जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले प्रदेशसभामा टेवुल गरेको ‘प्रदेश संचार विधेयक’ फिर्ता लिन नेपाल पत्रकार महासंघले माग गरेको छ। महासंघ प्रादेशीक समितिका महासचिव किरण कर्णले विज्ञप्ति जारी गरेर विधेयक फिर्ताको माग गरेका हुन्।
जारी विज्ञप्तिमा महासंघले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा संचार विधेयक टेबुल गरेको उल्लेख गरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले विधेयक सच्याउने पटकपटक प्रतिबद्धता गरे पनि जस्ताको त्यस्तै विधेयक प्रदेशसभामा टेबल गरिएको आरोप लगाइएको छ।
विधेयक फिर्ता लिई छलफल र विचार विमर्शको आधारमा नयाँ संचार विधेयक बनाउन जोडदार माग गरेको महासचिव कर्णले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघ बारा शाखामा देखिएको समस्या समाधानका लागि महासचिव किरणकुमार कर्णको संयोजकत्व र सदस्यमा सचिव आरएन विश्वास र अजयकुमार साह सदस्य रहनेगरी छानविन समिति गठन गरिएको छ।
महासंघले प्रदेश २ मा पत्रकारमाथि विभिन्न किसिमको चुनौती र आरोप लागिरहेको बेला पत्रकार महासंघले पत्रकारितालाई मर्यादित र अनुशासित बनाउनका लागि सदस्यता शुद्धीकरण अभियान पनि संचालन गर्ने भएको छ। शुद्धीकरण अभियान प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा चलाइने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
जिल्ला अध्यक्षसँग समन्वय गरेर पर्सा शाखाका लागि किरण कुमार कर्ण र जीतलाल श्रेष्ठ, बाराका लागि प्रवीण साह र शैलेन्द्र झा, रौतहटका लागि अजय कुमार साह र अजित सिंह, सर्लाहीका लागि रामनारायण विश्वास र राजन सिंह, महोत्तरीका लागि रिंकु मिश्र र हदिश खुद्दार, धनुषाका लागि ललिता साह, सिराहका लागि गुरु प्रसाद गौतम र जगत राईलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै, सप्तरी शाखाका लागि सीकेन्द्र पासवान र भोजराज भट्टराईलाई जिम्मेवारी तोकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।