प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीलाई सोध्नुपर्छ

|

काठमाडौं : समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूभाग नेपालकै हो भन्न प्रशस्त तथ्य रहेको बताएका छन्। 

शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा आफ्नो धारणा राखेर बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले यसो भनेका हुन्।

‘लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा राखेकोबारेमा मैले समाजवादी पार्टीको तर्फबाट आफ्ना कुरा राखेको छु’, उनले भने, ‘यो विषयलाई हल गर्ने गतिलो अवसर यही हो भन्ने मेरो धारणा हो। विगतमा व्यवस्था परिवर्तनमा दलहरु सक्रिय हुनुपरेकाले अहिलेको एकै व्यवस्थाका बेला भारतसँगको सीमा विवाद सरकारले हल गर्न हिम्मत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छु।’

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील मुद्दमा दलहरु एक ठाउँमा हुनुपर्ने कुरा आफूले राखेको सुनाए । ‘विगतमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि देशभित्रै संघर्ष गर्नुपर्यो। यो बेला एकै व्यवस्थामा छौँ। सुस्तादेखि कालापानीसम्म विवाद छ भन्ने कुरा भारतले पनि स्वीकारेको छ’, उनले भने, ‘सीमा समस्या हल गर्न अहिलेसम्म सचिवस्तरीय कार्यदलले केही गर्न सकेन । अब यसले हुँदैन, अब प्रधानमन्त्रीले नै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सम्पर्क गरेर राजनीतिक आयोग बनाउनुपर्छ।’

प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेको अवस्थामा आफ्नै पालामा गठित इपिजीले यो मुद्दा समेट्न सकेमा राम्रो हुने उनले सुझाए। ‘इपिजीले यो विषय समेट्न सक्छ भने त्यसैले समेटेको राम्रो, यदि नसकेमा छुट्टै राजनीतिक आयोग बनाऊँ’, उनले थपे।

अध्यक्ष भट्टराईले महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने कुरामा विवाद नरहेको प्रष्ट पारे। ‘लिम्पियाधुरा नै महाकालीको मुहान हो। सुगौली सन्धिमा पनि यो कुरा उल्लेख छ । तर हामीले यसलाई पुष्टि गरेनौँ’, उनले भने, ‘त्यही बहानमा भारतले काली वारिसम्म आएर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न भ्याएको छ।’ 

नेपालले प्रभावकारी उपस्थिति नजनाउँदा कालीवारि नै रहनुपरेको अवस्था अब समाधान गर्नुपर्ने उनले सुनाए। ‘नेपाली पक्ष काली वारि नै रहेकाले भारतीय पक्ष फिर्ता हुन नमानेको हो’, उनले भने, ‘अंग्रेजले पनि पत्र लेखेर भारतीय मानिस र सेनलाई कालीपश्चिम आउनुपर्छ भनेका थिए तर भारतले टेरेन।’

सन् १८५६ मा बनेको नक्सामा पनि महाकालीको सिमाना लिम्पियाधुरा नै उल्लेख रहेको उनले स्मरण गराए। ‘वि.सं. २०१५ सालको चुनाव, २०१८ सालमा पनि नेपालले जनगणनामा पनि गरिसकेको तथ्य छ’, भट्टराईले अगाडि भने, ‘नेपाली पक्षले तथ्य बटुलेर भारतसँग यसको हल गर्नुपर्छ।’ 

भारत र बंगलादेशबीच पनि लामो समयदेखिको रहेको सीमा विवाद हल भएको उनले सुनाए। ‘उनीहरुले पनि लेनदेन गरेर सीमा विवाद मिलाए’, उनले भने, ‘यस मामिलामा सरकारले दह्रोसँग उभिन सक्नुपर्छ। काली नदीले छुट्याएपछि नदीको स्रोतको पुष्टि गर्नुपर्छ। कालीनदी लिम्पियाधुराबाटै निस्किएको तथ्य छ, नेपालले पेश गर्न सक्नुपर्छ।’  

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.