कमिसनको भरमा मूल्यांकन

|

जनकपुरधाम : गत आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको विकासे योजनामा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। योजनाको भुक्तानी नभएपछि प्रदेशसभाबाट गठन भएको उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समितिले काममा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो।

गत वर्ष विभिन्न मन्त्रालयको ८ सय ४२ वटा योजनाको भुक्तानी हुन सकेका थिएनन्। पछि सांसदले प्रदेसभामा व्यापाक आवाज उठाएपछि गत भदौ २९ मा सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनेको थियो। उक्त समितिले गरको स्थलगत अनुगमनका क्रममा व्यापक अनियमितता भएको प्रतिवेदन शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सार्वजनिक गरेको छ।

कामै नगरी ७ प्रतिशत योजनाको भुक्तानीका लागि रकम निकासाको माग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १ अर्ब ३९ करोडको ८ सय ४२ रुपैयाँ योजना बाँडिएको थियो। जसमध्ये ९१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको काम मात्र नभएको समितिले ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार ९ करोड ८ सय ४२ रुपैयाँ बराबरको योजनाको कामै नगरी भुक्तानी माग गरिएको देखिन्छ।

कमिसनको भरमा मूल्यांकन

सम्पन्न भनिएको योजनाको मूल्यांकनमा प्राविधिकले चरम लापरबाही गरेको देखिएको छ। प्राविधिकले होटलमै बसेर कमिसनको भरमा काम गरेको सांसदहरू बताउँछन्। योजनामा प्राविधिकले ३० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएको स्रोतको दावी छ। गत वर्षको भुक्तानी भएका योजनाको छानविन भए प्राविधिक फस्ने एक सांसदले बताए।

समितिका सदस्य एवं सांसद शिवचन्द्र चौधरीले पनि प्राविधिकले योजनाको स्थलगत निरीक्षण नै नगरी घरमै बसेर स्टिमेट बनाउनेदेखि मूल्यांकनसम्म गरेको बताए। प्रदेशसभा बैठकमै उनले भने, ‘जसले जति भने पनि कार्यालय तथा घरमै बसेर प्राविधिकहरूले मूल्यांकन गरेको देखिएको छ।’ उनले प्राविधिकहरूले चरम लापरबाही गरेको समेत बताए।

एउटै कामको दुई वटासम्म बिल बनाएको र कामै नगरी बिल बनाएर भुक्तानी माग गरेको देखिएको उनले बताए। आवश्यकता नै नरहेको योजना पनि छनोट गरी लागू गरिएको भन्दै उनले भने, ‘५ लाखसम्म मात्रै एनजिओलाई दिने प्रावधान रहेको छ। तर, ६ लाखसम्मको योजना दिएको पाइएको छ।’

भुक्तानी दिन निर्देशन

समितिले १ अर्ब ३९ करोडमध्ये ९१ करोड ३९ लाख भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ। योजना सम्पन्न गरेको उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिन निर्देशन समितिले दिए पनि जटिल प्रक्रियाका कारण समय लाग्ने देखिन्छ।

सरकारले विधेयक बनाएर प्रदेशसभाबाट पारित गरेपछि मात्र भुक्तानीको मार्ग खुल्नेछ। गत आर्थिक वर्षमा फ्रिज भइसकेको बजेट भुक्तानीका लागि सरकार र प्रदेशसभाले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। तर, त्यसको सबै प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्नेछ।

समितिले प्रतिवेदन दिए पनि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादब भने सन्तुष्ट नरहेकाले झन बढी समस्या देखिने एक सांसदले बताए। ‘छानविन नै नगरी भुक्तानी गर्न मुख्यमन्त्री राउतले भनेका थिए’, ती सांसदले भने, ‘मन्त्री यादवकै अडानका कारण छानविन समिति बन्यो र अहिले भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ। गत वर्ष भुक्तानी भएको योजनहरूको समेत छानविन भएमा धेरै फस्न सक्छ।'

‘कारबाही हुनुपर्छ’

कामै नगरी भुक्तानीका लागि फाइल तयार गरिएको भन्दै कमिसनको भरमा योजनाको मूल्यांकन गर्ने प्राविधिकहरूलाई कारबाहीको मागसमेत उठेको छ। ‘अनियमिततामा संलग्नलाई विभागीय प्रमुखबाट कार्वाही गराउनुपर्छ र कार्वाही भएको जानकारी प्रदेश सरकारलाई पनि गराउनु जरुरी छ' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.