विचार

अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएकै हो त?

कात्तिक १९, २०७६

    नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभाग र विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको व्यवसायमैत्री वातावरण (डुइङ बिजनेस) प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। यी ३ नै निकायले भने जस्तै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको हो भन्ने विषयलाई महत्वपूर्णरूपमा लिनुपर्ने देखिएको छ।

    आयातको वृद्धिदर खुम्चिएको एवं निर्यातको वृद्धिदर उत्साहजनक रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को साउनदेखि असोजसम्म व्यापार घाटा ३ खर्ब ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा ३ खर्ब ४९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थियो। यो अघिल्लो बर्ष भन्दा ४२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कम हो।

    उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूमा मन्दीको अवस्था देखिएको अवस्था अझ भनौं विश्व अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अमेरिकी अर्थतन्त्रको सन् २०१९ को तेस्रो त्रैमासिकस्थिति सुस्ताएको त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयले बताइरहेको अवस्था अहिले विद्यमान छ। तेस्रो त्रयमासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) १ दशमलव ९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। जबकि दोस्रो त्रैमासमा अमेरिकाको जिडिपी २ प्रतिशतले बढेको थियो। 

    नेपालको एक सयभन्दा बढी मुलुकसँग व्यापार घाटाको अवस्था छ। सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँग छ। भारतसँगको व्यापार घाटा एक खर्ब ८९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। भारतबाट तीन महिनामा दुई खर्ब  ७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको सामान आयात भएको छ भने १७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। चीनसँगको व्यापार घाटा ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ।

    यो अवधिमा अपेक्षा गरिएभन्दा अर्थतन्त्र कम सुस्ताए पनि उस्ले राखेका ३ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने विश्लेषकहरूले बताइसकेका छन्।

    व्यावसायिक लगानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३ प्रतिशतले घटेको छ। व्यावसायिक लगानीमा देखिएको कमी साढे ३ वर्षयताकै ठूलो हो। दोस्रो त्रैमासमा पनि व्यावसायिक लगानीमा १ प्रतिशतको कमी आएको थियो।

    यस्तो अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार आएको डुइङ बिजनेश इन्डेक्समा उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनमा एकै बर्षमा १६ अंकले सुधार गरेरे नेपाल यसअघिको ११० औँ स्थानबाट ९६ औँ स्थानमा आएको देखाइएको छ। यसलाई कम आँकलन गर्न मिल्दैन।

    विश्वका प्राय ठुला लगानीकर्ताहरूले डुइङ बिजनेस सूचकांकलाई नै लगानीको लागि आधार बनाउने गरेको प्रवृत्ति विद्यमान छ। यसअघि ७७ औ स्थानमा रहेको भारत अहिले ६३ औ स्थानमा आइसकेको छ।

    विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र एसियाली विकास बैंक (एडिवि) लगायतका दातृ संस्थाले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ४ देखि ६ दशमलाव ६ प्रतिशतको बीचमा रहने प्रक्षेपण योभन्दा अघिनै गरिसकेका छन्। तर सकारले भने साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको छ। अहिले देखिएको सुधारले के  साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न सकिएला त भन्ने प्रश्न सृजना भएको छ?

    चालू आवको ३ महिना समाप्त भइसक्दा पनि बिकास खर्च हुन सकेको छैन। केन्द्रीय बैंकले सरकारी खर्चको वृद्धिदर निराशाजनक रहेको बताएको छ। भदौ मसान्तसम्ममा सरकारको खातामा १ खर्व ७५ अर्व रुपैयाँ बचतमा छ।

    बजेट खर्च नभएकै कारण सरकारी वित्त स्थिति पनि बचतमा देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा भन्सार विभागले प्रकाशन गरेको तीन महिने व्यापार तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा आयात १० दशमलव ३४ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात १४ दशमलव ४१ प्रतिशतले बढेको छ । व्यापार घाटा १२ दशमलव शून्य २ प्रतिशतले कम भएको छ।

    भारतसँग निर्यात व्‍यापार वृद्धि भएको छ भने र चीनसँग घटेको छ । तीन महिनाको तथ्यांकले व्यापारमा सुधारको संकेत देखाएको छ। तर पनि यो अवधमिा सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य भने घटेको छ।

    गत वर्षको  ३ महिनामा भन्सारबाट ९९ अर्ब ९२ करोड ३५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आबको सोही अवधिमा ८९ अर्ब ९३ करोड १२ लाख १६ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। जुन १० प्रतिशतले कम हो।

    लगातार तीन महिना आयात कम र निर्यात वृद्धि भइरहे पनि यसलाई दिगो बनाउने चुनौती उत्तिकै छ । उद्योग खुल्ने, विकास निर्माणका कामले तीव्रता लिने र निर्यातजन्य सामग्रीमा सामान्य गिरावट आएमा पुन : व्यापार घाटा बढ्न सक्छ। व्यापार घाटा कम गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई बढवा दिई पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनुपर्छ। निर्यात बढाउने नीतिगत हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्ने र मुलुकलाई औद्योगिकीकरणतर्फ लैजान सकिएको अवस्थामा मात्रै सुधार कायमै रहन सक्छ।

    विगतका वर्षमा दशैँ–तिहार, छठ पर्वलाई लक्षित गरी आयात बढ्ने गर्थ्यो। तर यो वर्ष त्यसविपरीत आयत घटेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थसम्म विदेशबाट आयात हुने वास्तविकता हामी माझ रहेकै छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा निर्यातजन्य वस्तुहरूको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन गरिने व्‍यवस्था गरेको छ।

    नेपालको एक सयभन्दा बढी मुलुकसँग व्यापार घाटाको अवस्था छ। सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँग छ। भारतसँगको व्यापार घाटा एक खर्ब ८९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। भारतबाट तीन महिनामा दुई खर्ब  ७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको सामान आयात भएको छ भने १७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। चीनसँगको व्यापार घाटा ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ। चीनबाट ५९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको सामान आयात र चार अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ।

    नेपालले व्यापार गर्ने मुख्य देशमा भारत, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, अमेरिका, युएईलगायत छन्। उद्योगधन्दाका लागि कच्चा पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थलगायत सामग्री आयात हुन स्वाभाविक भए पनि तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायतका वस्तुमा पनि विदेशीको भर पर्नुपर्ने वास्तविकता हामीमाझ रहेको छ।

    सरकारले चालू वर्षदेखि व्यापारघाटा न्यूनीकरण रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्न थालेपछि सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्तो रणनीति ल्याएको हो।

    डुइङ बिजनेस  इन्डेक्स २०२० मा १९० देशमध्ये नेपाल व्यावसायिक वातावरण राम्रो भएका ५० प्रतिशत देशको सूचीभित्र परेको छ। बैंकले सन् २०१८ को मे देखि सन २०१९ मे सम्मको अध्ययनका आधारमा सूचक सार्वजनिक गरेको हो। कर्जा प्राप्तिमा सुधार र वीरगन्जस्थित एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा आएसँगै बाह्य व्यापारमा भएको सहजीकरणको कारण नेपाल ९४ औँ स्थानमा आएको  हो।

    योबाहेक अन्य धेरै सूचक आँकलन गरेभन्दा माथी छन। अन्य सूचकमा पनि कर्जा प्राप्ति र बाह्य व्यापार सहजीकरणमा जस्तै सुधार भएमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने निश्चित छ। यी दुई सुचकलाई मात्रै आधार मानेर अर्थतन्त्रमा सुधार भयो भन्न सक्ने अवस्था भने आईसकेको छैन।

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाले ऋणीबाट कर्जा दुरुपयोग तथा कर्जाको दोहोरोपना रोकिएको हो। जसको कारण कर्जा प्राप्त गर्नेको संख्या बढेको देखिन्छ। यसमा केन्द्रीय बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन आउँछ।

    योसँगै सुरक्षित कारोबार ऐन लागू भइसकेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनामा पनि ऋण दिन सक्ने ब्यवस्थाको कारण कर्जा प्राप्तिको आधारलाई अझ बढवा दिने देखिन्छ। योभन्दा अघि घरजग्गा या बहुमूल्य धातुको धितोमा मात्र ऋण दिने चलन थियो। विश्व बैंकले हरेक वर्ष व्यवसायसँग सम्बन्धित १० विषयमा अध्ययन गरी व्यावसायिक वातावरण सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्छ। व्यवसाय सुरुवात प्रक्रियामा गत वर्ष ५७ दशलमव ९  अंक रहेकोमा यो ६७ दशमलव ३ अंक माथि पुगेको छ।

    पाम आयल (एक प्रकारको वनस्पतिजन्य तेल) र भटमासको तेलको निर्यात अधिक भएको कारण चालू आवमा निर्यात व्‍यापार बढेको हो। मलेसियाले पाम आयलमा लगाएको प्रतिबन्दसँगै नेपालबाट यसको निर्यात बढेको  देखिन्छ।  नेपालबाट बढी निर्यात भयो भन्दै सन् २००२ मा व्यापार सन्धि नवीकरणमा भारतले नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा कोटा लगाएको विषयलाई हामीले बिर्सन हुँदैन।

    तर धेरै व्यावसायिक समस्या समाधान भयो भन्ने अवस्था भने देखिँदैन। त्यसो त योभन्दा अघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा व्यावसायिक वातावरणमा धेरै सुधार गरेका २० मुलुकको सूचीमा नेपालको नाम समावेश भएको थिएन। त्यतिखेर भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार लगायत प्रमुख २० मुलुकको मात्रै नाम सार्वजनिक भएको थियो।

    डुइङ बिजनेस इन्डेक्सले एकै वर्षमा १६ अंकले सुधार गरेर नेपाल यसअघिको ११० औ स्थानबाट ९६ औ स्थानमा आएको देखाए पनि त्यसको प्रत्याभूति आम नागरिकले अझ सम्म पनी गर्न पाएका छैनन्। गरिबीको अवस्था अहिले पनि कहाली लाग्दो अवस्थामै रहेको छ भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको जस्तो देखिन्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु र सागसब्जीमा समेत विगतदेखिको परनिर्भरता घटनुपर्नेमा बढिरहेको छ। 

    निर्यात वृद्धिमा दिगो आधारको अभाव अझै पनि देखिएको छ। पाम आयल (एक प्रकारको वनस्पतिजन्य तेल) र भटमासको तेलको निर्याता अधिक भएको कारण चालू आवमा निर्यात व्‍यापार बढेको हो। मलेसियाले पाम आयलमा लगाएको प्रतिबन्दसँगै नेपालबाट यसको निर्यात बढेको  देखिन्छ।  नेपालबाट बढी निर्यात भयो भन्दै सन् २००२ मा व्यापार सन्धि नवीकरणमा भारतले नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा कोटा लगाएको विषयलाई हामीले बिर्सन हुँदैन।

    व्यापार घाटा कम गराउन तथा राजस्व संकलन बढाइरहन राज्यले निर्यात प्रवर्द्धन, औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि, कम लागतमा सामग्रीहरूको उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बस्तु तथा सेवाको उत्पादन, अनौपचारिक कारोबारमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ। भुक्तानी सन्तुलन, शोधनान्तर घाटा, चालू खाता घाटा कम भएको अहिलेको सूचकहरूलाई आगामी दिनमा पनि स्थायित्व दिन सके मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको प्रत्याभूति महसुस गर्न सकिन्थ्यो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]