समाज

परासी खानेपानीको किचलो नगरपालिकादेखि अदालतसम्म

कार्यविधिप्रति उपमेयरको 'नोट अफ डिसेन्ट'

कात्तिक १९, २०७६

    नवललपरासी : परासी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति पश्चिम नवलपरासीको चुनावमा रामग्राम नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेपछि उत्पन्न विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। खानेपानी समितिको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेपछि निर्वाचन प्रक्रिया अन्यौलमा परेको थियो।

    गत असोज ११ देखि नयाँ समिति गठन गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरी कार्तिक १ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो। नगरपालिकाले पत्राचार गरी हाललाई निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नु भनेपछि  अन्यौलता उत्पन्न भएको हो।

    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत दफा ११ ध को १ मा स्थानीय खानेपानीसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने  उल्लेख छ।

    नगरपालिका मेयर नरेन्द्र कुमार गुप्ताको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा यसैलाई आधार मानेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको अधिकार प्रयोग गरेर निर्वाचन स्थगित गरिएको उल्लेख छ। वतर्मान विधान समयानुकूल नभएकोले संसोधन गरेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

    निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको समयमा नोमिनेसन गर्ने दिनभन्दा एक दिन पहिला नगरपालिकामा सर्वदलीय बैठक बसेर तत्काललाई निर्वाचन प्रक्रिया रोक्ने र तदर्थ समिति गठन गरेर विधान संसोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जाने भन्ने निर्णयसमेत गरिएको बताइएको छ।

    सर्वदलीय बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (नेकपा) ले निर्णयप्रति असहमती जनाएको र राप्रपाले आफूहरूलाई बैठकमै सहभागी नगराएको बताएको छ। संघीय समाजवादीको समेत निर्णयप्रति सहमती नरहेको बताइएको छ।

    खानेपानीको जलश्रोत ऐन २०४९ अनुसार जिल्ला जलश्रोत समिति रहने त्यस माताहत दर्ता भएको संस्था अधिकार कानुनी व्यक्तिको हैसियतमा स्वतन्त्र अधिकार दिएको र कानुनी व्यक्तिको अस्तित्व र अवसान पनि कानुनबमोजिम नै हुने भएकोले नगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्लने निर्वाचन अधिकृत बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सिग्देलले जिकिर गरे।

    हालसम्म पनि जलश्रोत ऐन २०४९ सक्रिय नै रहेको र संविधानमा समेत खानेपानीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै सरकारको संरक्षणमा रहेकोले स्थानीय तहले हस्तक्षेप गर्ने कुरा सही नहुने सिग्देलले बताए। यस्तो अवस्थामा यो विवाद अदालतसम्म पुगे स्थानीय तहको निर्णय बदर हुने उनको भनाइ छ। कानुन नै बनाएको हकमा पनि जलश्रोत ऐन २०४९ सक्रिय रहदासम्म त्यसको कुनै अर्थ नहुने सिग्देलको भनाए छ।

    कार्यविधिप्रति उपमेयरको 'नोट अफ डिसेन्ट'

    रामग्राम नगरपालिकाले कार्तिक ५ गते बैठक बसेर कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। कार्यपालिका बैठकमा पहिलो एजेण्डा नै खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत सम्बन्धमा रहेको थियो।

    उपमेयर रम्भा कुँवरले भने पूर्व जानकारीविना बैठकमा प्रस्ताव पेस हुनु र छलफल तथा अध्ययनको लागि समय नपाउदा आफूले बाध्य भएर बैठकको पहिलो प्रस्तावमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्नुपरेको बताएकी छन्।

    उपमेयरसँगै कार्यपालिका सदस्य सुनीता श्रेष्ठ र वडा नम्बर २ का वडा अधयक्ष चन्द्रिका अग्रहरीले पनि नोट अफ डिसेन्ट लेखेको उपमेयर कुंवरले बताइन्। ५ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यविधिलाई टेकेर नगरपालिकाले तदर्थ समिति गठन गरेको हो।

    विवादकै बीच नयाँ कार्यसमिति

    निर्वाचन समितिले पहिलो पटकको निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरे पनि कानुनत नगरपालिकाले गरेको हस्तक्षेप जायज नभएको भन्दै दोश्रो पटकको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। जसअन्तर्गत कार्तिक १८ गते मनोनयन दर्ता र २३ गते निर्वाचन कार्यक्रम तालिका रहेकोमा १८ गते मनोनयनको दिन सबै पदमा आवश्यक संख्यामा मात्र उम्मेदारी परेपछि निर्विरोध कार्यसमिति चयन भएको निर्वाचन अधिकृत सिग्देलदे बताए। यता, नगरपालिकाले भने तदर्थ समिति गठन गरेर खानेपानी संस्थालाई कार्तिक ८ गते पत्राचार गरेको थियो।

    परासी खानेपानीमा नगरपालिकाले गठन गरेको तदर्थ समिति र निर्वाचित समिति गरी दुईवटा समिति भएका छन्। नगरपालिकाले साधारणसभा सम्म अध्यक्षरहेका रामबृक्ष यादवकै संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेका थियो। जसको सदस्यमा सन्तोष कुमार श्रीवास्तव, प्रेम कुमारी बाराकोटी र बद्रि आलम रहेका छन्। निर्वाचन समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाएर नयाँ समिति चयन गरेपछि तदर्थ समितिले भने निर्वाचन कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।

    निर्वाचन समितिले सर्वसहमत भए पनि आधिकारिक रूपमा घोषणा भने गरेको छैन। खानेपानी समितिको विधानअनुसार कूल ९ सदस्यीय समितिमा सातजना निर्वाचनबाट र दुई जना मनोनित हुने प्रावधान छ। सोही सोमबार एक अध्यक्षसहित सातजनाको नै उम्मेदवारी परेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ।

    मुख्य निर्वाचन अधिकृत सिग्देलका अनुसार समितिको अध्यक्ष पदमा खगेश्वर पन्थी तथा सदस्यहरूमा चन्द्रप्रकाश गुप्ता, कृष्णनारायण श्रेष्ठ(लक्ष्मी), वीरेन्द्र अहिर यादव, उमाशंकर उपाध्याय, मोतिकुमारी श्रेष्ठ, नमरुल्लाह मियाँले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।

    नगरपालिकाको हस्तक्षेपपछि महासंघको ध्यानाकर्षण

    परासी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको नेतृत्व चयनको विषयमा रामग्राम नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसप्रति खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघको ध्यान आकर्षणको भएको जनाइएको छ। महासंघले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, रामग्राम नगरपालिकामा मेयर उपमेयर, जिल्ला बार एसोसिएसन र खानेपानी डिभिजनमा ध्यानआकर्षण पत्र बुझाएको थियो।

    उपभोक्ता समितिको नियमित वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरी साधारणसभाकै निर्णय अनुसार असोज २७ गते निर्वाचन प्रक्रियामा गई नयाँ समिति गठन गर्नका लागि असोज २४ गते मनोनयन दर्ता गर्ने क्रममा एकाएक रामग्राम नगरपालिकाले आवश्यक कानुन बनिनसकेको जनाउदै निर्वाचन प्रक्रिया रद्द गर्न दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

    जलश्रोत ऐन २०४९ र नियमावली २०५० अनुसार स्वीकृत गरिएको परासी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको विधान २०६१ को परिच्छेद ६ अनुसार उपभोक्ता समितिको गठन हुनु पर्नेमा आम उपभोक्ताको हक हितका साथै अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने गरी नगरपालिकाले कानुन नै नबनाई कार्यविधिको आधारमा तदर्थ समिति गठन गरी पठाइएकोमा उक्त निर्णयको बदर गरेर नियम अनुसार निर्वाचन सुचारु गराउन सम्बन्धित निकायलाई ध्यानआकर्षण गराइएको पत्रमा उल्लेख गरेको थियो।

विष्णु खनाल

खनाल थाहा खबरका नवलपरासी समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]