जेठमा पनि चुनाव धौ धौ

|

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले सरकारको ढिलासुस्तीका कारण स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न नसकेको बताएको छ। सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन समयमै उपलब्ध नगराउँदा तदारुकताका साथ निर्वाचन सम्बन्धी तयारी गर्न नसकेको निर्वाचन आयोगको भनाई छ। ऐनको अभावमा आयोगले आधारभूत तयारी समेत गर्न सकेको छैन।

सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन पास गर्न ढिलाइ गर्दा आयोगले जेठमा निर्वाचन हुनेमा पनि शंका व्यक्त गरेको छ। 'जेठ १५ पछि निर्वाचन गराउन सम्भव छैन। सरकारले निर्वाचन मिति भन्दा १२० दिन अघि निर्वाचन कानुन उपलब्ध गराउनुपर्छ। नभए निर्वाचन जेठमा हुँदैन', आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने।

निर्वाचन आयोगले भनेजस्तै चुनाव गर्न १२० दिन अघि नै निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरु तयार हुनुपर्ने हो भने अबको बढीमा दुई सातामा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकहरु संसदबाट पास गरिसक्नुपर्छ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयक सरकारले संसदमा पेश गरिसकेको छ भने निर्वाचनसँग सम्बन्धी मतदाता नामावली, राजनीतिक दलसँग सम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक भने राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा छन्। निर्वाचनसँग सम्बन्धित यी विधेयकहरु अबको बढीमा दुई सातामा पास नगरे जेठमा निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने आयोगको भनाई छ।

'हामीले गर्ने कामलाई ऐन र नियमावलीले निर्देशित गर्छ। तर ती ऐन नियमावली समयमा उपलब्ध नहुँदा काम कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्याेलमा हामी छौँ', प्रवक्ता शर्माले भने।

किन चाहिन्छ १ सय २० दिन अघि ऐन?

निर्वाचनमा कति दल सहभागी हुने भन्ने कुरा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले निर्धारण गर्छ। निर्वाचन आयोगमा संविधानको धारा  २६९ अनुसार ११० दल दर्ता छन्। ती सबै दल सहभागी हुने वा थ्रेसहोल्ड प्रणाली अन्तर्गत निश्चित दलले भाग लिन पाउने भन्ने निर्क्यौल ऐनले गर्नेछ।

ऐनले निर्धारण गरेअनुसार योग्यता पुगेका राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह सहित मतपत्र आयोगले तयार गर्नुपर्छ। त्यसैले मतपत्रको आकार निर्धारणका लागि समेत ऐनको आवश्यकता छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सातवटा पदका लागि हुनेछ। त्यसैले निर्वाचनमा सहभागी हुन योग्य दलको संख्या थाहा नहुँदासम्म मतपत्रको आकार यकीन हुँदैन।

यस्तै मतदान केन्द्र कतिवटा हुने भन्ने विषय पनि ऐनले निर्धारण गर्छ। 'मतपत्रको आकार निर्धारण पनि ऐनले गर्छ। त्यसपछि ब्यालेट बक्सको आकार निर्धारण हुन्छ र मतदान केन्द्र यकीन गर्न पनि ऐन चाहिन्छ', आयोगका प्रवक्ता शर्माले भने, 'निर्वाचनका आधारभूत कुरा यिनै हुन्। त्यसैले तयारीका लागि १२० दिन अघि नै ऐन चाहिन्छ।'

यस्तै स्थानीय तह पुनर्संंरचना आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन पनि निर्वाचन मितिभन्दा १२० दिन अघि नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने आयोगको भनाई छ। त्यसपछि मात्रै आयोगलाई सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिकामा हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदाता यकीन गर्ने काम अघि बढाउने आयोगले बताएको छ। 'गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या निर्धारण कार्यान्वयन भएपछि मात्रै मतदान केन्द्र कति निर्धारण गर्ने र कर्मचारी कति खटाउने भन्ने निर्क्याैल गर्न सहज हुन्छ', शर्माले भने। 

के गर्दैछ निर्वाचन आयोग?

निर्वाचन आयोगले ७५ जिल्लामा कुन कुन राजनीतिक दल क्रियाशील छन भन्ने अध्ययन गरिरहेको छ। सबै जिल्लामा रहेका निर्वाचन कार्यालयमा क्रियाशील दलहरुलाई माघ १७ गतेसम्म फारम बुझाउन आयोगले सुचित गरिसकेको छ। यस्तै ७५ जिल्लाका ६ हजार २१८ ठाउँबाट मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गरिरहेको छ।

५४ जिल्लामा मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने काम सकेको छ। यस्तै नागरिकलाई निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत जानकारी गराउने काम पनि आयोगले गरिरहेको छ। तर सरकारले निर्वाचन कानुन उपलब्ध गराउन ढिला गरे जेठमा निर्वाचन नहुने निष्कर्ष आयोगको छ।

'१ सय २० दिन अघि कानुन तथा संख्या कार्यान्वयन भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त हुनुपर्छ। भएन भने जेठ १५ अघि चुनाव सम्भव छैन। बर्खामा चुनाव गर्ने कुरो भएन। त्यो अभ्यास पनि छैन', प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.