढाइरहेको बेला स्पष्टिकरण पेश गर्न भनी २०७३ साल पुस १४ गते प्राप्त पत्र र पुस २२ गते प्राप्त पत्रमा उठाइएका विषयहरुका सम्बन्धमा स्पष्टिकरणबाट सत्यतथ्य जानकारी गराएको थिएँ। त्यसमा गम्भीर छलफल गरी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरुलाई अघि बढाउनु पर्नेमा प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाउने गरी आज मिति २०७३ पौष २७ गतेका दिन भएको निर्णयले समग्र पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरुलाई प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक छ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा मलाई मिति २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त ऐनको दफा ११ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरेकोमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाई भूकम्प पीडित जनतालाई न्याय गर्नका लागि समेत मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साल पुस २७ गते भएको उक्त अन्यायपूर्ण निर्णय उपर कानूनी उपचार खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
सुशील ज्ञवाली
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।