दुर्गममा सहज हुने अपेक्षा

|

धनगढी : खरिद गरेको तीन महिनापछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १६ वटा आधुनिक एम्बुलेन्स वितरण गरेको छ। गत आर्थिक वर्षकै बजेटमा साउनको अन्तिम सातामा खरिद गरिएका एम्बुलेन्स बुधबार वितरण गरिएको हो।

प्रदेशको सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई सहज हुने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ करोड २५ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरेको हो। सरकारबाट राजस्व छुट गरेर प्रत्येक एम्बुलेन्सको मूल्य ३९ लाख सात हजार रुपैयाँ परेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘बी’ प्रकारको आधुनिक एम्बुलेन्समा २२ प्रकारको औषधिसहित उपकरण जडान रहेको छ।

कहाँ कहाँ वितरण भए एम्बुलेन्स

आधुनिक एम्बुलेन्स कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पताल, कञ्चनपुरको महाकाली अञ्चल अस्पताल, डोटीको जिल्ला अस्पताललाई उपलब्ध गराइएको छ।

यसैगरी, अछाममा जिल्ला अस्पताल, कमल बजार स्वास्थ्य चौकी, बान्नीगढी स्वास्थ्य चौकी र बाब्ला स्वास्थ्य चौकीलाई गरी चार वटा एम्बुलेन्स दिइएको छ। यस्तै, बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा रहेको रुद्रेश्वर स्वास्थ्य चौकी, पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा रहेको कुलाउ स्वास्थ्य चौकीलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइएको छ। दार्चुलाको दुहु गाउँपालिकामा रहेको हिकिला स्वास्थ्य चौकी र नवगाढ गाउँपालिकास्थित खार स्वास्थ्य चौकीलाई एम्बुलेन्स दिइएको छ।

डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकास्थित जोगबुढा अस्पताल, नवदुर्गा गाउँपालिकामा रहेको नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकी, बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकास्थित टाटे स्वास्थ्य चौकीलाई एम्बुलेन्स दिइएको छ।

यसैगरी, बझाङको केदारेस्युँ गाउँपालिका स्थित रायल प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी र छविसपाथिभेरा गाउँपालिकामा रहेको मटेना स्वास्थ्य चौकीलाई आधुनिक एम्बुलेन्स वितरण गरिएको छ।

दुर्गममा सहज हुने अपेक्षा

आधुनिक एम्बुलेन्स पाएपछि दुर्गम क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधी र स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूले अब अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बताएका छन् ।

‘ज्येष्ट नागरिक र गर्भवती महिला सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने छन्’ अछामको बान्निगडी गयगड गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक वसन्त बहादुर रावलले भने, ‘विगतमा समयमै अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दा अकालमै बिरामीको ज्यान जाने गरेको थियो।’

पहाडी जिल्लामा सबैभन्दा बढी गर्भवती महिलालाई समयमै अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दा ज्यान जाने गरेको थियो। भीरबाट खसेर ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ।

सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. हेमराज पाण्डेले समयमा अस्पताल पुर्‍याउन सके पनि धेरैको ज्याज जोगाउन सकिने बताए। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्स निकै महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो। ‘हामीसँग विशेषज्ञ सेवा छ। समयमै यहाँ पुर्‍याउन सके धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्छ’ उनले भने 'पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका यी एम्बुलेन्सहरू निकै प्रभावकारी बन्ने छन्।'

स्वास्थ्यकर्मी मात्रै होइन जनप्रतिनिधिहरू पनि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्सले धेरै लाभान्वित बन्ने बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य कर्ण मल्लले पहिलेपटक प्रदेश सरकारले नागरिकको लागि काम गरेको बताए।  ‘यो त निकै राम्रो काम हो’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलो पटक सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई फाइदा पुग्ने काम गरेको छ ।’

यसरी हुन्छ व्यवस्थापन

प्रदेश सरकारले ९ जिल्लामा १६ वटा एम्बुलेन्स वितरण गरेपछि यसको व्यवस्थापानमा सबैभन्दा बढी चुनौती देखिएको छ। भौगोलिक विकटताका कारण समस्या हुने धेरैको आकलन छ। तर, प्रदेश सरकारले भने त्यस्तो नहुने दाबी गरेको छ। बुधबार एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण राज सुवेदीले सबै व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको बताए।

उनले भने, ‘एम्बुलेन्स सञ्चालन, रेखदेख, मर्मत सम्भारको जिम्मा स्वास्थ्य संस्था रहेका स्थानीय तहलाई दिइएको छ। एम्बुलेन्स चालक र त्यसमा रहने स्वास्थ्यकर्मीको तलब खर्च पनि स्थानीय तहले बेहोर्ने छ।’

सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि र स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखले एम्बुलेन्स बुझेका थिए। सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको छ। प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्समा ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ट नागरिकलाई निःशुल्क, गर्भवती र सुत्केरीलाई ५० प्रतिशत छुटमा सेवा दिनु र त्यसको खर्च स्थानीय तहले बेहोर्ने निर्देशिका उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले दिएको एम्बुलेन्स उपयुक्त तरिकाले सञ्चालन, संरक्षण र मर्मत नभएमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले फिर्ता लिएर आवश्यक अर्को स्वास्थ्य संस्थालाई दिन सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्दै सामाजिक विकासमन्त्री सुवेदीले प्रदेश सरकारले दिएको आधुनिक एम्बुलेन्सलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न अनुरोधसमेत गरेका थिए ।

अबको दुई महिनापछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको ८८ वटै स्थानीय तहमा एउटा/एउटा भिडियो एक्सरे उपकरण पनि उपलब्ध गराउने मन्त्री सुवेदीको भनाइ थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.