भीम रावलले भने : राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई बेचेका थिएनन्

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीमबहादुर रावलले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्तालगायतका कालापानी फिर्ता गर्न सरकारले तत्काल सक्रिय कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। 

नेपालको भौगोलिक अखण्डता सुदृढ बनाउनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको सर्वपक्षीय बैठकमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको र सरकारलाई ठूलो शक्ति प्राप्त भएको उनको भनाई छ। 

आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै उनले सीमा विवादबारे भारतसँग स्पष्ट अडान र दृष्टिकोणसहितको तत्परताले नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हिजोको बैठकमा सहमति भएको सुनाए। 

‘नेपालको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले सम्भवतः इतिहासमै पहिलोपटक एकै स्वरमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संगठित रुपमा हामीले कुरा राखेका छौं। यसले सरकारलाई भारतसँग वार्ता गर्नको लागि थप शक्ति प्राप्त भएको छ’, उनले भने, ‘यो सरकारका लागि अवसर पनि हो। अहिले भारत र नेपाल दुवैतर्फ शक्तिशाली सरकार छन्। अहिलेसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेका प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने यो उपयुक्त अवसर हो। सरकारले सक्रिय पाइला चालोस भन्ने राय मैले पनि दिएको छु।’ 

साक्षात्कारमा नेता रावलले भारतसँग सिमा विवादबारे वार्ता गर्न अहिलेको अवसरलाई सरकारले उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘मैले हिजो बैठकमा पनि भनेको छु, कालापानी,सुस्तालगायतका सीमा क्षेत्रको विवाद समाधान गरी त्यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरेर मात्र नेपाल–भातरको स्ट्रिप नक्शाबारे टुँगो लगाईनुपर्छ। त्यतिमात्रै होइन, नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल र भारतकाबीच सीमा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानबारे ठोस धारणासहित सम्पूर्ण तथ्य व्यवस्थित् पारिनुपर्छ’, रावलले थपे, ‘त्यसको आधारमा सीमा क्षेत्रको नापीमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिईनुपर्छ। यस सन्दर्भमा नापी विभागमा उच्च मनोबल, दक्ष तथा देशको भौगोलिक अखण्डताको लागि दृढताका साथ काम गर्ने प्रवृत्तिका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्छ।’

रावलले नेपाल र भारतको सीमाक्षेत्र (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्तासहितका क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार रहेको प्रमाणित गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज, सम्झौता र व्यवहारसम्बन्धी तथ्यहरुलाई व्यवस्थित् गर्दैै सीमासम्बन्धी वार्तामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराइनुपर्ने पनि सुझाव दिए। ‘भारतसँगको वार्तामा नेपालका सीमाविद् र पहिलेदेखि कुटनीति र इतिहासको विशेष जानकारी राख्ने व्यक्तिहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा सामेल गराइनुपर्छ,’ उनले भने।

रावलले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) को प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तुरुन्त ग्रहण गर्नुपर्ने पनि बताए। उनले भने,‘मोदीले ईपिजीको प्रतिवेदन तुरन्त ग्रहण गर्दै तद्अनुसार दुईपक्षीय वार्ता आरम्भ गरिनुपर्छ। अन्यथा, १९५९ को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि एवं सीमासम्बन्धी विषयमा कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा वार्ता गरिनुपर्छ।’

सर्वपक्षीय बैठकमा आफूले भारतसँगको वार्ताका लागि दस्तावेज र तथ्यहरुको आधारमा प्राविधिज्ञहरुको सहयोग लिई ग्लोबल पोजिशनिङ सिस्टम (जिपिएस) लाई प्राविधिक पक्षमा उपयोग गरिनुपर्ने सुझाव दिएको पनि उनले सुनाए। तर, त्यसको लागि आधारको रुपमा भने ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यहरुलाई लिईनुपर्ने उनको भनाई छ। 

नेता रावलले सीमासम्बन्धी वार्ताको अवसरमा कालापानी क्षेत्रबाट भारतले अनाधिकृत रुपमा तैनाथ गरका भारतीय सेना हटाउनुपर्ने माग गरे। उनले भने,‘मैले त हिजोको बैठकमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु लिम्पियाधुरा रहेको कुरा नक्सामा स्पष्ट राखिको साथै भूगोलको पठनपाठनमा उल्लेख गरिनुपर्छ।’ 

रावलले राजा महेन्द्रको पालामा कालापानी क्षेत्रबारे कुनै सम्झौता नभएको दाबी गरे। महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सम्झौता भएपछि संकल्प प्रस्ताव पारित गरिनुका साथै संसदको संयुक्त विशेष समिति बनेको पनि इतिहास उनले सुनाए। 

‘त्यसमा महाकाली नदीको उद्गमस्थलबारे व्यापक छलफल भएको थियो। समितिको एउटा बैठकमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना कर्मचारीले राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई सम्झौता गरेर दिइसकेको कुरा गरेपछि मैले नै बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएका रामचन्द्र पौडेललाई भनिएको सम्झौता बैठकमा पेश गरिनुपर्ने र त्यो सम्झौता परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले पेश नगर्दासम्म बैठक स्थगित् गर्न माग गरेको थिएँ, उनले सम्झिए,’ ‘राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई दिएको भन्ने कुरा नै गलत हो। त्यस्तो सम्झौता भएको भए भारतले पक्कैपनि देखाउँथ्यो होला।’

सीमामा आवतजावत रोक भन्दा अपराध नियन्त्रण गरिनुपर्ने उनले सुनाए। ‘सीमा नियमन भनेको आवातजावत रोक्ने भनेको होइन। अपराध नियन्त्रणको लागि यो गर्नुपर्छ,’ रावलले भने। 

फरक प्रसंगमा रावलले हालै अमेरिकी सरकारले जारी गरेको प्रतिवेदनमा भारतीय मुजाहिद्दिनले नेपाल प्रवेश गरेके भन्ने प्रतिवेदनको कुरा पनि उठाए। उनले उक्त कुरालाई गम्भिर रुपमा लिईनुपर्ने धारणा राखे। उनले आफू गृहमन्त्री हुँदा सीमा नियमन गर्नको लागि नै सशस्त्र प्रहरीको चौकी राखेको सुनाए। 

उनले सीमा विवादबारे यत्रो बहस तथा छलफल भइरहँदा यो विषय पार्टीका स्थायी समिति र केन्द्रिय कार्यसमितिमा पनि छलफल हुनुपर्ने बताए। उनले सीमा विवादको विषयलाई सेलाएर जान दिन नहुने पनि धारणा राखे। उनले भने, ‘यस्तो विषयलाई महत्व दिईएन भने यो आपत्तिजनक हुन्छ। सरकार पछि हट्दैन।’