कालिकोट : ३१ वर्षअघि निर्माण थालिएको कोटबाडा विमानस्थल अझै बन्न सकेको छैन। दलहरुले यसलाई चुनावी नारा बनाउने तर, केन्द्रमा पुगेपछि उचित चासो नदिने गरेकाले विमानस्थल नराम्ररी थला परेको हो।
कर्णालीका पाँच जिल्ला (कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पा)वासीका लागि पायक पर्ने यो विमानस्थल राजनीतिक खिचातानी र सरकारी बेवास्थाको सिकार बन्दा विमान चढ्ने यस क्षेत्रका बासिन्दाको सपना सपनामा नै सिमित बनिरहेको छ।
विमानस्थल निर्माण थालिएको तीन दशक नाघ्दा कति खर्च भयो भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन। कहिले ठेकेदार, कहिले उपभोक्ता समिति त कहिले मन्त्रालय आफैँले काम गरेकाले कति खर्च भयो कुनै लेखाजोखा नरहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कालिकोटका इञ्जिनियर चक्रबहादुर शाही बताउँछन्।
‘कहिले ठेक्कामार्फत कहिले उपभोक्ता समिति मार्फत काम भयो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म खर्च कति भयो अत्तोपत्तो छैन।’
दैनिक ३ रुपैयाँ पाउने मजदुरको ज्याला हजार पुग्यो
कोटबाडा विमानस्थल निर्माण कार्य कुन गतिमा अघि बढिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन त्यहाँ कार्यरत कामदारको ज्यालालाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
जिविसका पूर्व सदस्य कटकबहादुर बिष्टका अनुसार वि.सं. २०४२ सालमा निर्माण कार्य सुरु हुँदा त्यहाँ काम गर्ने मजदुरको दैनिक ज्याला ३ रुपैयाँ थियो। अहिले यो बढेर १ हजार पुगिसकेको छ, तर काम अझै सम्पन्न भएको छैन।
‘विमानस्थलको काम सुरु गर्दा मजदुरहरुले दैनिक ३ रुपैयाँ ज्याला पाउँथे। अहिले उनीहरुले दैनिक एक हजार रुपैयाँसम्म पाउने गरेका छन्,’ बिष्ट भन्छन्– ‘तर, विमानस्थलमा जहाज कहिले अवतरण गर्ने हो कुनै पत्तो छैन।’
द्वन्द्वको मार र चुनावी नारा
विमानस्थल निर्माण कार्यलाई सशस्त्र द्वन्द्वले पनि नराम्रोसँग प्रभावित पार्यो। विमानस्थल निर्माण कार्य खटिएका स्थानीय ७ जनासहित धादिङ, काभ्रे, सिन्धुली र रामेछापका ३५ जना मजदुरको २०५८ साल फागुन महिनामा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले हत्या गरेको थियो। तिमध्ये धादिङ जोगिमाराका १७ जना चेपाङ पनि थिए। त्यसपछि विमानस्थल निर्माणको काम झण्डै ७ वर्षसम्म ठप्प रह्यो।
पञ्चायतकालमा निर्माण थालिएको विमानस्थलाई बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि दलहरुले सधैँ चुनावी एजेण्डा बनाउँदै आएका छन्। यही विमानस्थललाई नारा बनाएर धेरै नेता केन्द्रमा पनि पुगिसके। तर, चुनाव जितिसकेपछि कसैले पनि यसको निर्माणमा इमान्दार प्रयत्न गरेका छैनन्।
वि.सं. २०६४ को संविधानसभा चुनावमा कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन एमाओवादी र राप्रपासहित सबै प्रमुख दलका उम्मेद्वारले यो वमिानस्थललाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताउँदै भोट मागे। त्यसपछि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पनि यही एजेण्डाका लागि भोट मागियो। नेपाल पत्रकार महासंघ कालिकोटका उपाध्यक्ष पवित्रकुमार शाही भन्छन्- ‘विमानस्थल सबैको दलको चुवानी नारामात्र बन्ने गरेको छ।’
परीक्षण उडानको चर्चा पनि चर्चामै सिमित
भन्न त २०६७/०६८ मा नै परीक्षण उडान गरिने भनिएको थियो। कालिकोटबाटै प्रतिनिधित्व गरेका तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले आफ्नै पालामा परीक्षण उडान गर्ने बताएका थिए। विश्वकर्माको पालामा त्यो प्रतिवद्धता पूरा भएन।
अहिले कर्णालीबाट नै प्रतिनिधित्व गर्ने जीवनबहादुर शाही पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री छन्, उनले पनि यही माघको अन्तिम साता परीक्षण उडान गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनको आश्वासन पूरा हुन्छ कि हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।