नृशंस हत्या गरिएका २७ जनाका परिवार न्याय खोज्दै
नृशंस हत्या गरिएका २७ जनाका परिवार न्याय खोज्दै
काठमाडौं : २७ जनाको ज्यान जानेगरी १३ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डको चर्चा फेरि चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवबीच बोलचाल नै बन्द भएको अवस्थामा गौर हत्याकाण्ड पनि चर्चामा आएको हो।
प्रधानमन्त्रीले यस हत्याकाण्डमा मुछिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई पदबाट हट्न दबाब दिएको समाचार आइसकेको छ। उनले यही महिनाभित्र सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरिसकेका छन्।
यादवको प्रधानमन्त्रीसँग खटपट बढिरहेका बेला अर्का उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले गौर हत्याकाण्ड पनि ब्युँत्याउन सकिने बताएका छन्। रौतहटकै राजपुरमा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताव आलम मुछिएको २३ जनाको हत्याकाण्डको कारबाही अघि बढिरहेका बेला गौर हत्याकाण्ड पनि खोतल्न सक्ने जनाउ सरकारले दिएको हो।
कार्यवाहक प्रधामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका बेला विराटनगर पुगेका रक्षामन्त्री पोखरेलले लामो समयसम्म छायामा रहेको गौर हत्याकाण्डबारे पनि छानविन हुनसक्ने भन्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। उनले गौर हत्याकाण्डको छानविन हुनसक्ने बताउँदै विगतमा भएका जुनसुकै आपराधिक घटनामा सरकार चुप नलाग्ने ठोकुवा नै गरिसकेका छन्।
रौतहटमै पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला भएको बम विस्फोटमा घाइते २३ जना बढीलाई इँटाभट्टामा हालेर जिउँदै मारेको अभियोगमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद आफताब आलम प्रहरी हिरासतमा छन्। उनीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको ताँतीसहित जिल्ला अदालत रौतहटमा बहस चलिरहेको छ।
जसरी १३ वर्षअघि २०६४ साल चैत २७ गते भएको बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा आलम पक्राउ परे, त्यसैगरी तत्कालीन माओवादीका २७ कार्यकर्तालाई कुटपिट गरी, जलाएर तथा गोली हानी हत्या गरेको घटनाले यादवमाथि पनि कानुनी दबाब बढेको स्रोतले जनाएको छ।
गौरमा फोरमले घरेलु हतियार र लाठीसहित निकालेको जुलुस
पछिल्लो समय प्रहरी विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न पहुँचवालाहरूमाथि निगरानी बढाउने क्रम सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरी सक्रिय भइरहेका बेला यादवलाई गौर हत्याकाण्डले सताउने अवस्था देखिएको छ।
यसरी भएको थियो गौर हत्याकाण्ड
तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीनिकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले २०६३ चैत ७ गते एकैदिन रौतहटको गौर नगरपालिका-५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा आमसभा आयोजना गरेका थिए।
फोरमले आफ्ना केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेतको उपस्थितिमा आमसभा गर्ने प्रचार गरेको थियो। नेकपा माओवादीले योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल)का सदस्यहरूलाई चैत ६ गते नै मकवानपुर र बाराबाट दुई ट्रकमा राखेर गौर ल्याएको थियो।
चैत ७ गते बुधबार बिहान ११ बजेदेखि गौरमा फोरमका कार्यकर्ताहरू लाठीसहित जुलुस आयोजना गरी नगर परिक्रमा गर्दै आमसभास्थल गइरहेका थिए।
गाउँगाउँबाट आएको मधेसी जनाधिकार फोरमको जुलुस पनि गौर बजार परिक्रमा गर्दै आमसभास्थल जाँदै थियो। दिनको करिब १:४५ बजेतिर माओवादीको पनि जुलुस निस्कियो। फोरम र माओवादीको जुलुस अदालत चोकनिर जम्काभेट हुँदा दुवैले एक अर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए।
फोरमको मञ्चमा आमसभा सुरु भइसकेको थियो। उद्घोषकले आफ्ना केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामप्रसाद विश्वासलाई अतिथिको आसन ग्रहण गराइसकेका थिए। माओवादीको जुलुसले नगर परिक्रमा गरिरहेको थियो। तर, त्यही बेला करिब २:०५ बजेतिर फोरमका १५-२० जनाको समूहले माओवादीको मञ्च तोडफोड गर्न थाले।
माओवादी कार्यकर्ताले तोडफोड गरिदिएको फोरमको मञ्च
फोरमको सभामा स्वागत भाषण गर्न सुरु भएको अवस्थामा माओवादीका कार्यकर्ताहरू राइस मिल्स चौरको उत्तरतर्फबाट दौडँदै फोरमको मञ्चतर्फ गएर तोडफोड गर्न थाले।
मञ्च वरिपरिको क्षेत्रबाट दुईवटा गोली चलेको आवाज आएको थियो। मानिसहरूबीच भागदौड मच्चिन थालिसकेको थियो। मञ्चको वरिपरि माओवादीका कार्यकर्ता मात्रै थिए। त्यही बेला फोरमको मञ्चको पश्चिम-दक्षिण कुनाबाट एक फायर गोली चलेको आवाज आएको थियो।
त्यसपछि मञ्चको विभिन्न कुनाबाट गोली तथा बमको ठूलो-ठूलो आवाज आएको थियो। दुवैपक्षको आमसभास्थल राइस मिल्सको चौर केही क्षणमै रणभूमिमा परिणत हुनपुग्यो।
स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको थियो। राइस मिल्सको चौरमा कम्तीमा ६ जनाको मृत्यु भइसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्पर्कबाहिर गइसकेका थिए। त्यो अवस्थामा तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक आफैँले दिउँसो २:४५ बजेदेखि कर्फयू आदेश जारी गरेका थिए।
फोरमका समर्थकले माओवादीका कार्यकर्तालाई क्रूर ढंगले कुटपिट र आक्रमण गर्दा ५ महिला र २२ जना पुरुष मारिएका थिए। बाँसको भाटा, लाठी, इँटा, ढुंगा प्रहार गरी उनीहरूको हत्या गरिएको थियो। नियन्त्रणमा लिएकाहरूलाई पनि मन्दिर परिसरमा लगेर बर्बरतापूर्वक हत्या गरिएको थियो।
आमसभास्थलमा ६, गौर नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर हजममिनिया गाविसमा ११, मुडवलवा गाविस जाने बाटोमा २, लक्ष्मीपुर बेलविछुवा गाविसमा २ गरी २१ वटा शव फेला परेका थिए।
उक्त घटनामा उपचारको क्रममा गौर अस्पतालमा ४ र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा २ गरी जम्मा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो। मारिनेहरू सबै माओवादी कार्यकर्ता थिए। घटनामा करिब ५२ जना घाइते भएका थिए।
अमानवीय घटना
जिल्ला सदरमुकाम गौरभन्दा करिब १० किलोमिटर उत्तरतर्फ हजमिनिया गाविसअन्तर्गत पताही टोलको पूर्वपट्टि बागमती नदीको किनारसम्म भागेका माओवादी कार्यकर्तामध्ये ३ महिला र ८ पुरुषलाई कब्जामा लिई हत्या गरिएको थियो
उनीहरूलाई करिब ३ किलोमिटर गौर नगरपालिकातर्फ, गाउँभन्दा पश्चिमपट्टि बौधीदेवीको मन्दिरमा ल्याई बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार गरी मन्दिरमा बलि दिएर, आगोसमेत लगाई हत्या गरेको पाइएको थियो।
उक्त आक्रमण नियोजित र संगठित रूपमा भएको देखिएको मानवअधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ठहर गरेको थियो। तीनजना महिलालाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने क्रममा क्रूर यातना दिइएको, आगो लगाउने तथा उनीहरूको संवेदनशील अंगमासमेत प्रहार गर्ने जस्ता अमानवीय कार्य गरिएको पाइएको इन्सेकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।
त्यसैगरी तत्कालीन गौर नगरपालिका-९ बरेवा चोकमा ११-१२ जनालाई मधेसी जनाधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरूले कुटपिट गरी एकै ठाउँमा जम्मा पारेर मट्टीतेल खन्याई सलाई खोज्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले हवाई फायर गर्दै घाइतेहरूलाई उद्धार गरेको थियो।
घटनाबारे को के भन्छन्?
इन्सेकका तत्कालीन अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले घटनाबारे स्मरण गर्दै भने, 'घटना हुने संकेत पहिले नै पाए पनि रोक्न सकिएन।' उनका अनुसार हिंसात्मक झडप हुन सक्ने संकेत पहिल्यै मिलेको थियो।
'खुनखराबा हुने संकेत पहिलेदेखि नै थियो। त्यसैले सबैभन्दा पहिले दुवै पक्षलाई छलफल गराउन हामीले निकै प्रयास गर्यौँ। तर दुवै पक्ष छलफलका लागि एकैठाउँ बस्नै मानेनन्', प्याकुरलले भने, 'फोरमको जुलुसमा सहभागीमध्ये ५० भन्दा बढी मान्छेहरू आपराधिक प्रवृत्तिका थिए भन्ने शंका थियो। जुलुसमा आउनेमध्ये कतिपयले रातो रंग दलेर लठ्ठी बोकेका थिए। त्यो रातो रंग लगाएका लाठी बोक्ने मान्छे गौर आसपासका थिएनन्। त्यो देखेर हामीले घटना नियोजित र संगठित रूपमा गराइएको ठहर गरेका थियौँ।'
अहिले दुवै पक्ष सरकारमा रहेको भन्दै घटनाका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन लाग्नुपर्ने प्याकुरेल बताउँछन्। 'राजनीतिको आवरणमा त्यसबेला ज्यादती भएकै हो, आक्रमण माओवादीले पनि गरेकै हो, फोरमको नामबाट जम्मा भएका मान्छेले प्रतिकार गरेकै हुन्। प्रतिकार गर्नेहरू अर्को आपराधिक प्रवृत्तिका मान्छेहरू पनि भएकै हुन्', उनले सुनाए, 'दुवै पक्षका व्यक्ति, पीडितहरूको बयान लिने कुरामा सरकारले ढिलाइ गर्न हुँदैन। गहिरो अनुसन्धान गरेर अभियोजनतर्फ कदम चाल्नुपर्छ भन्ने इन्सेकको सिफारिस थियो।'
उक्त सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न सके अझै पीडितले न्याय पाउने उनी बताउँछन्। 'त्यो सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले पनि त्यो घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउनेछ प्याकुरेलले भने, 'त्यसको सत्यतथ्य बाहिर निकाल्न तत्कालीन माओवादी र फोरम (अहिलेको समाजवादी) दुवैले सरोकार राख्नुपर्छ।'
दुवै पक्षले राजनीतिक हिसाबले गरेको कर्ममा पनि आपराधिक काम हुन गएको स्वीकार्नुपर्ने उनको जोड छ। 'महत्वपूर्ण कुरा पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। न्यायको अनुभूति गर्न पाउनैपर्छ', उनी भन्छन्, 'होइन भने कानुनको शासन कसरी हुन्छ?'
पीडितलाई न्याय कहिले?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद एवं तत्कालीन माओवादीका जिल्ला अध्यक्ष प्रभु साह पीडितहरू न्यायको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको बताउँछन्। व्यक्ति जोसुकै भए पनि दोषी निर्दोष अनुसन्धानले तय गर्ने उनको तर्को छ।
'अनुसन्धानबाट जोसुकै व्यक्ति दोषी देखिन्छ भने त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ', उनले उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवतर्फ लक्षित गर्दै भने, 'त्यहाँ जाहेरी दर्ता भएको छ, तत्काल न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित आयोगले प्रतिवेदन दिइसकेको छ। त्यसैले यस्तो अमानवीय र विभत्स हत्याकाण्डका दोषीलाई उन्मुक्ति दिएर कानुनी शासन बहाली हुँदैन। गौर हत्याकाण्डबारे आँखा चिम्लेर बस्न सकिँदैन। यस घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ, पीडितपक्षले न्याय पाउनुपर्छ।'
उनले कांग्रेस नेता आलम संलग्न राजपुर हत्याकाण्ड जस्तै गौर हत्याकाण्डको छानविन पनि सरकारको कर्तव्यभित्र पर्ने बताए। 'पीडितहरूले अब न्याय पाउनुपर्छ। उनीहरूले न्याय पाउने विश्वास छ', उनी भन्छन्, 'यस घटनामा जोसुकै संलग्न भए पनि सरकारले कारबाही गर्दा खुट्टो कमाउनु हुँदैन।'
उपेन्द्र र गौर हत्याकाण्ड
गौर हत्याकाण्ड हुँदा हालका स्वास्थ्यमन्त्री यादव मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेको मधेसी जनाधिकार फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष थिए। उनकै निर्देशनमा फोरमका कार्यकर्ताले माओवादी कार्यकर्तालाई भाला, छुरा, लाठी र गोली प्रहार गरी निर्मम हत्या गरेको तत्कालीन माओवादीको दाबी थियो।
माओवादी सरकारमा भएकै बेला भएको उक्त घटना हुँदा फोरम भने मधेस आन्दोलनमा होमिएको थियो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री थिए।
गौरमा मारिएका माओवादी कार्यकर्ताहरुको शव
जिल्ला अदालत रौतहटमै १३ वर्षदेखि यादवविरुद्धको जाहेरी विचाराधीन अवस्थामा छ। गौर हत्याकाण्डका मृतकका परिवारले यादवविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए।
तर, प्रहरीले अहिलेसम्म घटनाको अनुसन्धान गरेकै छैन। कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री आलम पक्राउ परेपछि गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूमा समेत न्याय पाउने आशा पलाएको छ। न्यायको आसमा उनीहरू प्रहरीमा धाउन थालेका छन्। गौर हत्याकाण्डको आरोप सबैभन्दा बढी उनै उपेन्द्र यादवलाई छ। मधेसबाट विजय गच्छदारसँगै धेरै सत्तासीन हुने एक नेतामध्ये यादव पनि हुन्।
सरकार छाड्ने तयारी
प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नदिएको भन्दै उनी सरकार छाड्ने तयारीमा छन्। मधेसको माग पूरा गराउन संविधान संशोधनको अपेक्षासहित ओली नेतृत्वको सरकारमा आएका उनी केही दिनमै बाहिरिने तयारीमा छन्।
सरकारमै बसेर सरकारकै आलोचना गरेको भन्दै प्रम ओलीले राजीनामा दिन सन्देश पठाइसकेका छन्। यादव संविधान संशोधन नभएको बहानामा सत्ता छाड्ने तयारीमा लागेका हुन्। पटकपटक सरकारमा गएर पनि मधेसीको हकहितलाई भूल्ने गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। मधेसी नागरिक र मधेसवादी अन्य दल नै यादवसँग रुष्ट छन्।
संविधान संशोधन गराउन सरकारमा गए पनि उनले अहिलेसम्म त्यो कुरा पूरा गराउन सकेनन्। यादव सत्ता र शक्तिको लोभमा फसेको उनका सहयात्री दल र कार्यकर्ताहरूले पनि लगाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा यादवलाई थप समस्या हुने देखिएको छ। आन्दोलनको जगबाट बनेको फोरम पटकपटक फुट्दै, जोडिँदै अहिले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालसँग एकीकरण गरेर यादवले समाजवादी पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
गौर हत्याकाण्डबारेको प्रतिवेदन
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।