|

पर्वत : स्थानीय तहमा सूचना लिन र दिन सूचना अधिकारीको व्यवस्था छ।

अनलाइन र अन्य सञ्चार प्रविधि मार्फत सूचना प्रवाह गर्न एक जना सूचना प्रविधि अधिकृत रहेका छन्। तर सूचना लिने र दिने परम्परा भने विकसित हुन सकेको छैन। सूचना लिने सेवाग्राही निकै कम देखिन्छन्।

पर्वतका स्थानीय तहमा सूचना लिने र दिने अभ्यास प्रभावकारी नभएको देखिएको छ। स्थानीय सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम, आफ्नो वडाका विकास निर्माण, कार्यालयको नियमित कामकाज, कर्मचारीको व्यवहार लगायतका बारेमा स्थानीय तहमा गुनासो गर्ने नगण्य छन्।

कार्यालयहरूमा गुनासोको पोको फुकाउनेहरूले कार्यालयबाट भइरहेका काम तथा योजनाका बारेमा भने खासै सोधपुछ गर्ने गरेका छैनन्। शहरमा बस्नेहरू तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट सूचना हेर्न जानेका केहीले बाहेक सूचना खोजीमा खासै चासो नदिने गरेको पाइएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा रहने कार्यालयहरूमा गाउँका जान्ने बुझ्ने तथा गाउँका सम्बन्धमा केही चासो राख्नेहरूले मात्र विभिन्न कार्यालयमा पुगेर सेवा प्रवाहको बारेमा जानकारी लिने गरेको भए पनि साधारण नागरिकहरूले भने सूचनामा कुनै सम्बन्ध नै नराख्ने गरेको पाइएको छ।

जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको कुस्मा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी ध्रुवप्रसाद पौडेलले पहिलेको तुलनामा केही बढी नागरिकले सूचना तथा जानकारीहरू लिने गरेको भए पनि जति मात्रामा अधिकारको उपयोग गरिनुपर्ने हो त्यो अनुपातमा नभएको बताए।

‘संविधानको मौलिक हकमा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार राखिएको कुरा सामान्य नागरिकलाई थाहा नभएको अवस्था छ। पढेका, सामाजिक कार्यमा संलग्न रहेका, इन्टरनेटको प्रयोग जानेका, राजनीति गर्दै आएका कतिपयले सूचनाहरू माग्नुहुन्छ’ उनले भने, ‘यसको अर्थ मौलिक हकमा राखिए अनुसार आम नेपालीले यो अधिकारको प्रयोग नगरेको प्रस्ट छ।’

सेवाग्राहीले औपचारिक रूपमा सूचना माग्ने परम्परा बस्न सकेको छैन। फोन मार्फत धेरैले सूचना माग्न खोज्छन्। खास गरी फरक राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको कमजोरी केलाउन धेरैले फोन मार्फत सूचना माग्ने गरेका छन्।

जलजला गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी लीलाधर सुवेदीले पनि औपचारिक रूपमा सूचना माग्ने संस्कार नबसेको बताउँछन्। जिल्लाका स्थानीय सरकारमा जनतालाई सूचना दिन आयोजना हुने सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, एक्जिट कार्ड लगायतका पारदर्शिताका अभ्यास नै नभएको आरोप स्थानीय सरकारमाथि लाग्दै आएको छ।

स्थानीय सरकारबाट चित्त नबुझेका कुरामा तत्काल जवाफ माग गर्ने हिम्मत नागरिक आफैँले गर्नुपर्ने  महाशिला गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवन उचै ठकुरी बताउँछन्। पर्वतमा सात स्थानीय तह छन्। सबै तहमा सूचना अधिकारी, सूचना प्रविधि अधिकृत र प्रवक्ता छन्।

वेबसाइट पनि सञ्चालन गरिएको छ। सबै संयन्त्र भए पनि सहज सूचना भने नदिएको गुनासो नागरिक स्तरबाट सुनिँदै आएको छ। नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ।

नागरिकले सूचना माग्नु मौलिक अधिकार हो भने सम्बन्धित निकायले सूचना दिनुपर्ने कर्तव्यमा पर्छ। सूचना लिने र दिने अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना पाउने र दिने दुवै पक्षले मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको सामाजिक अगुवाहरू बताउँछन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.