रुकुम : कोल गाविसका शान्त बुढालाई संघीय संरचना अनुसार आफ्नो गाउँ कुन प्रदेशमा पर्छ भन्ने थाहा छैन। गाउँका टाठाबाठाभित्रै पर्ने शान्त संविधान नै नपढेर बेखबर भएका होइनन्। संविधानमा नै रुकुमका कुन गाविस कुन प्रदेशमा पर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएपछि उनले थाहा पाउन सम्भव हुने कुरै भएन।
पोखरा गाविसका रामबहादुर केसीलाई कसैले उनको गाविस कुन प्रदेशमा पर्ने भनेर सोधिहालेमा अनुमानको भरमा भन्दिने बताउँछन्। केसी र बुढा मात्र होइन रुकुमका धेरै गाविसका वासिन्दालाई यो अन्यौलकै विषय बनेको छ।
संविधानमा के छ?
नेपालको संविधानको अनुसूची ४ मा रुकुम जिल्लाको पूर्वी भाग प्रदेश नम्बर ५ र पश्चिमी भाग प्रदेश नम्बर ६ मा रहने उल्लेख गरिएको छ। तर कुन गाविस कुन प्रदेशमा भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन।
संघीय संरचनामा जाँदा टुक्रिएको रुकुम र नवलपरासी जिल्ला हो। संविधान घोषणा पूर्व वाग्लुङ जिल्ला पनि टुक्राइएको भएपनि आन्दोलन पश्चात त्यहाँको संरचनामा जस्ताको जस्तै भयो। ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा पर्ने गरी विभाजन गरिएको नवलपरासी जिल्लामा पनि सुस्ता र बर्दघाट पूर्व र पश्चिम भनि विभाजन गरिएको छ।
देशका धेरैजसो जिल्लामा संघीय संरचना अनुसारका गतिविधिहरु भइरहँदा रुकुमबासीहरु भने अन्यौलमै छन्। अझ सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा रुकुमको पूर्वी भागलाई प्रदेश नम्बर ४ र पश्चिमी भागलाई प्रदेश नम्बर ६ मा राख्ने प्रस्ताव गरेपछि अन्यौलता झन् बढेको छ।
राजनैतिक दलसँगै अन्य निकायहरुको पनि प्रदेश स्तरीय संरचना बनिरहेको भएपनि रुकुमका नेता र कार्यर्ताले भने कुन प्रदेशमा सहभागी हुने भन्ने अन्यौल छ। उनीहरु आफू अनकुलको प्रदेशमा सहभागिता जनाउँदै आएका छन्।
रुकुममा स्थानीय तह पुनर्संरचनाबारे गरिएको छलफल
कसैले भने पहिलो संविधान सभाको राज्य शत्तिको बाडफाँड समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार अर्थ लगाउने गरेका छन्। रुकुम क्षेत्र नं १ का पूर्व सांसद कृष्णप्रसाद गौतम संघीय संरचनामा रुकुमको विभाजन अन्यौलपूर्ण रहेको बताउँछन्। 'नवलपरासीमा सुस्ता र बर्दघाटदेखि पूर्व र पश्चिम भनेर क्लियरसँग विभाजन गरिएको छ' उनले भने, 'तर रुकुममा कुनै स्पष्ट छैन, निकै अन्योल छ। पूर्वी र पश्चिमी रुकुम भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म हो?' रुकुमलाई टुक्रा नपारी समस्या समाधान हुदैन्थ्यो भने स्पष्टसँग सीमाचाहिँ तोक्नुपर्ने उनको भनाई छ।
पहिलो संविधान सभाको बेला राज्य पुनर्संरचना समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा त्यसमा पूर्व र पश्चिम रुकुम भनेर गाविसहरु पनि किटान गरिएको थियो। त्यसबेला १४ प्रदेशको संघीय संरचना बनाउने उद्देश्यका साथ रुकुमका ११ गाविसलाई अर्को प्रदेशमा राखिएको भएपनि हाल ७ प्रदेश मात्र बनेका कारण त्यसबेलाको प्रतिवेदनलाई अहिले जस्ताको तस्तै मानिएको हो वा होइन अन्यौल छ। ‘ती १०/१२ गाविसलाई रोल्पामा राख्ने कि, वाग्लुङमा राख्ने यकिन छैन, पूर्वी रुकुममा पनि बाँदर होइन जनता बसेका छन् नि?’ पूर्व सांसद गौतम भन्छन् ‘तिनीहरुलाई आफ्नो ठाउँको बारेमा संविधानमा के भयो, त्यो त जानकारी हुनुपर्यो नि।'
पहिलो संविधानसभाको प्रतिवेदनमा रुकुमको सीमांकन
पहिलो संविधानसभामा एमाओवादी नेता लोकेन्द्र विष्टमगर सभापति रहेको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाट समितिले १४ प्रदेशको ढाँचा अनुसार रुकुमलाई पुर्व र पश्चिम पारेर टुक्रयाएको थियो। जस अनुसार रुकुमका चुनवाङ, हुकाम, काँडा, काक्री, कोल, महत, मोरावाङ, राङसी, रन्मामैकोट, रुकुमकोट र तरकसेरा गरी ११ गाविसलाई पुर्वी रुकुम भनिएको थियो। बाँकी ३२ गाविसलाई पश्चिम रुकुम भनिएको थियो।
विष्टले १४ प्रदेशको संरचना क्रममा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा रुकुमलाई दुई प्रदेशमा राखिएको भएपनि कति गाविस कहाँ र कति गाविस कहाँ भन्ने यकिन गरिएका कारण अघिल्लो सीमांकन वैज्ञानिक र वस्तुपरक भएपनि यसपटकको सीमांकन हचुवा भएको टिप्पणी गरे। ‘आफू कुन प्रदेशमा छु भन्ने नागरिकलाई लामो समयसम्म पनि थाहा छैन भने कसरी वैज्ञानिक र परिपक्क निर्णय हुनसक्छ’ उनले भने, ‘यो असाध्यै हचुवा, अन्यायपूर्ण र अपरिपक्क संबिधानसभाको निर्णय हो।’
रुकुमको समस्या समाधान गर्न क्षेत्र नम्बर १ लाई प्रदेश ५ र २ लाई प्रदेश ६ मा राख्न सकिने विष्ट बताउँछन्।
‘रुकुम दुई टुक्रा पार्नु जनयुद्धको मिसन’
रुकुम क्षेत्र नं २ का सांसद तथा हालका उर्जा मन्त्री नेता जर्नादन शर्मा जनताको चाहाना अनुसार रुकुम दुई टुक्रामा बिभाजित भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। रुकुम क्षेत्र नं १ का सांसद गणेशमान पुन, समानुपतिक तर्फका सांसद तथा युवा तथा खेलकुद भन्त्री दलजित श्रीपाइली र मिठ्ठु मल्ल रुकुम टुक्रा पारिएकोमा असन्तुष्ट छन्।
रुकुम दुई भागमा टुक्रा पारेको विरोधमा जिल्लावासीले आन्दोलन पनि गरेका थिए। केही दिन आमहडताल भयो, केही दिन शान्तिपूर्ण प्रदर्शन त केहि दिन काठमाडौंमा शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेर सिंगो रुकुम बनाउन जिल्लावासीले माग गरे।
जिल्ला टुक्र्याएको विरोध स्वरुप नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति मानबहादुर नेपाली सहितका दर्जन बढी कार्यकर्ताहरुले कांग्रेसका तत्कालीद्द सभापति सुशिल कोइरालालाई राजीनामा पनि बुझाए। तर आन्दोलनबाट सिंगो रुकुम फिर्ता भएन।
अखण्ड रुकुमको आन्दोलनमा एमाले र काग्रेसका नेता कार्यकर्ता बढी लागेका थिए। तर एमाले काग्रेसको संयुक्त सरकार रहेका बेला पनि त्यो माग सुनुवाई भएन।
एउटा पुरानो प्रतिवेदनले पूर्वी रुकुमका मगर समुदायहरु सदरमुकाम खलंगासँग विगतदेखि नै रुष्ट रहेको र रुकुम टुक्रा पारेर सदरमुकाम परिवर्तन गर्नु माओवादी जनयुद्धकै मिसन रहेको उल्लेख गरेको छ। २०५२ सालपछि रुकुममा सोचेभन्दा छिटो र धेरै माओवादी फैलिएपछि यसको कारण पत्ता लगाउन अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सम्बन्धी संस्था युएसएडले आफ्नो खर्चमा रबर्ट गेर्सोर्नीलाई कन्सलट्यान्ट बनाउँदै एउटा अध्ययन गरेको थियो।
‘सोइङ द बिन्ड : हिस्ट्री एण्ड डायनामिक्स अफ दि माओइष्ट रिभोल्ट इन नेपाल राप्ती हिल्स’ शीर्षकमा २००३ मा प्रकाशित प्रतिवेदनले रुकुम उद्गम स्थलमा विद्रोह शुरु हुनुका बिभिन्न कारण पहिल्याइएको थियो। जसमा एउटा कारण रुकुमको सदरमुकाम परिवर्तन पनि राखिएको छ।
पूर्वी रुकुम ७० को दशकअघि वाग्लुङ जिल्लासंग जोडिएको थियो। त्यतिबेला जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोटबाट ८०/९० किलोमिटर टाढा थियो। जसका कारण त्यस क्षेत्रलाई रुकुममै गाभ्न बेलाबेला माग समेत गरिएको थियो।
केही समयपछि उक्त क्षेत्रलाई रुकुममा गाभियो अनि रुकुमकोट नै सदरमुकाम यथावत भयो जसले गर्दा उनीहरु खुशी समेत भए। तर खुशी लामो समयसम्म रहन सकेन। त्यसको केही समयपछि राजपरिवारसंग राम्रो सम्बन्ध भएका धुवबिक्रम शाहको शक्तिको प्रभावले पश्चिमी रुकुमले दरवारलाई रिझाउन सफल भयो। राजपत्रमा १९७३ को अप्रिलमा सूचना टाँस गरी रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोटबाट मुसिकोट सारियो।
रुकुम सदरमुकाम खलंगा
यस क्रममा पूर्वी रुकुमेली र पश्चिमी रुकुमेलीबीच झडप पनि भएको थियो। त्यसबेलादेखि पूर्वी रुकुमका बासिन्दा सदरमुकाम खलंगादेखि आक्रोशित र रुष्ट भए। सदरमुकाम रुकुमकोटमै फर्काउन त्यहाँका जनताहरुले शान्तिपूर्णदेखि हिंसात्मक आन्दोलन समेत गरे। राजपरिवारको निर्णय भएका कारण हजारौंको संख्यामा र हतियारसहित पूर्वी रुकुमका जनताहरुले आन्दोलन गरेको भएपनि कर्फ्यु जारी गरेर आन्दोलनलाई दमन गरियो। यस क्रममा एकको मृत्यु,केहि घाइते भएका थिए भने केही आन्दोलनकारीलाई सरकारले गिरफ्तारको वारेन्टी समेत जारी गरेपछि पुर्वी रुकुममा राजसंस्था विरुद्ध लागेको थियो।
ती आन्दोलनकारी कम्युनिष्ट पार्टीको सम्पर्क गएर समस्या अझै पेचिलो बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । माओवादीले पनि उनीहरुको मागलाई समर्थन गर्यो। जसका कारण माओवादी जनयुद्धदेखि शान्ति स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि पूर्वी रुकुममा माओवादीकै प्रभाव रहेको छ। यही प्रतिवेदन र हालको जनभावना बुझ्ने हो भने पनि मुसिकोट सदरकामले पुर्वी रुकुमेलीहरु आफुहरुलाई राज्यको पहुँच भन्दा टाढा ठान्दछन्।
जसका कारण पूर्वी रुकुमेलीहरु आफ्नो क्षेत्रलाई अनकुल पर्ने भएको खण्डमा मात्र सिंगो रुकुमको पक्षमा रह्छन्। त्यो नभएको खण्डमा रुकुम टुक्रिएपनि आफूहरु संघीय राजधानी सुगमता र मगर पहिचानको एकताको पक्षमा देखिन्छन्। त्यसबेला पनि प्रदेश नम्बर ६ मा सिंगो रुकुमलाई समेट्न दलहरु सहमत देखिएका थिए तर पूर्वी रुकुमेलीहरु त्यसमा जान चाहेनन्। जसका कारण पनि रुकुम दुई टुक्राको समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।